काठमाडौँ– शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रि कृष्णगोपाल श्रेष्ठ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट प्राथमिकताको आधारमा बजेट बाँडफाँड गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सोमबार बसको कार्यक्रम कार्यान्वय निर्देशक समितिको बैठकमा उनले तत्काल कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा सुधार देखिनेगरी काम गर्न पनि मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन् । आगामी दुई साताभित्र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेगरी निर्देशिका तयार गर्न उनले समितिलाई आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ६७७ स्थानीय तहका ५ हजार ३ सय ९३ विद्यालयले आवेदन दिएका छन् । ७६ स्थानीय तहका विद्यालयबाट भने निदेन नपरेको केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रमा बाहेक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट १ सय १२ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा १ हजार ३ सय ४५ निवेदन दर्ता भएका छन् ।

५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर सबै आवेदनको आधारमा बजेट जोड्दा १४ अर्ब ३५ करोड १९ लाख रुपैयाँ हुन आउने मन्त्रालयको भनाई छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा)डा. षा झा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र शिक्षा सचिव सहितको बैठकले बजेट वितरणको आधार तय गरी बाडफाड गर्न निर्देशन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. झाले कार्यविधिमा उल्लेख भएका कार्यक्रमको क्षेत्रमा खर्च गर्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगानाले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । उनले तत्काल कार्यान्वयन गर्नेगरी काम थालनी गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कार्यक्रम उल्लेख भएका विषयमा मात्रै केन्द्रीत भएर खर्च गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले १० दिनभित्र आधार सहितको बजेट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

बैठकले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण, पुर्वाधार विकास, शौचालय, खेल सामाग्री वितरण लगायतका विषयमा खर्च गर्ने गरी योजना तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

केन्द्रका महानिर्देशक बैकुष्ठ अर्यालले आवेदनमा भवन निर्माण, कक्षाकोठा मर्मत, खेल मैदान, खेल सामाग्री, कम्प्युटर तथा सुचना प्रविधिको विकास, कम्प्युटर ल्याब, सरसफाइ र खानेपानी ,छात्रा छात्रावास लगायतका शिर्षकमा आवेदन परेको जानकारी दिएका थिए ।

केन्द्रले शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगको लागि पुर्वाधार विकास गर्न डाटा सेन्टर निर्माण, नेपाली विद्यार्थीद्धारा निर्मित रकेट र स्याटेलाईट निर्माणको लागि अनुदान, एचआइभी संक्रमित अध्यय गर्ने विद्यालय, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका शिक्षण संस्था, आइसिटि ल्याब निर्माण लगायतका विषयमा खर्च गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । बैठकले आगामी चैत १२ गते पुन बैठक बसेर निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसको लागि तत्काल कार्ययोजना निर्माण गर्ने काम शुरु भैसकेको केन्द्रका महानिर्देशक अर्याललेबताए ।

आ.व २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत बजेट मध्ये कोभिड–१९ आकस्मिक कोषमा २६ करोड ७० लाख, दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि ११ करोड ३७ लाख, प्राविधिक धारमा सञ्चालित विद्यालयमा ल्याब व्यवस्थापन गर्न ६ करोड ६५ लाख रुपियाँ खर्च भैसकेको छ ।

चालु आवमा ५ अर्ब ५५ करोड रुपिया खर्च गर्नेगरी योजना तयारी भैरहेको केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए ।