चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको लागि सीट संख्या तोकियो « Khabarhub

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको लागि सीट संख्या तोकियो


१ असार २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि चिकित्सा शिक्षा अन्तगर्तका विभिन्न विधाहरुमा अध्ययनको लागि सीट संख्या निर्धारण गरेको छ ।

आयोगले कार्यकारी समितिको जेठ १९ र ३१ गतेको निर्णयअनुसार देशभरका मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थी सीट संख्या निर्धारण गरेको हो । आयोगले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि पढाइहुने ७६ कलेजका लागि विभिन्न बिधामा ७ हजार ९३१ सीट संख्या तोकेको छ ।

आयोगले सबै भन्दा धेरै एमबीबीएस अध्ययनको लागि सीट संख्या तोकेको छ भने कमबी फरफ्यूजन टेक्नोलोजी अध्ययनको लागि ५ सीट संख्या तोकेको छ ।

आयोगले एमबीबीएस अध्ययनको लागि बिराट मेडिकल कलेज, नोवेल मेडिकल कलेज, जानकी मेडिकल कललेज लगायत २० वटा मेडिकल कलेजका लागि १ हजार ८३५ सीट संख्या तोकेको छ ।

एमबीबीएस अध्यापनको कोटा पाएका मध्ये अधिकांश मेडिकल कलेजहरुले १०० वटा संख्या नै प्राप्त गरेका छन् भने पाटन एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सले ६५ र जानकी मेडिकल कलेजले ५० सीट मात्र प्राप्त गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार एक शैक्षिक वर्षमा बढीमा १०० सीट पाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै बीएसी नर्सिङ तर्फ ११०० सय, बीएसी एमएलटी तर्फ ४२५, बीएसी एमआइटी तर्फ ७१, बीएसी मेडिकल माइक्रोबायोलोजी तर्फ २०, बीएसी मेडिकल बायोकेमेस्ट्रीलाई २०, बीपीटीतर्फ १५०, बीफार्मा ९०२, बीपीएच १४२०, बिओप्टोमेट्री ६७, बीएनएस (एम्आईडी) ७०, बीएनएस ११९५, बीडीएस ५६५, बीएएसएलपी ६, बीएएमएस ८० सीट निर्धारण गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १ असार २०७८, मंगलबार  १२ : ४० बजे

नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरोको उच्च जोखिम भएका ठाउँमा नियन्त्रणको काम गरिँदै

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डका पहिरोको उच्च जोखिम भएका तीन ठाउँमा

अर्थमन्त्रीको जवाफ- नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आउँछ 

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार

मोटरसाइकल एसेम्बलमा मूल्य अभिवृद्धि १ प्रतिशत कम, तर एउटै कम्पनीलाई ३ वर्षमा ६ अर्ब बढी कर छुट

काठमाडौं– सरकारले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर सवारी साधनको एसम्बल

दर्ता नभएका फार्मेसीमा औषधि बिक्री वितरण नगर्न विभागको निर्देशन 

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नभएका औषधि पसल तथा फार्मेसीमा

चीन र स्विटजरल्यान्डले दिने अनुदान रकम स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले उत्तरी छिमेकी चीन र युरोपेली मुलुक स्विटजरल्यान्डबाट प्राप्त