जाडोयाममा त्रिपाल मुनि बास | Khabarhub Khabarhub

जाडोयाममा त्रिपाल मुनि बास


१ पुस २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सर्लाही–जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका–२ जुटपानी पुनरवासका दलित परिवार तिरपालमुनि बस्न बाध्य छन् । प्रदेश नं २ सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ती परिवारलाई आवास निर्माण गरिरहेको छ । निर्माण समितिले बनाउन ढिलासुस्ती गर्दा दलित परिवार तिरपालमुनि बस्न बाध्य भएका हुन् ।

निर्माण समितिको ढिलासुस्तीका कारण आफूहरु त्रिपाल तानेर बस्नु परेको पीडितको गुनासो छ । ‘बाल बच्चासहित चिसोका कारण रातभरि जाग्राम बस्नु परेको छ, भएको सानो घर वर्षामा ढल्यो, जाडोमा त जनता आवासले निर्माण गरिदिएको घरमा बस्न पाइन्छ भन्ने आश थियो त्यो पनि आशमै सीमित भयो ।’ नारद पासवानले भने ।

निर्माण समितिको हेलचेक्र्याइका कारण समस्यामा परेको लालबन्दी नगरपालिका–२ जुटपानी पुनरवासकी गीतादेवी पासमानको थियो । विगत दुई वर्षदेखि घर पाउने आशमा रहेकी उनले निर्माण समितिको लापरबाहीका कारण आफुहरु समस्यामा परेको गुनासो गरिन् । ‘दुई वर्षअघिदेखि नै घर पाइन्छ कि भन्ने आश थियो, तर घर पाउन सकेको छैन’, उनले भनिन्, ‘अन्तत चर्को ब्याजमा रु चार लाख ऋण लिएर आफैले घर बनाउनुप¥यो ।’

आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लालबन्दीमा मात्रै एक हजार ५०० घर बनाइदिने योजना थियो । ती मध्ये पाँच सय घर बनाउने सम्झौतासमेत भइसकेको कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ । सम्झौतामध्ये १०९ घर मात्र निर्माण भएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १ पुस २०७८, बिहीबार  ३ : ३० बजे

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने- मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धन गर्न जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गर्नुपर्छ 

मोरङ– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन

कुनै किसिमको अपराध सैह्य हुने छैन : मुख्यमन्त्री शाह

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अपराध नियन्त्रणमा कसैले पनि

प्रहरी सेवापछि व्यावसायिक खेतीमा पदम, कमाउँछन् वार्षिक दुई लाख

बनियानी– यहाँको कचनकवल गाउँपालिका-६ कार्कीझोडाका पदम गौतम (खत्री) अहिले व्यावसायिक कृषि

सांसद ढकालको माग : मुक्त कमैयाको लालपुर्जामाथि लगाइएको बन्देज फुकुवा गर्नुपर्छ

 काठमाडौं– सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले १८ वर्षअघि मुक्त

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३’ को व्यावहारिक रूपमा