काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षालाई नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ ले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसायलाई राहत दिई व्यवसाय सञ्चालनमा थप सहज हुने परिसंघले जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएको परिसंघको बुझाइ छ । कर्जाको ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राखी व्यवसायलाई सहज वातावरण बनाउन खोजिएको उल्लेख गर्दै परिसंघले कोभिड–१९ का समयमा गरिएको कर्जाका विशेष व्यवस्था, कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने समयमा थप जस्ता कदमले व्यवसाय पुनरुत्थान हुँदै दिगो हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

तेस्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट/टिटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा भुक्तानी गर्ने रकम बढाइनु, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात गर्ने वस्तु थप हुनु, स्वचालित तबरबाट नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत भएको विदेशी लगानीको लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिई रहनु नपर्ने व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायलाई थप हौसला दिने परिसंघको भनाइ छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीको सीमा बढाउने तथा क्यूआरकोडबाट हुने भुक्तानीलाई बढवा दिने मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष भएको ठहर गरेको छ ।

पुनरकर्जाको अधिकतम सीमा रु २० करोड तोकिएकामा हवाई तथा उड्डयन, होटेल जस्ता अति प्रभावित उद्योगलाई राहत नहुने भएकाले यसको सीमा बढाई कर्जाको कम्तीमा २० प्रतिशत बनाइनु पर्ने परिसंघले माग गरेको छ ।

व्यवसाय सञ्चालकको निजी सम्पत्ति कम्पनीको कर्जाको लागि धितो राख्न नपाउने व्यवस्था, लगातार दुई वर्ष घाटामा रहेका उद्योग व्यवसायलाई वाणिज्य बैंकले सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने विषय राष्ट्र बैंकले पुनः विचार गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।

विदेशी मुद्राको व्यक्तिगत राहदानी सटही सुविधा, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात हुने वस्तुको सूची तथा विदेशी विज्ञलाई हुने भुक्तानी आगामी दिनमा थप हुँदै जाने अपेक्षा परिसंघले गरेको छ ।