चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको लागि सीट संख्या तोकियो « Khabarhub

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको लागि सीट संख्या तोकियो


१ असार २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि चिकित्सा शिक्षा अन्तगर्तका विभिन्न विधाहरुमा अध्ययनको लागि सीट संख्या निर्धारण गरेको छ ।

आयोगले कार्यकारी समितिको जेठ १९ र ३१ गतेको निर्णयअनुसार देशभरका मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थी सीट संख्या निर्धारण गरेको हो । आयोगले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि पढाइहुने ७६ कलेजका लागि विभिन्न बिधामा ७ हजार ९३१ सीट संख्या तोकेको छ ।

आयोगले सबै भन्दा धेरै एमबीबीएस अध्ययनको लागि सीट संख्या तोकेको छ भने कमबी फरफ्यूजन टेक्नोलोजी अध्ययनको लागि ५ सीट संख्या तोकेको छ ।

आयोगले एमबीबीएस अध्ययनको लागि बिराट मेडिकल कलेज, नोवेल मेडिकल कलेज, जानकी मेडिकल कललेज लगायत २० वटा मेडिकल कलेजका लागि १ हजार ८३५ सीट संख्या तोकेको छ ।

एमबीबीएस अध्यापनको कोटा पाएका मध्ये अधिकांश मेडिकल कलेजहरुले १०० वटा संख्या नै प्राप्त गरेका छन् भने पाटन एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सले ६५ र जानकी मेडिकल कलेजले ५० सीट मात्र प्राप्त गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार एक शैक्षिक वर्षमा बढीमा १०० सीट पाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै बीएसी नर्सिङ तर्फ ११०० सय, बीएसी एमएलटी तर्फ ४२५, बीएसी एमआइटी तर्फ ७१, बीएसी मेडिकल माइक्रोबायोलोजी तर्फ २०, बीएसी मेडिकल बायोकेमेस्ट्रीलाई २०, बीपीटीतर्फ १५०, बीफार्मा ९०२, बीपीएच १४२०, बिओप्टोमेट्री ६७, बीएनएस (एम्आईडी) ७०, बीएनएस ११९५, बीडीएस ५६५, बीएएसएलपी ६, बीएएमएस ८० सीट निर्धारण गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १ असार २०७८, मंगलबार  १२ : ४० बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच