काठमाडौँ— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मुख्य नारा हो— राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धि ।

नयाँ संविधान अन्तर्गतको पहिलो निर्वाचन, २०७४ मा यिनै तीन मुख्य विषय जोडतोडका साथ अघि सारेर तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको थियो । गठबन्धनको साढे सात महिनापछि दुई पार्टीको एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) घोषणा भएको थियो ।

ओली सरकारले आज, फागुन ३ गते, तीन वर्ष पूरा गरेको छ । यस अवधिमा सरकार पहिलो नारा ‘राजनीतिक स्थायित्व’ मै असफल भएको छ । एकीकरण भएको वर्ष साढे दुई वर्षमै पार्टी विभाजित भएको छ, यद्यपि कानुनी प्रक्रिया बाँकी छ । आफूलाई प्रथम अध्यक्ष मान्ने ओलीले पार्टी एकीकरण जोगाउन असफल भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चालेका छन् ।

नेकपा नेताहरूको व्याख्या अनुसारको राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टी नेकपा पूर्णतः असफल भएको छ । पाँच वर्ष सकेसम्म सकेसम्म एउटै सरकार हुने, कुनै कारणले त्यसो हुन नसके पनि उही पार्टीको सरकार हुने नागरिकहरूको अपेक्षामा तुसारापात भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै एक अध्यक्षसहित पार्टीका नेताहरूले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको आरोप लगाउँदै संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार छ भनेर प्रतिधिसभा भङ्ग गरी निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । उनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन छ । फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘राजनीतिक स्थायित्व’ कायम गर्ने जिकिर गरेका छन् ।

एउटै पार्टीका नेताहरू परस्पर विरोधमा सडकमा शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीमा लागेका छन् । सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन हुन साढे दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिता सम्बन्धी निवेदन टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । रिट परेको दुई महिना हुनै लाग्दासम्म सर्वोच्च अदालतमा वहस जारी छ । निर्वाचन कि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भन्ने अन्योल चौतर्फी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन घोषणा गर्नु परेको जिकिर गरेका छन् ।

सुशासनको जिकिर गरे पनि सरकार भ्रष्टाचारका अनेक प्रकरणहरूमा आरोपित छ । सत्तारुढ दलकै एक अध्यक्षले भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्षसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा पेस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रिय मानिएका एक जना मन्त्रीले सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ७० करोड रूपैयाँ कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भयो । ती मन्त्रीले राजीनामा गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले छानविन गराएनन्, उल्टै पक्षपोषण गरे ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको औषधि र चिकित्सा सामग्री खरिदमा उपप्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री नै आरोपित भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले छानविन गराएनन् । यसमा पनि पक्षपोषण गरे । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा पार्टीका महासचिव नै मुछिएका भए पनि उनी छानविनको दायराबाट बाहिर पारिए ।

सरकार कानूनी विधि र प्रक्रिया परिपालनमा चर्को रूपमा आलोचित भएको छ । संवैधानिक निकायहरूमा प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विधि मिचेको आरोपमा चर्को विरोध भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बेवास्ता गरेका छन् ।

एक पटक जारी भई फिर्ता लिएकै स्वरूपमा ‘संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार’ सम्बन्धी ऐन संशोधनको अध्यादेश जारी गरी नियुक्ति गराएका छन् । अध्यादेशले कूल सदस्य संख्याभन्दा कमलाई ‘बहुमत’ मानेको छ । सभामुख र विपक्षी दलका नेताको उपस्थिति पनि नचाहिने गराइएको छ ।

संदीय सुनुवाइ त भड्खालोमै परेको छ । सुनुवाइ समिति नै अस्तित्वमा रहेको अवस्थामा ४५ दिनभित्र निर्णय दिइसक्नु पर्ने प्रावधानको फेरो समातेर संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति भएको छ ।

सरकारले संविधान प्रदत्त नागरिक हक र स्वतन्त्रतमा अंकुश लगाउने प्रयास गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्ष नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई ‘राज्यविरुद्धको अपराध’ अन्तर्गत पक्राउ गयो, यद्यपि उनी उसै दिन रिहा भइन् । सरकार महिलालाई विदेश यात्रामा नियन्त्रण गर्ने कार्यविधि संशोधनको तयारीमा छ । सामाजिक सञ्जालमा अनुचित अंकुश लगाउने प्रयास भएको छ ।

सुदूरपश्चिम कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बालात्कार र हत्याको साढे दुई वर्ष हुँदा पनि अपराधी फेला परेका छैनन् । उल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिको असन्तुष्टि र विरोधप्रति आक्रोश पोखे । हालै सदूरपश्मिकै बैतडीमा अर्की किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भयो, अपराधी फेला परेको छैन ।

सरकारले दार्चुलामा भारतद्वारा अतिक्रमित लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गरेर सराहना पाए पनि लगत्तै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलसँगको भेट चर्को विवादमा परेको छ ।

तीन वर्षमा सरकारको समृद्धिको नाराको ठोस परिणाम देखापरेको छैन । हाल निर्माणाधीन रेलमार्ग, तयार रेलमार्ग, पेट्रोलियम पाइप लाइन, विद्युत प्रसारण लाइन लगायत धेरै आयोजनाहरू पूर्ववर्ती सरकारकै थालनीको निरन्तरता हो । प्रधानमन्त्री ओली भने घरघरमा ग्यास पाइप पुर्‍याउने  घोषणाका साथ विराटनगरमा गरेको गोबरग्यास उद्घाटनले उपहासका पात्र भए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चर्को विवादमा परेको छ । सरकारले युवाहरूलाई स्वरोजगारीतर्फ आकर्षित गर्नुको साटो सय दिनको रोजगारी भनेर देखावटी काममा राज्यको ठूलो बजेट खर्च गरेको छ । निकै ठूलो तामझाम र प्रचारप्रसारका साथ उद्घाटन गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमा सहभागिता निराशाजनक छ ।

राष्ट्रिय बजेटमा साधारण खर्च बढ्दो क्रममा र पुँजीगत खर्च घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । व्यापारघाटा बढ्दो क्रममा छ । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उत्तरी छिमेकी चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेकै छैन ।

यता प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रत्येक भाषणमा सरकारको उपलव्धिको फहरिस्त पेस गर्ने गरेका छन् । उनले ‘नेपालको इतिहासमा सबैभचन्दा थोरै सबैभन्दा बडी काम गर्ने सरकार’ का रूपमा आफ्नो तारिफ गर्ने गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आयोजित आफ्ना सभाहरूमा जनताको उपस्थितिलाई उनले आफ्नो सफलताको प्रमाणका रूपमा देखाउने गरेका छन् ।

वर्तमान सरकारले तीन वर्षको अवधिमा राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा पारेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले राष्ट्रियसभामा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार भयो । राष्ट्रपतिले सत्तारुढ पार्टीको एउटा गुटको पक्षपोषण गरेको आरोप लागेको छ ।

यसरी सरकार एकपछि अर्को गर्दै विवादस्पद कदम चाल्दैछ । प्रधानमन्त्री ओली स्वेच्छाचारी, निरंकुश र सर्वसत्तावादी हुँदै गएको भन्ने आरोप चर्को हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओली भने यी सबैलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्दै छन् । आजै सरकारका तीन वर्षका ‘उपलव्धि’ बारे जानकारी गराउने कार्यक्रम छ ।