दुई महीनाअघि अमेरिकी प्रशासनको नेतृत्व समाले यता, बाइडन प्रशासन देशको मुख्य समस्या पुनः संरचना गर्न खोजिरहेको त छ तर कसरी गर्ने भन्ने असामञ्जस्यमा फसेको छ ।

त्यसमध्यको एक हो चीनसँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध जुन बाइडन प्रशासनले ट्रम्प प्रशासनबाट बिरासतका रूपमा पाएको छ ।

बाइडन नेतृत्वमा आएपछि अमेरिका र चीनका वरिष्ठ अधिकारीहरू पहिलो पटक गत बिहीबार अमेरिकाको अलस्कामा भेटवार्ता गरे ।

उक्त वार्तालाई दुवै पक्षले एकअर्कासँग परिचय गर्ने अवसरमा मात्रै सीमित नराखी त्यसभन्दा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यो सानो अपेक्षामा पनि वार्ताले खरो उत्रिन सकेन ।

अमेरिका–चीन सम्बन्धमा स्पष्ट टिप्पणी गर्दै, अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी जे ब्लिन्केनले अमेरिकी सरकारको धारणा राख्दै भने, ‘हाम्रा साझेदारहरू माथिको आर्थिक दबाब, अमेरिकाविरुद्ध साइबर हमला, ताइवान, हङकङ र सिङजियानका विषयमा चिनियाँ कदमउपर हाम्रो गहिरो चासो रहेको छ ।’

विश्वमा स्थायित्व कायम गरेको व्यवस्थामाथि चुनौती नदिनू भन्ने विदेशमन्त्री ब्लिन्केनको भनाइ छ । लामो वार्तालापका क्रममा चीनको प्रतिनिधित्व गरेका कूटनीतिज्ञ याङ जेइची अमेरिका आफैँ साइबर हमलाको ‘प्रवद्र्धक’ रहेको आरोप लगाए । उनले वार्ताका क्रममा भने, ‘अमेरिकामै बसोबास गर्ने धेरै मानिसलाई अमेरिकाको प्रजातन्त्रमाथिको प्रतिबद्धताका विषयमा खासै विश्वास छैन ।’

यस किसिमको तिक्ततापूर्ण संवादले विश्वका दुई ठूला शक्तिशाली देशबीचको सम्बन्धमा ह्रास ल्याउने चुनौती मात्रै थप्नेछ । यी दुवै देश एक किसिमको जालोमा फसेका जस्ता देखिन्छन् ।

उनीहरूलाई सम्बन्धमा सुधार पनि ल्याउनु छ । अर्कोतर्फ सम्बन्ध सुधार गर्दै गर्दा आफ्नो कठोरता पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ । यस्तो गर्नु आन्तरिक राजनीतिको खपतका लागि आवश्यक पनि होला तर यसले खास गर्नुपर्ने काममा अड्चन ल्याउन सक्छ ।

दुवै सरकारले एकअर्कालाई भन्नुपर्ने कुरा भनिसकेका छन् । अब अमेरिकाले तनाव कम गर्ने दिशामा एउटा पहलकदमी भने लिनुपर्छ । चीनको पछिल्ला कदमहरूलाई आंशिक दोष दिँदै पनि त्यस दिशातर्फ जानुपर्छ । यसतर्फ एउटा कदम के हुन सक्छ भने ट्रम्पले सम्बन्धको पुल नै भत्काउने जुन प्रयास गरे त्यसबाट पछि फर्किनुपर्छ ।

सामान्य लाग्ने कदम दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । दुई देशबीच ताइवानमा युद्धको सम्भावना, दक्षिण चीन सागरको द्वन्द्व लगायत औद्योगिक गुप्तचरीको आरोपजस्ता ठूला समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ ।

ट्रम्प प्रशासनका पालामा चीनसँगको शैक्षिक आदन–प्रदान रोकिएको थियो, चिनियाँ पत्रकारलाई अमेरिका निकाला गरियो भने दूतावासको कन्सुलर शाखा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

बाइडन प्रशासनले चीन सम्बन्धी उसको नीतिलाई ट्रम्प प्रशासनको दौरानभन्दा अझ सूक्ष्म बनाउने प्रयास गरेको छ । आफ्नो कार्यभार समालेको केही दिनमै बाइडनले अमेरिका चीनसँग ‘उच्च प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छ, तनाब बढाउन होइन’ भनेका थिए ।

बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने लामो समयदेखि चीनले ताइवानलाई आफ्नो क्षेत्र भएको दाबी गर्दै आएको छ । त्यसलाई अमेरिकी पूर्वप्रशासनले स्वीकृत दिँदै ताइवानलाई ‘देश’ संज्ञा दिएको पाइँदैन ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केनले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा टोकियोमा यसै साता भनेका थिए, ‘चीनसँगको सम्बन्ध जटिल किसिमको छ, प्रतिकूल अवस्था छ, प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था छ, सहकार्य गर्न सकिने अवस्था पनि छ ।’

