गत सप्ताहन्तमा दक्षिणपूर्वी बेलायतको क्रोनवाल क्षेत्रमा आयोजित विश्वका प्रजातान्त्रिक उद्योगी देशहरूको सम्मेलनमा भारतको भर्चुअल सहभागिताले महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । एक, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतलाई ‘जी सेभेन’ को ‘प्राकृतिक साझेदार’ घोषणा गरे । दुई, भारतलाई पश्चिमा देशसँग सहकार्य गर्ने साझा प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको कुरा गरे ।

यी सबै कुरा ‘जी सेभेन’ सदस्य राष्ट्रसहित भारतले सम्मेलनपछि जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । सम्मेलनमा अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण कोरिया पनि आमन्त्रित राष्ट्र थिए ।

यी दुवै प्रकारको विचार भारतीय विदेश नीतिका दृष्टिकोणले कुनै नयाँ होइन तर हालको अवस्थामा यसले विशेष महत्व राख्छ । सन् १९९८ को शरद ऋतुमा अमेरिका भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीले न्यु योर्कमा भारत र अमेरिका ‘प्राकृतिक साझेदार’ हुन सक्ने बताएका थिए । मेमा आणविक हतियार परीक्षणपछि भारतमाथि लागेको अमेरिकी नाकाबन्दीका बाबजुद प्रधानमन्त्री बाजपेयीको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको थियो जुन भारतको परम्परागत विदेश नीतिभन्दा फरक थियो ।

भारतले आणविक हतियारको परीक्षण गरेपछि प्रधानमन्त्रीहरू बाजपेयी र मनमोहन सिंहको पालामा अमेरिकासँगको मित्रतामा सुदृढ हुँदै गयो । अमेरिकासँगको मित्रता सुदृढ हुँदै गए पनि अन्य पश्चिमा देशसँग भारतको सामूहिक सम्बन्ध भने राम्रो भएन । त्यसमा पछिल्ला केही वर्षमा परिवर्तन आउन थालेको छ ।

भारतले युरोपसँगको आफ्नो सम्बन्ध हार्दिक बनाउने नीति लिएसँगै सम्बन्धमा परिवर्तन आउन थालेको हो । क्रोनवाल सम्मेलनलाई पश्चिमा देशसँग भारतको सम्बन्ध संस्थागत गर्ने प्रयासको शुरूवात मान्न सकिन्छ ।

भारत यसअघि पनि ‘जी सेभेन’ सम्मेलनमा यदाकदा सहभागी हुन्थ्यो । विभिन्न विषयमा छलफल गर्न ‘जी सेभेन’ ले धेरै देशलाई सम्मेलनमा सहभागी गराएको पाइन्छ । यस पटक दुई तरिकामा यो फरक रह्यो ।

‘जी सेभेन’ सम्मेलन १९७० को मध्य दशकमा शुरु भएको थियो । यो सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य विश्वका विविध पक्षमा अनौपचारिक छलफल गर्नु थियो । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीसँगै यो सम्मेलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । योभन्दा बढी सहभागिता हुने ‘जी–२०’ देशबीचको सम्मेलन सेभेनलाई प्रतिस्थापन गर्ने विश्वास लिइयो । ‘जी–२०’ मा चीन, रसिया, भारत लगायतका देश छन् ।

वासिङटनले चीनले वैश्विक अर्थतन्त्रलाई आफूमा केन्द्रित गर्ने खेल गरेको विश्वाससहित ‘जी सेभेन’ लाई समान विचार र स्वार्थ भएका देशहरूको समूहका रूपमा अघि बढाउने प्रयास गरेको छ । योसँगै अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने भारतजस्तो ठूलो प्रजातान्त्रिक देशलाई सहभागी गराउँदै संस्थाको मान्यता ठूलो बनाउन ‘जी सेभेन’ भौगोलिक सीमाको परिधिभन्दा बाहिर निस्कनु आवश्यक हुन्छ ।

