काठमाडौं– नेपाल सरकारले ‘सातौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना (२०८३–२०८८) अघि सारेको छ । 

देशको भन्सार प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०८३-८४ देखि २०८७-८८ सम्म पाँच वर्षका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइने यस रणनीतिक योजनाले भन्सार सेवालाई पूर्ण रूपमा पेपरलेस, कन्ट्याक्टलेस र फेसलेस बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ।
 
यस सुधार योजनालाई सुदृढ बनाउन ५ वटा रणनीतिक आधारस्तम्भ, १० रणनीति, ३१ उद्देश्य, ८० क्रियाकलाप र ३६९ कार्यहरू निर्धारण गरिएको छ । मुख्य ५ आधारस्तम्भहरूमा व्यापार सहजीकरण, राजस्व व्यवस्थापन, नियन्त्रण तथा समाजको संरक्षण, भन्सार सञ्चालन तथा नवप्रवर्तन, र संस्थागत विकास रहेका छन्। यस योजनाले व्यापार लागत र समय घटाउँदै वैधानिक व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने र सीमा सुरक्षा तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

योजना अवधिभरका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न कुल ७ अर्ब ५६ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ ५ अर्ब ९१ करोड १२ लाख र साधारणरकार्यक्रम खर्चतर्फ १ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख विनियोजन गरिने योजनामा उल्लेख छ ।

यसका लागि एसियाली विकास बैंकको ५ करोड अमेरिकी डलरको नीतिगत सहयोगका साथै एसएएसईसी, डब्लुसीओ, आईएमएफ र विश्व बैंक जस्ता विकास साझेदारहरूको स्रोत परिचालन गरिनेछ ।

यस योजनामार्फत नेपालको भन्सार प्रशासनमा कृत्रिम बौद्धिकता, मेसिन लर्निङ, र डाटा वेयरहाउस जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी जोखिम विश्लेषण प्रणालीलाई स्वचालित बनाइनेछ। साथै, व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, एन्टी-कमर्सियल फ्रड युनिट स्थापना, र गैर-विनाशकारी निरीक्षण उपकरणको प्रयोगलाई तीव्रता दिइने जनाइएको छ ।
 
यस योजनाअन्तर्गत वि.सं.२०८८ सम्म हासिल गर्ने गरी विभिन्न मुख्य कार्यसम्पादन सूचकहरू तय गरिएका छन् ।

विश्व व्यापार संगठनको टीएफए कार्यान्वयनस्तर हालको ३९.१ प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि पुर्‍याउने र भौतिक परीक्षणको दर मूल्यका आधारमा हुने भौतिक परीक्षणलाई ३७.३ प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशतभन्दा कममा सीमित गर्ने योजनामा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, पैठारी तथा निकासी जाँचपासमा लाग्ने औसत समयमा १० प्रतिशतले कटौती गर्ने, प्रणालीमा आबद्ध निकायहरूको संख्या १४ बाट बढाएर २८ पुर्‍याउने र आधुनिक भन्सार प्रयोगशालाको संख्या ११ बाट १४ पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि भन्सार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा एक निर्देशन समिति र उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा समन्वय तथा कार्यान्वयन एकाइ गठन गरी अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा गरिने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।