तर, बाइडन प्रशासनले हालसम्म ट्रम्प प्रशासनकै खेल खेलिरहेको छ ।

यस साताको शुरूमा, वासिङटनले हङकङको राजनीतिक स्वतन्त्रतामा खलल पुर्‍याउने भूमिका खेलेको आरोपमा २४ चिनियाँ नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा निषेध लगायो ।

यी व्यक्तिहरूले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निर्देशनको पालना गर्नेमात्रै काम गरेको सबैलाई थाहा छ । उनीहरूसँग निश्चितरूपमा विदेशी पुँजी छैन, कम्तीमा महत्त्वपूर्ण खालका छैनन् । उनीहरूमध्ये कोही पनि रसियन क्लेप्टोक्रेटस होइन जसको स्वीट्जरल्यान्डमा मिलियन डलर पैसा छ ।

उनीहरू त केवल खेलका प्यादा हुन् । ती व्यक्तिहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउँदा अमेरिकी नयाँ प्रशासन चीनप्रति नरम छ भन्ने आरोपको खण्डन त होला तर त्यसले बेइजिङको क्रियाकलापामा कुनै परिवर्तन ल्याउने छैन ।

ब्लिन्केनले गत महीना ताइवानलाई एक ‘स्वतन्त्र देश’ को सज्ञा दिँदै गर्दा २३ मिलियन जनसंख्या रहेको विश्वको एउटा गतिशील प्रजातन्त्रिक देशलाई मान्यता दिएकोमा केही व्यक्तिलाई खुशी पार्ला ।

बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने लामो समयदेखि चीनले ताइवानलाई आफ्नो क्षेत्र भएको दाबी गर्दै आएको छ । त्यसलाई अमेरिकी पूर्वप्रशासनले स्वीकृत दिँदै ताइवानलाई ‘देश’ संज्ञा दिएको पाइँदैन ।

कार्यकाल सकिनुअघि ट्रम्पले यस्तो दोहोरो नीति परिवर्तन गरे । उनले ताइवानलाई सम्बोधन गर्दा ‘देश’ शब्द प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनको यो निर्देशनलाई बाइडन प्रशासनले पनि पछ्याएको देखिन्छ ।

अमेरिकाको चीन नीति पुनः जीवित गर्न बाइडनले लिएको हालसम्मको प्रभावकारी प्रयास भनेको अमेरिकी गठबन्धन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता फेरि सक्रिय गराउनु हो । केही हप्ताअघि बाइडन, जापान, भारत र अस्ट्रेलियाका नेताबीच इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको आक्रमकता रोक्न सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

अमेरिकाले अपेक्षा गरेको विपरीत चीनलाई एक्ल्याउने ट्रम्प प्रशासनको नीतिका कारण नयाँ पुस्ताका अध्येताहरू चीन बुझ्ने मौकाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ ।

त्यो छलफलले दुई पक्षीय सम्बन्धको गतिरोध कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा भने कुनै निक्र्योल निकाल्न सकेन । ट्रम्प प्रशासनले चीनमाथि लगाएको आर्थिक प्रतिबन्ध कसरी समाधान गर्ने, दक्षिण चीन सागरमा बढ्दै गएको चीनको आक्रमकता कसरी कम गर्ने, ताइवानमा हातहतियार विक्री कसरी व्यवस्थापना गर्ने भन्ने विषयमा कुनै समाधानको उपाय निकाल्न सकेन ।

यस्तै, चीनको प्राविधिक क्षेत्रको हस्ती हुआवेले पश्चिमा देशमा सस्तो दरमा प्राविधिक विस्तारमा गरेको पहल र त्यससँगै जोडिएर आउन सक्ने चिनियाँ गुप्तचरीको प्रयासका विषयमा पनि छलफलले समाधान निकाल्न सकेन ।

बाइडनले फेब्रुअरीमा घोषणा गरेको चीनप्रतिको अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको व्यापक समीक्षाको परिणाम कस्तो आउँछ भनेर वासिङटन प्रतीक्षारत देखिन्छ । यो गलत सावधानी हो ।

अधोगतितर्फ लागिरहेको दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न पनि तत्काल केही उपाय अपनाउनुपर्छ ।

