जनकपुरधाम– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल (नेकपा) का प्रचण्ड–नेपाल समुहले पुस दोस्रो सत्ता नेकपा संसदीय दलको नेता सत्यनारायण मण्डलमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए ।

पार्टीका सचेतक बेची लुंगेलीसमक्ष दर्ता भएको प्रस्तावले २१ पुसमा मण्डलमाथि अविश्वास लगाएर प्रचण्ड पक्षधर शत्रुधन महतोलाई छनौट गरे । संसदीय दलको नेताबाट हटेको एक सत्ताभित्र उपभोग गर्ने सेवासुविधा लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, नेता मण्डलले हाल सम्म प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवासुविधा उपभोग गर्दै आएको पाइएको छ ।

उनले सचिवालयमा गाडीसमेत नबुझाएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिए । यस्तै, तत्कालिन राजपा र समाजवादी पार्टी एकता भएको छ । तत्कालीन समाजवादी पार्टीबाट मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल दलका नेता छन् भने शैलेन्द्र यादव र परमेश्वर साह दुई पार्टीका प्रमुख सचेतक हुन् ।

राजपा र समाजवादी पार्टीका दलका नेता र सचेतकले पनि पार्टी एकीकरण भए पनि सेवासुविधा लिइरहेका छन् । आन्तरिक विवादको नाममा यो सुविधा लिइरहेका बुझिएको छ । दुबै दलका नेता र प्रमुख सचेतकले राज्यमन्त्री सरहको सचिवालय खर्च, अतिथि सत्कार, संचार, स्वकीय सचिव, गाडी, इन्धनलगायतका सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन् । प्रदेशसभाले बनाएको पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधिा सम्बन्धि विधेयकमा दलका नेताको मासिक ५६ हजार ४ सय ९० र प्रमुख सचेतकको ५३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ ।

आवास सुविधाबापत दलको नेतालाई १८ हजार र सचेतकलाई १६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । दलका नेतालाई मासिक निजी सचिवालयबापत २ हजार २ सय, इन्धन २५ सय लिटर, बिजुली २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय, अतिथि सत्कारवापत १० हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।

प्रमुख सचेतकलाई निजी सचिवालयबापत २ हजार, सवारी इन्धन २ सय लिटर, बिजुली खानेपानी र दैनिक भत्ता २५ सय रुपैयाँ दिँदै आएको छ ।

यस प्रकारको सुविधा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले नपाएको रञ्जितले दावी गरे । दोहोरो पदमा बसेको व्यक्तिले कुनै एक पदको मात्र सुविधा पाउने भएकाले मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले नपाएको तर्क गरे ।

निर्वाचन आयोगले २७ कात्तिकमा मात्र एकीकरणबारे प्रदेशसभालाई पत्राचार गरेकाले दुवै पार्टीका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक भुक्तानी दिँदै आएको उनको भनाइ छ । दुवै दललाई पत्राचार गरिसकेको र नेकपाका पूर्वसंसदीय दलका नेता मण्डललाई पत्राचार गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

‘निर्वाचन आयोगको पत्र पाउनासाथ हामीले दुवै दललाई पत्राचार गरेका छौँ । पत्र बुझेको सात दिनभित्र उहाँहरूले गाडी बुझाउनुपर्ने हुन्छ तर अझै बुझाइसक्नुभएको छैन,’ यादवले भने, ‘पत्राचारको मिति ३० असोज लेखिए पनि ढिलो गरी पत्र प्राप्त भएको छ । निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त भएको पत्र हामीले अब पदाधिकारीलाई पेस गर्छौँ । सभामुख वा व्यवस्थापन समितिले यसबारे निर्णय गर्नेछ ।’