काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताका लागि संविधान, जनमत र राष्ट्रपति संस्थामाथि जालसाजी गरेको कुरा २४ घण्टाभित्र उनले गरेका गतिविधिबाट पुष्टि भएको छ ।

बिहीबार दिउँसो ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, मिति २०७८/१/२७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको’ कारण देखाएर ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८/२/६ मा निर्णय’ गराएका प्रधानमन्त्री ओलीले २४ घण्टाभित्रै १५३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित बहुमतको दाबी राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरे ।

यसो गरेर ओलीले सबैभन्दा बढी जालसाजी संविधानमाथि गरेका छन् । दश दिनअघि ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त ओलीले प्रतिनिधिसभामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेश गर्नुपर्थ्यो ।

विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन भन्ने लागेर समर्पण गरेको भए उनले पदबाट राजीनामा गरेर धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिले सोझै आह्वान गर्ने गरी बाटो खुला गर्नुपर्थ्यो ।

तर उनले संविधान उल्लंघन गरे । संविधानको उपहास गरे अनि संविधानविरुद्ध अपराध गरे ।

ओलीले जनमतमाथि पनि जालसाजी गरेका छन् । उनले दुई तिहाइबाट सामान्य बहुमतमा घटुवा हुँदै अन्ततः पार्टी विभाजनबाट बहुमत गुमाएका हुन् । उनले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरे । अदालतको आदेशअनुसार आह्वान भएको प्रतिनिधिसभाका बैठक बहिस्कार गरे । यसरी उनले जनमतविरुद्ध जालसाजी र अपराध गरे ।

संविधानको प्रावधानमा नभएको अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत पाउन प्रस्ताव राखे अनि असफल भए तर उनले आफ्नै पार्टीको अर्को नेता प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुला गरेनन् ।

यसरी उनले जनमतको हुर्मत लिए, जालसाजी गरे । प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले विश्वास गुमाएको हुँ, मेरै पार्टीको अर्को नेताले विश्वास हासिल गर्न सक्छ भन्ने मार्ग अवलम्बन गर्न आवश्यक ठानेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ– मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस मान्नुबाहेक संविधानले राष्ट्रपतिलाई अर्को अधिकार दिएको छैन ।

ओलीको यो भनाइलाई नै आधार मान्दा उनले राष्ट्रपतिमाथि पनि जालसाजी गरेको प्रष्ट छ । ‘मलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने भएन, अर्को धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाऊ भनेर’ मन्त्रिपरिषदको निर्णय बुझाएको २४ घण्टाभित्रै उनैले ‘मलाई बहमतको विश्वास छ’ भनेर अर्को लिखत बुझाउनु राष्ट्रपतिलाई गुमराहमा राख्नु हो । राष्ट्रपतिमाथि जालसाजी हो, राष्ट्रपति संस्थाको अपमान र तेजोबध गर्नु हो ।

व्यक्तिगत रूपमा विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई गुमराहमा राखेर जालसाजी गरेको अनुभव नहोला किनभने भण्डारी र ओलीको मिलेमतोको चर्चा नयाँ होइन । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका हकमा घोर जालसाजी भएको छ ।

राष्ट्रपति कुनै दल विशेषको होइन, सबै पार्टीको हो, सिङ्गो देशको हो र संविधान र कानूनअनुकूल आएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने हो, प्रधानमन्त्रीको रबर छाप होइन भन्ने तथ्य आत्मसात गरेपछिमात्रै विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘म देशको राष्ट्रपति हुँ’ भन्ने तथ्य बोध हुनेछ ।