काठमाडौँ– भूकम्पमा क्षति पुगेका विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण रकम अभावले प्रभावित हुने देखिएको छ । सबै विद्यालयको काम सक्न १ अर्ब ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ अपुग हुने केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएर सम्पन्न हुने प्रक्रियामा रहेका विद्यालयलाई रकम अपुग भएको हो । इकाइका अनुसार एलएमबीआईएसमा सम्झौताअनुसार रकमको व्यवस्था नहुँदा काम प्रभावित भएको छ । विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै इकाइले ३१ जिल्लामा रकम अपुग भएको प्रतिवेदन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ ।

इकाइका अनुसार हालसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत ५ हजार ५ सय ६४, निर्माण व्यवसायीमार्फत ३ सय ७७, गैरसरकारी संस्थाबाट ७०३ गरी ६ हजार ६ सय ४७ विद्यालय पुनर्निर्माण भएका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट ४९६, निर्माण व्यवसायीमार्फत ३५२, गैरसरकारी संस्थाबाट ८८ गरी ९३६ विद्यालय निर्माणाधीन रहेको इकाइका निर्देशक डा.युवराज पौडेलले बताए ।

ईईएपीले एडीबीको ऋणबाट ८ जिल्लाका १५४ वटा, जेएफपीआरले जापान सरकारको अनुदानमा ८ जिल्लामा ८ वटा र ईएसआरपीले जाइकाको ऋण सहयोगमा ६ जिल्लाका २१९ विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गरेको छ ।

१७ वटा विद्यालय भवन पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको आयोजना प्रमुख रामशरण सापकोटाले जानकारी दिए । डीआरएसपीले १४ जिल्लाका २०९ विद्यालयमध्ये ५९ वटा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेको छ । एडीबीको ऋण सहयोगमा ११३ वटा विद्यालय निर्माणाधीन छन् । ३७ वटाका लागि थप बोलपत्र आह्वान भएको छ ।

सोही आयोजनाले ५२ वटा विद्यालय भवन रेट्रोफिटको काम सकेको छ भने थप ९१ वटामा सम्झौता गरेको छ । भारत सरकारले ७० विद्यालय र एक पुस्तकालय पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएकामा आठवटा मात्र बनाएको छ । ५६ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ६ वटा विद्यालयको सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको आयोजनाप्रमुख सापकोटाको भनाइ छ ।

भारत सरकारको ऋणमा काम गर्ने सहमतिअनुसार इन्डियन ईएसएम बैंकले १४ जिल्लाका ३८ आंशिक क्याम्पसको पुनर्निर्माण ५ प्रतिशत मात्र सकेको छ । साउदी फन्डले ५ जिल्लाका २५ विद्यालय पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएकोमा ६० प्रतिशतको काम सकेको छ ।

यस्तै एसएमसीले सरकारको सहयोगमा ३१ जिल्लाका ६ हजार ६० विद्यालय निर्माणको जिम्मा लिएकोमा ९० प्रतिशत काम सकेको छ । सोही आयोजनाले ३१ जिल्लाका दुई हजार ९ सय ५९ ब्लक जिम्मा लिएकोमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको बताइएको छ ।

सोही आयोजनाले ३१ जिल्लाका १ हजार ६ सय ७० विद्यालयमा खानेपानी व्यवस्था गर्ने जिम्मा लिएकोमा चालू आर्थिक वर्षसम्म ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताइएको छ ।

शिक्षा मन्त्री पौडेलले अपुग रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्ने बताएका छन् । रकमका लागि दातृ निकायसँगसमेत छलफल गर्ने भन्दै उनले रोकिएका काम तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन समेत दिए ।