काठमाडौँ– आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा देशभरका स्थानीय तहमा काम खोज्दै आवेदन दिने बेरोजगारको संख्या साढे ७ लाख ५३ हजार छ ।

चालु आर्थिक आर्थिक वर्षमा वार्षिक २ लाख जनालाई न्यूनतम सय दिनको काम दिने भनिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यक्रमको असार तेस्रो साताको विवरणमा अनुसार ४ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख रुपैँया खर्च भएको उल्लेख छ । केही स्थानीय तहबाट विवरण आइसकेको छैन ।

सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर स्थानीय तहलाई बजेट पठाउने अनि स्थानीय तहहरूले समयमा योजना नबनाउने भएकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च हुन पनि मुश्किल पर्ने गरेको छ । देशमा कोरोना माहामारीसँगै बेरोजगारको संख्या बढ्दा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मा आवेदन दिनेहरूको संख्या ह्वातै बढेको रोजगार संयोजकहरू बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मा आवेदन दिनेहरूमध्ये एकतिहाइ भन्दा कमले मात्रै कम पाउँछन् । स्थानीय सरकारले समयमा योजना बनाउन नसक्दा सबै आवेदकदहरू रोजगारी दिन नसेकको निजगढ नगरपालिका, बाराका रोजगार संयोजक रिसव काफ्ले बताउँछन् ।

निजगढ नगरपालिकाकाले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५१ लख ७० हजार रुपैयाँ पाएको थियो । सूचीकृत बेरोजगारको संख्या ११५ जना रहेकोमा हालसम्म ४४ जनाले २८ दिन काम पाएका छन् । उक्त नगरपालिकाले ६ लाख ४९ हजार अर्थात् कुल बजेटको १२ दशमलव ४४ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ ।

‘कामका लागि पहिला वडाबाट योजना आउनुपर्छ, त्यसपछि मात्र हामीले कामका लागि प्रक्रिया बढाउछौं,’ उनले भने, ‘वडाहरूले समयमा योजना नबनाउँदा यो चालु आर्थिक वर्षमा बजेट फिर्ता पठाउनु पर्ने अवस्था भयो ।’ उनका अनुसार नगरपालिकाले ‘विविध मर्मत शीर्षक’ मा बाटो मर्मत, कुलो मर्मत, बाटो निर्माण र सिँचाइको काम गरेको छ ।

केन्द्रले बजेट पठाउन ढिलाइ गर्दा कार्यक्रम ढिलो शुरु भएको कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका रोजगार संयोजक सुरेन्द्र बतलाले खबरहबलाई बताए । उनकाअनुसार फागुन उक्त कार्यक्रम प्रधानमन्त्री शुरू भएको थियो ।

लम्की चुहामा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या ६ हजार ७८ जना रहेकोमा १ हजार ५७१ जनाले ३२ दिन काम पाएको उनले बताए । ‘१ हजार २२९ जनालाई सय दिन काम दिनु भनेर मन्त्रालयबाट बजेट आएको थियो’ उनले खबरहबसँग भने, ‘१५ सय जनालाई ३२ दिन काम दिएका थियौं, पछि उहाँहरू कामप्रति अग्रसर देखिनुभएन ।’

बतलाका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत खानेपानी पाइपलाइन विस्तार, पोखरी निर्माण, विद्यालयको संरचना निर्माण, चौतारा निर्माण, सडक-पैदलमार्ग निर्माणमा खर्च भएको छ ।

सो नगरमा ६ करोड ३५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ गएको थियो । यसमध्य १ हजार ५०० सय जनाले ३२ दिन काम गर्दा ४ करोड ९२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

गत वर्ष ६ प्रतिशत खर्च

चालु आर्थिक वर्षमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यक्रममा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या ७ लाख ५३ हजार छ तर काम पाउनेको संख्या १ लाख ५५ हजार मात्र रहेको छ । त्यस्तै २ लाख जनालाई प्रतिदिन ५२७ रुपैयाँका दरले सय दिन काम दिन चालु आर्थिक वर्षका लागि यस वर्ष १० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

असार तेस्रो सातासम्ममा ४ अर्ब ५ करोड ५१ लख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यसरी आधा रकम पनि खर्च नभएको विषयमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरे भन्छन्, ‘करिब ६ सय ८५ वटा स्थानीय तहले गरेका प्रगति विवरण अहिले बुझाएका छन्, सबैले बुझाइसक्दा खर्च बढ्छ ।’

गत आर्थिक वर्ष यस कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्याएकोमा ९० करोड ८ लाख रुपैयाँ अर्थात ५.६१ प्रतिशतमात्रै खर्च भयो ।

त्यस्तै ३ लाख ६९ हजार ३१३ जना सृचीकृत बेरोजगार मध्ये १ लाख ३ हजारले काम पाएका थिए । यस अनुसार जम्मा १६ दिन काम पाएको देखिन्छ ।

काम पाउनेमा सुदूरपश्चिमका धेरै

चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमअन्तर्गत ७५३ वटा स्थानीय तहका १५ हजार ५१७ आयोजनाबाट १ लाख ५५ हजार ५५९ जनाले औसतमा ३४ देखि ६७ दिनसम्म काम गरेका छन् ।

काम पाउनेका संख्या सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ । सो प्रदेशमा ८८ वटा स्थानीय तह २ हजार ५५६ आयोजनाबाट ३६ हजार १०० जनाले २२ लाख ६० हजार ८३१ दिन काम पाएका छन् ।

त्यस्तै सबैभन्दा कम काम दिनेमा प्रदेश १ रहेको छ । सो प्रदेशमा १३६ स्थानीय तहबाट १ हजार ६०२ आयोजनामार्फत १२ हजार ३४ जनाले औसतमा ३४ दिन काम पाएका छन् ।