काठमाडौँ- नेकपा एमालेले सांसद नरहेका ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको जनाएको छ ।

अदालतको निर्णयप्रति कतिपय फरक राय भए पनि अदालतको निर्णय कार्यन्वयन गर्नु आफूहरुको कर्तव्य रहेको एमाले प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका हुन् ।

मन्त्री ज्ञवालीले भने, हामीले पूर्णपाठ हेर्न पाएका छैनौं । अदालतको निर्णयप्रति हाम्रा कतिपय फरक राय भएपनि अदालतको फैसलाको कार्यन्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।’

बिहीबार बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकपछि सर्वोच्चको फैसलाबारे सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले सो बताएका हुन् ।

गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुनः नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भन्दै बिहीबार सर्वोच्चले पद बदर गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझीको पद बदर गरेको हो ।