काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र प्राप्तिपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिभन्दा अर्को बाटो हुन नसक्ने भएकाले असन्तुष्ट पक्षलाई संवादका माध्यमबाट मूलधारमा आउन आग्रह गरेका छन् ।

७१ औँ प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आज सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको आफ्नो आस्था एवं विश्वास बढाउन र त्यस अभ्यासलाई आत्मसात गरी इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गरे ।

लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि अन्य बाटोबाट अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने तथा रोज्ने प्रवृत्ति कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली जनता त्यस्ता कुराबाट सतर्क हुनुपर्ने बताए ।

“शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन तथा अझै पनि यसधारमा समाहित नभइसकेका वा हुन नसकिरहेको पक्षलाई म यस अवसरमा संवादका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन आग्रह गर्दछु”, उनले भने।

बृहत्तर राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्रको पक्षमा एक भएर अगाडि बढ्नुको बिकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि अलमलमा नपरी विगतका बलिदानलाई सम्झेर अगाडि बढ्न अपिल गरे ।

“सानातिना मतभेदलाई छाडेर बृहत्तर हित र स्वार्थमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ”, राष्ट्रिय एकतामा जोड दिँदै उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जनसङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै नेपाललाई एकजुट बनाएर आगामी दिनमा सुन्दर भविश्य रचना गर्ने साझा प्रयास अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि हाम्रा चिन्तन र व्यवहार राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

“जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने दिशामा आगामी कदम अगाडि बढ्नुपर्छ”, उनले भने, “राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।”

‘सरकारले लोकतन्त्रको बाटो बिराउँदैन’

संविधानको परिपालनामा सरकारको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारबाट लोकतन्त्रमा कुनै खतरा नरहेको प्रष्ट पारे ।

“सरकारले लोकतन्त्रको बाटो बिराउँदैन, संविधान मिच्दैन, मिच्न दिँदैन्, जनताको अभिमतभन्दा विपरित जान दिँदैन र जाँदैन”, लोकतन्त्रप्रति सरकारको निष्ठा प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “भ्रष्टाचार गर्दैन र गर्न दिँदैन, सुशासन कायम गरेर छाड्छ, अपराधलाई नियन्त्रण गर्छ ।”

सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने र त्योभन्दा अगाडि नै दिगो विकासका शर्त पूरा गर्ने अभियानका साथ सरकार अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले अबको प्रयासलाई तीव्र पारिने बताए ।

संविधान जारी भएपछि जनताको अभिमतबाट गठित आफ्नो सरकारले जनताको पक्षमा अभूतपूर्व काम गरेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठन भएको शुरुको वर्ष विकासको आधार वर्ष र अर्को वर्ष समृद्धि आरम्भको वर्षका रुपमा वितेको स्मरण गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता स्थापित गराउने सन्दर्भमा असाधारण उपलब्धि हासिल गरिएको बताए ।

“बितेका सात दशकमा नेपालमात्र नभई विश्व नै अत्यन्त तीव्र गतिका साथ अगाडि बढिरहेको छ, विज्ञान र प्रविधि, आर्थिक उन्नति र विविध क्षेत्रमा हामीले असाधारण उन्नति गरेका छौँ”, उनले भने, “अझै पनि केही शान्ति, विकास र सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा देशभित्रका नागरिकको पक्षमा अझै पनि थुप्रै काम बाँकी छ ।”

जनताको संघर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीलाई व्यवहारको माध्यमबाट अझ सुदृढ, जीवन्त र खदिँलो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रमा प्राप्त उपब्धिलाई रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्न सुशासन र विकासको बाटोबाट अगाडि बढ्ने अथक प्रयास गरिरहेको बताए ।

लोकतन्त्रलाई बिनाव्यवधान र बिनाविकृति अगाडि बढाउन, लोकतन्त्र भित्रैबाट अस्वस्थता र अस्थिरताको प्रयास हुन नपाओस् भन्ने अभिप्रायले मुलुक फेरि नयाँ निर्वाचनतर्फ अग्रसर भएको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनको तयारीका लागि सबै निकायलाई जिम्मेवारीपूर्वक आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए ।

“कुनै पनि हिसाबले अलमल गर्ने, लोकतन्त्रलाई अलमलमा पार्ने भूमिका कहीँकतैबाट हुनु हुँदैन”, उनले भने, “निर्धारित समयमा निर्वाचन हुनेछ र निर्वाचन गरिनु पर्छ, देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउने बाटो ताजा जनादेश नै हो ।”

प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै कार्यान्वयनमा जुटेर सुशासन र विकासको सपनालाई साकार पार्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उनको तर्क थियो ।

समारोहमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टबाट ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस–२०७७’ अंकित व्यानर र पुष्पवृष्टि गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाली सेनाको अगुवाईमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नगर प्रहरीले मार्चपास गरेका थिए । त्यस्तै कलाकारहरूले राष्ट्रिय गीत प्रस्तुत गरेका थिए । समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, नेपालस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति थियो ।