काठमाडौँ– विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको संसद विघटनको कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र जटिलतातर्फ धकेलिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको गठबन्धनका नेताको संयुक्त बैठकले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एक भई प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विपक्षी गठबन्धनले संसद विघटनविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्।

बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने,‘हामी सबै पार्टीहरु जो यो सरकार बनाउने प्रक्रियामा छौँ । हामीले वक्तव्य जारी गरिसकेका छौँ ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक र अलोतान्त्रिक मात्रै होइन, निरंकुश र प्रतिगमनकारी छ । यसको सशक्त प्रतिवाद गरिनेछ भनेर हामीले वक्तव्यमा भनिसकेका छौँ । हामी प्रतिवाद राजनीतिक र कानूनी रुपले गछौँ ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका सबै सांसदहरुले अर्को हस्ताक्षर संकलन गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको समेत उनले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘१ सय ४९ जना हस्ताक्षर गरेर दाबी प्रस्तुत गरेका र त्योभन्दा बढि पनि हस्ताक्षर संकलन गरेर सर्वोच्चमा जान्छौँ । बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट निवेदनमा गइसकेपछि लोकतन्त्र, संविधानको पक्षमा र निरंकुशताको विरुद्धमा अदालतले फैसला गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

मध्यरातमा अपारदर्शी र निरंकुश तरिकाले संसद विगठनको प्रतिवाद पनि यसअघिको संसद विगठनको विरुद्धमा गरिएको जस्तो हुने अध्यक्ष प्रचण्डले बताए । उनले भने, ‘कोरोनाको महामारीका बेलामा सबै शक्ति मिलेर सामना गर्नुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जसरी षड्यन्त्रमुलक तरिकारले देशलाई जसरी दुर्घटनातर्फ लैजानुभएको छ । त्यसको प्रतिवाद हुनेछ । अदालतमा सशक्त बहश हुनेछ ।’

सरकारले घोषणा गरेको चुनाव गर्नका लागि नभएको र संविधानसम्मत रुपमा नहुने चुनावको कुनै पनि अर्थ नरहेको उनले बताए । उनले विपक्षी गठबन्धन चुनावमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने निर्णय भने अहिले नभइसकेको बताए ।