‘मुख्यमन्त्रीज्यू ! राहत होइन, हामीलाई घरबासको व्यवस्था गरिदिनु’ « Khabarhub

‘मुख्यमन्त्रीज्यू ! राहत होइन, हामीलाई घरबासको व्यवस्था गरिदिनु’


१ मंसिर २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मुगु– कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीलाई आगलागी पीडितले तत्कालका लागि राहतसँगै पहिलो प्राथमिकता घरबासको व्यवस्था मिलाई दिन आग्रह गरेका छन् ।

बुधबार बिहान हेलिकप्टरमार्फत राहत ल्याएर सदरमुकाम गमगढी बजार आएका मुख्यमन्त्री शाहीलाई यहाँका पीडितले घरबासको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका हुन् ।

कात्तिक २९ गते गमगढी बजारमा भीषण आगलागी भएसँगै पीडितहरू निकै चिन्तामा छन् । अग्नि पीडितले मुख्यमन्त्री शाहीलाई सरकारले राहतका लागि टेन्ट प्रदान गर्दा पनि आफूहरूले कहाँ गाडेर बस्ने भन्ने अवस्थामा रहेकाले वासस्थानको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका हुन् ।

‘प्रदेश सरकारबाट राहत प्रदान होला । कहाँ खाने ? कहाँ राख्ने ?’, उनीहरूको प्रश्न छ । मुख्यमन्त्री शाहीसँगै भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाही बुधबार राहत ल्याएर गमगढीमा पुगेका थिए । तर, राहत वितरण भएन । सरकारबाट राहत कम मात्रामा ल्याइएपछि सबैलाई पुग्ने गरी पछि वितरण गरिने बताइएको छ ।

सोमबार साढे १२ बजे भएको आगलागीबाट २५ घरसहित बहालमा बस्ने ५५ गरी ८० घर परिवार विस्थापित भएका छन् । उनीहरूले आगलागी हुँदा निभाउनलाई पानीसमेत नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री सामु आक्रोश पोखेका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले पीडितहरूसँग समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने बताएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १ मंसिर २०७८, बुधबार  ९ : १६ बजे

कुवेत–चीन चार अर्ब १० करोड डलरको बन्दरगाह सम्झौता

एजेन्सी – विश्व व्यापारमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण

निर्वाचनका लागि सरकार र मुख्य दलबीच समझदारीको पक्षमा राष्ट्रपति

काठमाडौं- फागुन २१ गते हुने निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि वातावरण

प्रधानमन्त्री बाहिरिइन्, तीन दलका नेता शीतल निवासमै  

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की राष्ट्रपति भवनबाट

नयाँ चलचित्र जाँचपास कार्यविधिमा चलचित्रकर्मीले देखाए खोट

काठमाडौं – नेपाली फिल्म क्षेत्रमा सेन्सरको विवाद नयाँ होइन ।

मधेस प्रदेश प्रमुखसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस

महेन्द्रनगर– राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आज मधेस प्रदेशप्रमुख समक्ष पाँचौँ वार्षिक