‘प्रजातन्त्रिक देशबीचको गठबन्धन’ अमेरिकी विश्वविद्यालय र राजनीतिशास्त्रका कक्षाहरूमा विगत दुई दशकदेखि छलफल हुँदै आएको विषय हो । आर्थिक भूमण्डलीकरण र ठूलो प्रतिस्पर्धीको अभावमा ‘प्रजातान्त्रिक गठबन्धन’ निर्माणको कुनै आवश्यकता महसुस गरिएन । पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिका, चीन र रसियाबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण तीव्रताका साथ गठबन्धनको आवश्यकता महसुस गर्न थालिएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतले चीन र रसियासँग बढ्दो शक्ति संघर्षलाई केन्द्रमा राखेको थियो । बाइडन प्रशासनले विश्वका लोकतान्त्रिक र निरंकुश शासन भएका देशबीचको अन्तरविरोध परिभाषित गर्न यो दृष्टिकोणलाई गति दिएका छन् । उनले गत हप्ता युरोपमा प्रजातान्त्रिक देश यो समयमा एक ठाउँमा उभिनुको प्रमुख उद्देश्य आफ्नो समयको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सामना गर्नु हो भनेका थिए । अमेरिकाले चीनलाई वर्तमान समयको चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्छ ।

चीनले घोषणा गरेको महत्वाकांक्षी बीआरआई परियोजनाको विकल्प प्रस्तुत गर्ने, विश्व वितरण प्रणाली पुनः समायोजित गर्ने, कोभिड–१९ महामारी चीनबाट उत्पति भएको हो होइन पत्ता लगाउन नयाँ अनुसन्धान गर्ने, बेइजिङको सिङजियान र हङकङ नीतिको विरोध गर्ने र ताइवान स्ट्रेटमा चासो देखाउन बाइडनले गरेको आग्रहलाई ‘जी सेभेन’ ले सम्बोधन गरेको छ ।

केही सदस्य राष्ट्रले ‘जी सेभेन’ लाई चीन लक्ष्यित मात्रै बनाउन नहुने सुझाब पनि दिएका छन् । सम्मेलन आयोजक राष्ट्र बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले सम्मेलनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीनको नाम नै लिएनन् । चीनका केही अस्वीकार्य नीतिको आलोचना गर्दै गर्दा जलवायु परिवर्तन जस्ता वैश्विक चासोका विषयमा चीनसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा पनि छ ।

चीनको चुनौती सामना गर्न संयुक्त पहलका लागि बाइडनले गरेको प्रयास सोमबार आयोजना हुने नर्थ एट्लान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन (नाटो) र मङ्गलबार युरोपियन युनियनका नेतृत्वसँगको बैठकबाट सम्बोधन हुने सम्भावना छ । बुधबार जेनेभामा हुने बाइडन र रसियन राष्ट्रपति भ्यादमिर पुटिनबीचको बैठकमा अमेरिका र चीनबीचको प्रतिपस्र्धा छलफलको पृष्ठभूमि बन्ने सम्भावना छ ।

बाइडनले आफ्नो विदेश नीतिको अग्र स्थानमा चीनलाई राखेको कुरामा सन्देह छैन । चार दशकसम्म चीनसँग विस्तृत साझेदारी गरिसकेपछि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समाहित गर्दै विश्व शक्तिको दौडमा पुर्‍याएर अमेरिका अब चीनलाई पछि धकेल्न चाहन्छ ।

अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा दिल्ली र बेइजिङबीचको सम्बन्ध खास राम्रो नरहेको अवस्थामा हुँदैछ । यो सन्दर्भमा पश्चिमा देशसँग भारतको साझेदारी बढ्ने देखिन्छ । इन्डो प्यासिफिकले भारतलाई अमेरिका र युरोपसँग जोडिने क्षेत्रीय आधार दिन्छ भने कोभिड–१९ को महामारी र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न भारत र पश्चिमा देशबीच एक गठबन्धन तयार हुन सक्छ ।

नयाँ समीकरणमा प्रजातन्त्रको प्रश्न कहाँ फिट हुन्छ ?

अमेरिकाले निरंकुश देशसँग पनि साझेदारी गरेको लामो इतिहास छ । भारतसँगको साझेदारीका लागि वासिङटनलाई प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता पूर्वशर्त होइन । भारतले अख्तियार गरेको राजनीतिक बहुलवादले शीतयुद्धको समयमा भारत र अमेरिकाबीचको रणनीतिक फरकलाई एकाकार गर्न सकेको थिएन । पछिल्ला दुई दशकमा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रतिको साझा प्रतिबद्धताले भारत–अमेरिका सम्बन्ध मजबुत बनाएको छ ।

जी सेभेनको साझा वक्तव्यमा आएको खुला समाजको अवधारण भारतीय प्रधानमन्त्री बाजपेयीको पालामा विकास भएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले प्रजातान्त्रिक देशहरूको एक वैश्विक समूह गठन गर्ने प्रयास गर्दा भारतका प्रधानमन्त्री बाजपेयी त्यसमा सामेल भएका थिए । यस्तै भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह बुस प्रशासनले अघि सारेको वैश्विक प्रजातान्त्रिक कोष विकासमा सहभागी भएका थिए । यो कोष राष्ट्रसंघ अन्तर्गत छ ।

अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा दिल्ली र बेइजिङबीचको सम्बन्ध खास राम्रो नरहेको अवस्थामा हुँदैछ । यो सन्दर्भमा पश्चिमा देशसँग भारतको साझेदारी बढ्ने देखिन्छ । इन्डो प्यासिफिकले भारतलाई अमेरिका र युरोपसँग जोडिने क्षेत्रीय आधार दिन्छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता भारतको प्रजातान्त्रिक आस्थामाथि देश विदेशमा बहस हुन थालेको छ । त्यसले भारत अमेरिका बीचको सम्बन्धमा असर पुग्ने धेरैको विश्वास थियो । भारतले प्रजातन्त्रका विषयमा गर्ने आन्तरिक तर्कले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाजलाई निश्चित रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छ तर प्रमुख शक्ति राष्ट्र र त्यहाँका सरकारले भारतको आन्तरिक राजनीतिकको विषयमा छिट्टै व्यापक निष्कर्ष निकाल्ने देखिँदैन ।

उनीहरू आफ्नो चासो सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्छन् तर त्यसलाई निजी हिसाबमा नयाँ दिल्लीसामु राख्छन् । यी बहसले अहिले बहसमा रहेको राजनीतिक मूल्यको साझा अवधारणाका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन निर्माणमा असर पार्ने देखिँदैन ।

प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आउने गिरावटले अमेरिकालाई पनि प्रभावित पार्ने बाइडन प्रशासनले बुझ्नेछ । यो बुझाइ अमेरिकको पूर्ववर्ती प्रशासनको भन्दा फरक छ । भारत र अमेरिका दुवै देशमा प्रजातान्त्रिक संस्थाको पुनसंरचना र पुनर्ताजगीकरण आवश्यक छ । त्यसैले भारत र पश्चिमा साझेदारबीच डिजिटल प्रविधि, फेक सूचना, मतदानमा हस्तक्षेप, साइवर अट्याक तथा नयाँ मिडियाको भूमिका र चुनौतीका लगायतका विषयमा दीर्घकालनसम्म कायम राख्न सकिने परामर्श हुन आवश्यक छ ।

‘जी सेभेन’ सम्मेलनपछि आएको वक्तव्यमा समावेश खुला समाजले परामर्शको लागि बाटो खोलेको छ ।

(सी.राजा मोहन सिङ्गापुर विश्वविद्यालय अन्तर्गत दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रका निर्देशक हुन् । १५ जुन २०२१ मा द इन्डेन एक्सप्रेसमा प्रकाशित यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)