नेपालमा जलपन्छीको संख्या घट्दै « Khabarhub

नेपालमा जलपन्छीको संख्या घट्दै


९ फाल्गुन २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपालमा पछिल्लो गणनाअनुसार सिमसार तथा तालतलैयामा आश्रित जलपन्छी र अन्य चराको संख्या घट्दै गएको पाइएको छ ।

तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्रवरपर विकास निर्माण हुने र मनोरञ्जनस्थल बन्ने क्रमले चराहरुमा असर पर्दा संख्या घट्दै गएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

हालै नेपालका १४ वटा ठाउँमा गरिएको जलपन्छीको गणनाले यस्तो देखाएको हो । उक्त गणनाको पुरै परिणाम प्राप्त भइनसके पनि पानीमा आश्रित चरा तथा जलपन्छीको संख्या भने घटेको पाइएको चराविज्ञ हेमसागर बरालले बताए ।

नेपालमा करिब ८ सय ८७ प्रजातिका चराहरु पाइनेमा तीमध्ये नौ प्रजातिका चरा लाप भएको पाइएको छ । यस्तै, १ सय ६८ प्रजातिका चरा संकटापन्न अवस्थामा रहेको चराविज्ञ बरालले जानकारी दिए ।

नेपालमा पाइएका कुल चरामध्ये २ सय प्रजातिका पानीमा आश्रित छन् भने १ सय २० जति जलपन्छी भनिने वेडर प्रजातिका चरा छन् ।

नेपालमा धेरैजसो जाडो याममा चीन, मङ्गोलिया तथा रुसको साइबेरियासम्मबाट जलपन्छीहरू आइपुग्छन् । कर्‍याङ्कुरुङजस्ता कतिपय पन्छी भारतको गुजरातसम्म पनि पुग्ने गरेको बताइन्छ ।

काठमाडौँको टौदह, बागमती र मनोहरा नदी तथा चितवन र पोखराका विभिन्न तालसहितका ठाउँहरुमा स्वयंसेवक परिचालन गरेर गणना गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०७७, आइतबार  २ : ०५ बजे

राजमार्गका अस्वस्थकर र महँगा होटलमा रोकिए चालक र सञ्चालकलाई कडा कारबाही हुने

काठमाडौँ– सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन रोकिने राजमार्ग क्षेत्रका होटल तथा

सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार लगानी : पहिलो चरणमा छानिए ८९ विद्यालय, मधेशलाई प्राथमिकता (सूचीसहित)

काठमाडौँ– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत

लोकतन्त्रलाई अलोकतान्त्रिक ढङ्गले हुत्त्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ : ओली

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार अलोकतान्त्रिक, असामाजिक

नेपालको अर्थतन्त्र : वैदेशिक सूचक बलियो बन्दा व्यापार घाटा र महँगी भने बढ्यो

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना (भदौसम्म)

भूमि बैंक स्थापना गर्ने स्थानीय तहको संख्या ९ पुग्यो, थप ४ पालिकालाई मन्त्रालयले दियो स्वीकृति

काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले