काठमाडौँ– ‘नेपालको विद्यालय शिक्षा पद्धतिमा अक्षराङ्कन पद्धतिसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल’ले विद्यार्थीले न्यूनतम अङक प्राप्त नगरेसम्म प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

अक्षराङ्कन (ग्रेडिङ) विधिले विद्यार्थीको सिकाइ गुणस्तर खस्किएको जनाउँदै कार्यदलले विद्यालय तहको परीक्षामा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक विषयमा न्यूनतम अङ्क ल्याउनै पर्ने र न्यूनतम अङ्क प्राप्त नगरे प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराउन सुझाव दिएको हो ।

विद्यालय तहमा सिकाइ उपलब्धिको न्यूनतम आधार श्रेणी आन्तरिक वा प्रयोगात्मकमा ४० र आवधिक वा सैद्धान्तिकमा ३५ प्रतिशत हुनेगरी न्यूनतम अङ्क तोक्नुपर्ने कार्यदलको सुझाब रहेको छ । कार्यदलले कक्षा ८, १० र १२ मा न्यूनतम ग्रेड पूरा गरेपछि मात्र मूल प्रमाणपत्र दिन सुझाव दिएको हो ।

न्यूनतम अङ्क तोकिएपछि सोभन्दा कम सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्नेहरूको ग्रेडसिटमा ‘कम्पिलिटेड’ भनेर उल्लेख नगर्न पनि कार्यदले सुझाएको छ ।

विद्यार्थीले आन्तरिक वा प्रयोगात्मकतर्फ ‘सी’ र आवधिक वा सैद्धान्तिकतर्फ ‘डी’ ग्रेड प्राप्त गरी समग्रमा ‘डी’ ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेसम्म सो तह पूरा भएको नमानी मूल प्रमाणपत्र पनि नदिन उपयुक्त हुने कार्यदलको सुझाव रहेको छ ।

विद्यार्थीहरुमा जति ग्रेड आए पनि ‘उत्तिर्ण’ भइन्छ अर्थात् माथिल्लो तहमा उक्लिन पाइन्छ भन्ने गलत प्रवृत्ति वा सोच बढेकाले न्यूनतम अङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई कार्यदलले सुझाव दिएको हो ।

विशेष गरी सिकाइमा कमजोर विद्यार्थीहरु पढाईमा बढी लाप्रवाही बन्दै गएको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विद्यार्थीहरुमा कमजोर विषयमा किन मरिमरी पढ्नुपर्‍यो  पास भइ हालिन्छ भन्ने सोचको विकास भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यदलले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा) १० मा नन ग्रेड प्राप्त विद्यार्थीले प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम÷शिक्षातर्फका प्रिडिप्लोमा र सो सरहका कोर्समा भर्ना भई अध्ययन गर्न पाउने जनाएको छ ।

त्यस्ता विद्यार्थीले सोही वर्ष ग्रेड वृद्धिका लागि दुई विषयसम्मको पुनः परीक्षा दिन र अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले २०७७ भदौ ११ गते नेपालमा ग्रेडिङ पद्धतिबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य डा. उषा झाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

उक्त कार्यदलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक प्रा.डा. पारसनाथ यादव, काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राडा. बालचन्द्र लुइटेल, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका तत्कालिन महानिर्देशक केशवप्रसाद दाहाल र सदस्य सचिवमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराई रहेका छन् ।