काठमाडौँ– घटना एक : कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि दोस्रो पटक सिङ्गो मुलुक लकडाउनमा रहेका बेला राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव मनोज आचार्यको मोबाइल फोनमा एक महिलाको फोन आयो ।

ती महिलाले पहिलो वाक्यमै रुदैँ भनिन्, ‘मलाई श्रीमानले कुटेर मार्न लाग्नुभयोे । उहाँ आर्मीमा जम्दार हुनुहुन्छ । धेरै भइसक्यो हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छैन । मेरो साथमा एक छोरा पनि छ । लौ न केही गर्दिनुस् सर !’

फोनमा विस्तृत जानकारी लिएपछि आयोगले तत्काल नेपाली सेनासँग सम्पर्क गर्‍यो ।

सेनाले ती जम्दारलाई आयोगको कार्यालयमा उपस्थित गरायो तर उनी डिप्रेसनमा रहेछन् । अहिले उनी वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा उपचाररत छन् । श्रीमती र छोरा सुरक्षित छन् ।

घटना दुई : आयोगको हेल्पलाइन नम्बर ११४५ मा यही आइतबार एक महिलाको फोन आयो । उनले श्रीमानले दिनरात रक्सी खाएर घरमा झगडा गर्छन् भन्दै गुनासो गरिन् ।

उनले श्रीमानले रक्सी पिएर झगडा गर्दागर्दै आफूलाई घरबाट निकालिदिएको र अहिले छिमेकीको शरणमा रहेको जानकारी गराउँदै न्यायका लागि आग्रह गरिन् ।

आयोगले दम्पतीलाई बोलाएर काउन्सिलिङ गर्‍यो । उनीहरूको मेलमिलाप भयो । अहिले मिलेर बसेका छन् ।

यसरी कोरोनाको त्रासमा बाँच्नुपर्ने लकडाउनको समयमा पनि हिंसामा परेको गुनासो गर्नेहरूको संख्या निकै छ ।

दोस्रो निषेधाज्ञामा ३४८ उजुरी

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गत वैशाख १६ गते सरकारले दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अनुसार रोगबाट बच्न सुरक्षित भएर घरमा बस्नुपर्ने यो समयमा ३४८ जना महिलाले आफूमाथि हिंसा भएको भन्दै आयोगमा उजुरी गरेका छन् ।

उजुरीमा सबैभन्दा धेरै मानसिक यातना, कुटपिट, चरित्र हत्या, आर्थिक यातना, बलात्कार, यौन दुर्व्यवहारका घटना धेरै छन् ।

विवाह दर्ता, सुरक्षा, सम्पत्ति हस्तान्तरण, जन्म दर्ता र नागरिकता सम्बन्धी समस्या लगायतका उजुरी पनि दर्ता भएका छन् ।
सबैभन्दा धेरै वाग्मती प्रदेशमा २४३ जनाको उजुरी परेको छ । वाग्मतीको जनसंख्या धेरै रहेकोले घटना पनि धेरै भएको हुन सक्ने आचार्यको भनाइ छ ।

आयोगमा प्रदेश १ का १४ जना, प्रदेश २ का २४ जना, गण्डकी प्रदेशका १६ जना, लुम्बिनी प्रदेशका २१ जना, कर्णाली प्रदेशका ६ जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२ जना र प्रदेश नखुलाएका १२ जनाको उजुरी छ ।

हेल्पलाइन सञ्चालन

चालु आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय महिला आयोगले ११४५ हेल्पलाइन सेवा आफ्नै बजेटबाट सञ्चालन गरेको छ । यसअघि हेल्पलाइन सञ्चालनमा दातृ निकायको सहयोग थियो ।

आयोग मुख्यालयमा मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव आचार्यले भने, ‘निषेधाज्ञाको समयमा महिलाले हिंसामा परेको भन्दै हेल्पलाइनमा धेरैले फोन गरे, यो सेवा प्रभावकारी भएको छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर आयोगकै बजेटबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।’

आयोगले निषेधाज्ञाको समयमा हेल्पलाइनमार्फत परामर्श सेवा दियो । आचार्यका अनुसार तीन महिनामा १०१ जनाले हेल्पलाइनबाट मनोसामाजिक परामर्श पाए । यही समयमा आयोगले २८० जनालाई कानुनी सेवा दिएको उनले बताए ।