प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान र सर्वोच्चको फैसलाविपरीत : सभामुख सापकोटा « Khabarhub

प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान र सर्वोच्चको फैसलाविपरीत : सभामुख सापकोटा


८ जेठ २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सभामुख अग्नि सापकोटाले वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था रहेकै बेला संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दिनभर कानूनविद्हरुसँग परामर्श गरेका सभामुख सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद विघटन असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सभामुख सापकोटाले विघटन यसअघिको सर्वोच्चको फैसलाको समेत विपरित रहेको बताएका छन् ।

सभामुख सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधिसभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न सकिने अवस्था रहँदैन ।’

सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयले जेठ ७ गते जारी गरेको विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल नखाएको भन्दै शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त विपरित भएको बताएका छन् ।

उनले कोरोना महामारीको अवस्था भयावह रहेका बेला सरकारको प्राथमिकता नागरिकको स्वास्थ्य हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेर राजनीतिक संकटले स्वास्थ्य संकट थप बढ्न सक्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ८ जेठ २०७८, शनिबार  ६ : ५५ बजे

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको साथ, कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड

काठमाडौंमै बाँदर आतंक : भान्सामा छिरेर भात लैजान्छन्, सुकाएका लुगासमेत भेटिँदैनन्

काठमाडौं- पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको गुनासो

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित

सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णसमक्ष मुस्लिम आयोगको सातौँ