काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाकै अवधिमा सरकारलाई कर उठाउने बाटो खोलिदिएको छ ।

न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारलाई कर उठाउने बाटो खोलिदिएको हो ।

यसअघि जेठ ५ गते सर्वोच्चले नै बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र मूल्यअभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु/नगराउनु, बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र यी विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तर त्यो आदेशविरुद्ध अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलगायतका सरकारी निकायले जेठ २५ मा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सोही भ्याकेटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आर्थिक ऐन २०७७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कर उठाउन सक्ने भनेको छ ।

अब अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्म मात्र कर नतिरेमा जरिवाना छुट पाउन सक्ने सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

मंगलबार जारी गरिएको आदेशमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी कर विवरण बुझाउने अवधि थप गर्ने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने हुँदा मन्त्रालयले दिएको अवधिसम्मको लागि मात्रै कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न भनिएको छ ।