पहिलो, बाइडन प्रशासनले चीनमा रोकिएको पिसकोर र फुलब्राइट छात्रवृत्तिको कार्यक्रम चालु गर्नुपर्छ । विगतमा पनि अमेरिकाले चीन अध्ययन गर्न यिनै दुई उपाय अपनाएको थियो । ट्रम्प प्रशासनले चीनलाई एक्ल्याउन यी दुवै प्रयास रोकिदियो । अमेरिकाले अपेक्षा गरेको विपरीत चीनलाई एक्ल्याउने ट्रम्प प्रशासनको नीतिका कारण नयाँ पुस्ताका अध्येताहरू चीन बुझ्ने मौकाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ ।

दोस्रो, अमेरिकी सरकारले कन्फ्युसियस इन्स्टिुच्युटलाई चीनको ‘प्रोपगान्डा मेशिन’ भन्ने आरोप खारेज गर्नुपर्छ । कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट भनेको चीनको साँस्कृतिक केन्द्र हो । यसमार्फत उनीहरूले विश्वमाझ आफ्नो राम्रो छवि देखाउने प्रयास गरिरहेका छन् । अमेरिकी विश्वविद्यालयले कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटलाई समानन्तर शिक्षण गर्न रोक्नुपर्छ ।

कुनै पनि विश्वविद्यालयले विदेशीलाई आफ्नो पाठ्यक्रम विकास गर्ने हैसियत प्रदान गर्नु हुँदैन । तर, यस्ता इन्स्टिच्युट विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर सञ्चालन भने हुन पाउनुपर्छ । जसरी जर्मनीको गोथे इन्स्टिच्युट र बेलायतको ब्रिटिस काउन्सिल सञ्चालित छन्, कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटलाई पनि सोही हिसाबमा सञ्चालन हुन दिनुपर्छ ।

तेस्रो, बाइडन प्रशासनले ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष देश निकाला गरेका केही चिनियाँ पत्रकारलाई फेरि अमेरिका प्रवेश गर्ने बाटो खुलाउनुपर्छ । यस्तै बेइजिङले पनि देश निकाला गरेका अमेरिकी पत्रकारलाई चीन प्रवेश गर्न दिनुपर्छ । उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको प्रताडाना नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।

ट्रम्प प्रशासनले अपनाएका नीतिले चीन बुझ्ने अमेरिकी प्रयासमा असर पुर्‍यायो । त्यसको उल्टो अमेरिकामा अझै केही उल्लेख्य संख्यामा चिनियाँ रिपोर्टर, कूटनीतिज्ञ र हजारौँ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

चौथो, अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य जो अमेरिका यात्रा गर्न इच्छा राख्छन्, उनीहरूको भिसा अवरुद्धता अमेरिकी सरकारले हटाउनुपर्छ ।

यो नीति सीपीसीको प्रभावबाट अमेरिकालाई जोगाउन ल्याइएको थियो । सीपीसीमा करिब ९० मिलियन सदस्य छन् । जसमध्ये धेरैले सरकारी र केही सामान्य काम गर्छन् । सरकारले लिएको नीतिमा उनीहरूको कुनै दोष छैन । उनीहरूलाई यात्रा निषेध गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।

गुप्तचरीको आरोपमा हस्टनस्थित चिनियाँ काउसुलेट बन्द गर्ने ट्रम्प प्रशासनको गत वर्षको निर्णय उल्टाउनुपर्छ । अमेरिकी निर्णयको बदलामा बेइजिङले छेन्दुमा बन्द गरेको अमेरिकी काउन्सुटेल खोल्न दिनुपर्छ ।

यी सामान्य र साना कदम हुन् तर यसले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न केही महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यसले गर्दा दुई देशबीच ताइवानमा युद्धको सम्भावना, दक्षिण चीन सागरको द्वन्द्व लगायत औद्योगिक गुप्तचरीको आरोप जस्ता ठूलो समस्या समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण र सहज गराउन सक्छ ।

यी समाधानका उपाय उपहार होइनन्, यसको बदलामा केही आवश्यक हुन्छ । यसले बेइजिङ सम्बन्ध सुधारका लागि कत्तिको तत्पर छ भन्ने पनि देखाउँछ । यदि बेइजिङले यी समाधानको उपाय नकार्‍यो भने वासिङटनलाई सम्बन्ध र समस्याको बृहत् क्षेत्र स्पष्ट देख्न सहयोग पुग्नेछ ।

धिमा गति कठोर निर्णयको तुलनामा अनिर्णित जस्तो देखिन्छ । तर, अन्त्यमा शक्ति राजनीतिमा यस्ता कदमको विशेष महत्त्व हुन्छ ।

(इयान जोनसन, चीनसम्बन्धी समाचार लेखेका कारण सन् २००१ मा पुलिज्जर पुरस्कारबाट सम्मानित भएका पत्रकार हुन् । १९ मार्च २०२१ मा द न्यूर्योक टाइम्समा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)