काठमाडौँ– राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले माग गरेको लिखित जवाफ पेश गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको समयभित्रै राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधिवक्तामार्फत बिहीबार अदालतलाई जवाफ पठाएको हो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा पेश गरिएको जवाफमा प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गर्ने दुवै शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली पक्षका सांसदहरु दोहोरिएको, दलको निर्णय विपरित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थन कर्ता भनिएका सदस्यहरु एक अर्कोको दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको समेत देखिएको हुनाले दुवै माननीय सदस्यहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिमका प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले दावीकर्ता दुबै माननीय सदस्यहरुको दावी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने देखिएन् ।’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ ।

यसैगरी केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैजनाले एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार नदेखिएकाले दुवैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिएको उल्लेख छ ।

दलीय संरचनाको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने र सरकार गठन तथा सञ्चालन हुने कुरा नै संविधानले अंगिकार गरेको भन्दै कुनै एक दलबाट निर्वाचित सांसदले व्यक्तिगत रूपमा अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न नसक्ने कुरा समेत जवाफ उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ जवाफको पूर्णपाठ