काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद कायमै रहेको देखिन्छ ।

आदेशको लिखतअनुसार उपप्रधानमन्त्री पौडेल प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा अघि उपप्रधानमन्त्री पदमा कायम रहेको भन्ने अर्थ लाग्छ । पौडेल गत जेठ २१ गते उपप्रधानमन्त्री पदमा बढुवा भएका हुन् । प्रतिनिधिसभा जेठ ७ गते विघटन भएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ ‘…. प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा मन्त्रीहरू क्रमशः कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ र लीलानाथ श्रेष्ठबाहेक अन्य बाँकी उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र महतो एवम् मन्त्रीहरू… लाई निजहरूलाई तोकिएको क्रमशः उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको पदको कार्य नगर्नू, गर्न नदिनू नदिलाउनु भनी…. अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

रिट निवेदकमध्येका एक दिनेश त्रिपाठीले उपप्रधानमन्त्री पौडेल प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि उपप्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएकाले उनी मन्त्रीमा मात्र कायम हुने बताए ।

उनले भने, ‘विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहन्छन्, अदालतले आदेश सच्याउला ।’