माधव नेपालविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा, अर्को पेसी मंगलबार « Khabarhub

माधव नेपालविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा, अर्को पेसी मंगलबार


४ आश्विन २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– माधव नेपालसहित १४ सांसद पदमुक्तको अन्तरिम आदेश माग गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा सोमबार बहस हुँदाहुँदै समय सकिएपछि शुक्रबारलाई सरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । दाहालले सुनुवाइ नसकिएकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा गएको बताए ।

एमालेले निष्कासन गरेका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त नगरी सभामुखले गैरकानुनी काम गरेको र तिनै व्यक्तिको सनाखतबाट निर्वाचन आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको भन्दै ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा १४ सांसद कारवाही नगर्ने सभामुखको निर्णय खारेज हुनुपर्ने, एमालेले कानुन बमोजिम गरेको कारवाही कार्यान्वयन गरी सूचना टाँस्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र १ भदौमा संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेले कारबाही गरेका सांसदलाई निष्कासन गरेको सूचना टाँस गरेका थिएनन् ।

प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०७८, सोमबार  ५ : ०४ बजे

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति फुजिमोरीद्वारा पेरुमा ‘नयाँ अध्याय’ सुरु हुने घोषणा

लिमा- पेरुकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति केइको फुजिमोरीले आफ्नो निर्वाचनसँगै देशमा ‘नयाँ अध्याय’

सरकारको ‘घरघरमा सरकारी सेवा’ अभियान : दुई लाखभन्दा बढी राहदानी हुलाकमार्फत पठाइयो

काठमाडौं- सरकारले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘घरघरमा सरकारी सेवा’

सय दिनमा भूमि प्रशासन, सहकारी नियमन र प्रशासनिक सुधारमा उल्लेख्य प्रगति

काठमाडौं- सरकारले आफ्नो १०० दिनको कार्यकालमा भूमि व्यवस्थापन, सहकारी क्षेत्रको