संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी, आधा घण्टामा बहस सक्न प्रधानन्यायाधीशको रूलिङ « Khabarhub

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी, आधा घण्टामा बहस सक्न प्रधानन्यायाधीशको रूलिङ


७ माघ २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाइ जारी छ ।

गत आइतबारदेखि जारी सुनुवाईमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले बहस लम्ब्याएपछि आजबाट एक जनालाई आधा घण्टाभित्र बहस सक्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले रूलिङ गरेका छन् ।

आजको बहसका अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई बहसका लागि समय दिँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘डाक्टर साबलाई आधा घण्टा, आजदेखि हामीले समय निर्धारण गरेका छौँ।’

बहस सुरु भएको र सकिने समयबारे जानकारी दिन इजलासमा टाइमर नै राखिएको छ।

रिट निवेदकका तर्फबाट ३ सय १० जनाले वकालतनामा हालेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दा टुंगिन समय लाग्ने देखिएको छ ।

एउटै वकिलले ५ घण्टासम्म बहस गरेपछि इजलासले समयको ख्याल गर्न यसअघि नै रुलिङ्ग गरिसकेको थियो।

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जवराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, विश्वभर श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी र सपना प्रधान मल्ल रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

रिट निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ७ माघ २०७७, बुधबार  १२ : २७ बजे

पूर्वाधार निर्माण गर्दा पर्यावरण संरक्षणलाई ध्यान दिन मुख्यमन्त्री बानियाँको आग्रह

मकवानपुर – बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रत्येक भौतिक पूर्वाधार निर्माण

रिहा भए छविलाल जोशी

काठमाडौँ – सहकारी ठगी प्रकरणमा कारागार चलान भएका छविलाल जोशी

टि–२० विश्वकप क्रिकेटका लागि प्रारम्भिक नेपाली टोली घोषणा

काठमाडौं – आगामी फेब्रुअरी ७ देखि मार्च ८ तारिखसम्म भारत

प्रधानमन्त्री कार्की र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का

अनलाइन टेलिभिजनको दर्ता र सूचीकरणको काम गरिने

काठमाडौं – सरकारले अनलाइन टेलिभिजनको दर्ता र सूचीकरण गर्ने भएको