औद्योगिक देशका नेताहरूले बेलायतको समुद्र किनारमा धेरै फोटा खिचे, उनीहरूले एक परम्परालाई निरन्तरता दिए तर अहिलेको समयमा विश्वमा देखा परेको चुनौती सामना गर्ने कुनै निश्चित उपाय पहिल्याउन भने सकेनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाकलाप समन्वय गर्ने कुनै महत्वकांक्षा र समय थियो भने त्यो गत हप्ता थियो तर धनी देशका नेताहरू आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित भए । कोरोना भाइरसले विश्वलाई आक्रान्त बनाएर अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको अवस्थामा ‘जी सेभेन’ को यो पहिलो सम्मेलन भएको थियो । दुई वर्षयता ‘जी सेभेन’ का नेता भौतिकरूपमा उपस्थित भएर आयोजना भएको यो पहिलो सम्मेलन थियो ।

त्यसैले यो सम्मेलनबाट धेरै अपेक्षा गरिएको थियो । सम्मेलनले महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने पहलकदमी लिने विश्वास धेरैले लिएका थिए । यसरी ‘जी सेभेन’ ले कुनै ठोस पहल कदमी लिने विश्वास लिएकाहरूले नयाँ व्यवस्थाको उदय हुने सोचेका थिए । तर, सम्मेलन केही विषयमा पूरा असफल हुँदै गर्दा केही विषयमा भने आंशिक सफल भएको छ ।

‘अमेरिका पुनरागमन’ गरेको विषय जनाउन धेरै ऊर्जा खर्च गरिएको थियो । यस्तै डोनाल्ड ट्रम्पको अनुपस्थिति र बाइडनको उपस्थितिमा धेरैले राहतको सास फेरेका थिए । ब्रेजिक्टपछिको व्यापार नियमका विषयमा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन र फ्रान्सका राष्ट्रपति इमैनुएल मेक्रोबीचको विवादको विषय सम्मेलनको एक चक्रमा हाबी भएको थियो ।

युरोपेली देशका नेताहरूले बाइडनलाई ‘जी सेभेन’ मा स्वागत गरे तर चीनका विषयमा उनले अख्तियार गर्न खोजेको नीतिलाई साथ दिएनन् । चीनले मानव अधिकार हनन गरेको भन्दै बेइजिङको आलोचना चाहिँ युरोपेली देशका नेताहरूले गरे ।

कुनै ठोस निर्णयका सवालमा ‘जी सेभेन’ देशले आगामी वर्षभित्रमा गरिब देशका लागि एक बिलियन भ्याक्सिन वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, यो समुद्रमा पानीको एक थोपा बराबर मात्रै हो ।

मानव अधिकार हननका विषयलाई लिएर बेइजिङको आलोचना गरे पनि त्यो सहजै भएको थिएन । सम्मेलनमा सहभागी देशका नेताहरूले श्रमिकको अधिकार हनन गरेर चीनले उत्पादन गर्ने सामग्री निषेध गर्न के गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सम्मेलनपछि जारी गरिएको २५ बुँदे सहमति पत्रमा ‘जी सेभेन’ देशले सहकार्यलाई ‘पुनर्जीवित’ गर्ने सङ्गठनलाई ‘निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यापार’ का माध्यमबाट फेरि ‘राम्रो बनाउने’ प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । यस्तै व्यापार पद्धति सुधार गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण बुँदामा सम्मेलनले ‘सबै मानिस’ को हितमा काम गर्ने वाचा गरेका छन् ।

कुनै ठोस निर्णयका सवालमा ‘जी सेभेन’ देशले आगामी वर्षभित्रमा गरिब देशका लागि एक बिलियन भ्याक्सिन वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, यो समुद्रमा पानीको एक थोपा बराबर मात्रै हो । यदि गत महीना अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाएअनुसार सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा विश्वभरका ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई भ्याक्सिन लगाउने उद्देश्य प्राप्त गर्ने हो भने यो प्रतिबद्धता निकै कम हो ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विश्वका ७० प्रतिशत मानिसालाई भ्याक्सिन लगाउने हो भने त्यसका लागि ११ बिलियन डोज भ्याक्सिन आवश्यक हुने जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका लागि रुचिर अग्रवाल र गीता गोपिनाथले तयार पारेको प्रस्तावनाले स्पष्टरूपमा भनेको छ, ‘महामारी सम्बन्धी नीति भनेको आर्थिक नीति नै हो किनकि महामारी पूर्ण नियन्त्रणमा नलिइकन अर्थतन्त्र पुनर्जागृत गर्न सकिँदैन ।’

विश्वभरका ४० प्रतिशत मानिसलाई भ्याक्सिन लगाउन करिब ५० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको खर्च लाग्ने बताइएको छ, ५० बिलियन अमेरिकी डलर पुग्न २२ बिलियन अमेरिकी डलरको खाडल छ । ‘जी सेभेन’ ले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई कोभिड नियन्त्रणका लागि ‘एक्ट एक्सिलरेशन’ अन्र्तगत १० बिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आर्थिक स्रोतमा ठूलो खाडल देखिएको छ, त्यो पुर्ने काम ‘जी सेभेन’ देशले गर्न सक्थे तर यस्तो गरेनन् ।

जलवायु परिवर्तनका सवालमा ‘जी सेभेन’ देशले विश्व तापक्रम १ दशमलव ५ सेल्सियसमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, उनीहरूले यसलाई सन् २०३० सम्ममा घटाएर आधा पु¥याउने भनेका भए पनि विकासशील देशलाई आवश्यक पर्ने स्रोतका विषयमा भने केही भनेका छैनन् ।

‘जी सेभेन’ सम्मेलनले कुनै ठोस पहल कदमी लिने विश्वास लिएकाहरूले नयाँ व्यवस्थाको उदय हुने सोचेका थिए । तर, सम्मेलन केही विषयमा पूरा असफल हुँदै गर्दा केही विषयमा भने आंशिक सफल भएको छ ।

यसले आगामी नोभेम्बरमा ग्लासगोमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कोप २६’ का लागि आवश्यक पर्ने दरिलो पृष्ठभूमि तयार गर्दैन । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आवश्यक पर्ने अर्थिक स्रोतका लागि २०२० सम्म सय बिलियन संकलन गर्ने उद्देश्य पूरा हुने सम्भावना कम छ । जलवायु संकट सिर्जना गर्ने र समाधान गर्ने कामबीच समस्या उत्पन्न हुँदा आर्थिक स्रोत जुट्न नसकेको हो ।

केही नेताहरूले यसअघि सार्वजनिकरूपमा वाचा गरेको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । यस्तै, केही नेताले सम्मेलनपछिको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुका साथै ‘जी सेभेन’ देशले पहिला नै घोषणा गरेको आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धताको स्वागत गरे । महामारीसँग जुध्न ऋणको बोझ त बढ्दै छ तर त्यसका बाबजुद गरिब देशलाई स्वच्छ प्रविधिका लागि पनि आफैँले स्रोत जुटाउनु पर्ने अवस्था छ ।

सबैले स्वागत गर्नुपर्ने एउटा उपलब्धि भनेको बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूमा १५ प्रतिशत वैश्विक न्यूनतम करवाला सम्झौता हो । उनीहरूले आफ्नो मुनाफाको धेरै हिस्सा कर स्वतन्त्र स्थानमा लगानी गरेर वर्षौंदेखि फाइदा लिँदै आएका छन् ।

नयाँ कर कानूनसँग यसरी फाइदा लिने अवस्थामा कम्तीमा पनि कमी आउने छ, यो विशेष गरी ठूला कम्पनीका हकमा लागू हुनेछ । तर गुगल र एमेजोन जस्ता कम्पनीले उचित कर तिर्नअघि एक उचित नियम बनाउन आवश्यक हुन्छ ।

पश्चिमी मानसिकतामा आएको यो परिवर्तन खासगरी अमेरिकी प्रशासनमा आएको बदलावका कारण पनि हो । व्यावहारिक बाइडनले हालको परिस्थिति बुझेर संस्थाहरूमा २१ प्रतिशतको कर लगाउने प्रस्ताव अघि सारे ।

चीनको सवालमा युरोप बाइडनका कडा नीतिबाट पछि हटेको छ । युरोपले अमेरिकासँग सहकार्य गरेर चीनको चुनौतीको सामना गर्नुको सट्टा ‘चुनौतीको गहिराइ’ का विषयमा बहस गर्नुपर्ने जनाएको छ । जर्मनीकी चान्सलर एङ्गेला मर्केल सहकार्यसहित अघि बढ्नु पर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्छिन् । उनी चीन र ‘जी सेभेन’ देशको ‘सामाजिक व्यवस्था’ फरक रहेको विश्वास गर्छिन् ।

उनीहरू सबैले सहमति गरेको एक विषय भनेको सिन्जियान प्रान्तमा चीनले मानव अधिकार हनन गरेको विषय थियो । त्यसलाई चीनले सहजै बेवास्ता गर्न सक्छ किनकि सहमतिमात्रै हुँदा त्यसले चीनलाई खासै केही बेफाइदा गर्दैन ।

अमेरिका र युरोपबीच विभाजन गर्ने विषयमा चीन सफल छ, अहिले पनि त्यही देखिएको छ । जसले चीनका विषयमा निश्चित र स्पष्ट दिशानिर्देश आउने अपेक्षा गरेका थिए उनीहरूले अझै केही समय पर्खिनु पर्ने देखिन्छ ।

(सीमा सिरोही दक्षिण एसियाका मामिलामा अमेरिकी विदेश नीति सम्बन्धी विज्ञ हुन् । १७ जुन २०२१ मा अब्जर्भर रिर्सच फाउन्डेशनमा प्रकाशित यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)