प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि दलहरु संयुक्त आन्दोलनमा जानैपर्छ : डा. भट्टराई « Khabarhub

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि दलहरु संयुक्त आन्दोलनमा जानैपर्छ : डा. भट्टराई


५ माघ २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका संयुक्त रूपमा दलहरू आन्दोलनमा जानुपर्ने बताएका छन ।

गणेशमान सिंह तथा शहीद स्मृति प्रतिष्ठानले सोमबार काठमाडौं आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले शक्ति प्रदर्शनले बाह्य चलखेल रोकिने र अदालतले पनि सही निर्णय गर्ने बताए ।

अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुने अवस्था र बाहिरी हस्तक्षेप बढ्दै जाने हो भने हातमा दही जमाएर नबस्ने पनि भट्टराईले बताए ।
उनले संविधानसभा अगाडि १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका पक्षधर कमजोर हुँदा अहिलेको अवस्था आएको दाबी गरे । अहिलेको घटनालाई सैवैधानिक हिसाब र राजनीतिक हिसाबले हेर्नुपर्ने उहाको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले पार्टीभित्रको झगडाको रिस केपी ओलीले राष्ट्रमाथि पोखेको बताए ।

उनले अदालतले संविधान अनुसार फैसला नगरे नागरिकको भरोसा टुट्ने धारणा राखेका थिए । सिटौलाले बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्र संसद बिघटन हुने व्यवस्थामात्र संविधानमा रहेको तर्क गरे ।

उनले निर्वाचनमा जान कांग्रेसले हतारो गर्न नहुने र असंवैधानिक कदमबिरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने उनको जिकिर थियो ।

प्रकाशित मिति : ५ माघ २०७७, सोमबार  ५ : ०३ बजे

गगनलाई वीरबहादुरको चुनौती : हिम्मत भए पूर्णबहादुरलाई कारबाही गरेर देखाऊ

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमिति सभापति वीरबहादुर बलायरले निवर्तमान

घरबाटै ‘नो अब्जेक्सन’ लेटर लिन सकिने

काठमाडौं– वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले अब घरबाटै वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र

एनसेलको ‘पहिलो सिम’मा एसईई विद्यार्थीलाई निःशुल्क अनलाइन लर्निङ र गेमिङ सुविधा

काठमाडौं- एनसेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिएका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष

दक्षिण लेबनानमा आवागमन पुनः सुरु

बेरुत- इजरायली आक्रमणले तहसनहस बनाएको दक्षिण लेबनानमा युद्धविरामसँगै पुनःस्थापनाको काम

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा गैरजिम्मेवार सामग्री सम्प्रेषण अक्षम्य : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

नुवाकोट– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको