६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई तत्काल दोस्रो डोज खोप दिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश « Khabarhub

६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई तत्काल दोस्रो डोज खोप दिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश


८ असार २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई कोरोनाविरुद्धको दोस्रो डोज खोप तत्काल लगाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले गत फागुनमा कोभिशिल्डको पहिलो डोज लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई यथाशीघ्र खोपको दोस्रो डोजको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

काभ्रेका ७५ वर्षीय अर्जुनराज गिरी र सुर्खेतका ६५ वर्षीय पूर्णप्रसाद पौडेलले खोपको माग गर्दै सोमबार रिट दायर गरेका थिए ।

२०७७ फागुनमा पहिलो डोज खोप लगाएका उनीहरुले चार महिना वितिसक्दासमेत दोस्रो डोज नपाएपछि सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् । पहिलो डोज खोप लगाएको १५ हप्ता पुगिसक्दासमेत दोस्रो डोज नपाएको उनीहरुको रिटमा भनिएको थियो । आफूहरु जस्तै करिब १३ लाखभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकले कोभिसिल्ड खोपको पहिलो डोज लगाएको तर दोस्रो डोज नपाएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले फागुन २३ देखि पहिलो डोज कोभिशिल्ड खोप लगाएका (६५–७५ वर्ष सम्मका ज्येष्ठ नागरिक करिब साँढे १३ लाख) लाई २०७८ साल जेठ १५ भित्र दोस्रो डोज लगाइ सक्नुपर्ने भनेकोमा उपलव्ध हुन नसकेको रिटमा उल्लेख छ ।

भारतीय कम्पनी सेरम इन्ष्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिशिल्ड खोप खरिदका लागि नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको महिनौँ बित्दा पनि थप खोप उपलब्ध नहुँदा पहिलो डोज खोप लगाएका ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोज खोप पाएका छैनन् ।

प्रकाशित मिति : ८ असार २०७८, मंगलबार  ४ : ०२ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा