काठमाडौँ– शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

मंगलबार पत्रकारसम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले ३१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा विद्यालय तहका विभिन्न शैक्षिक विषय र ऐन कानूनका विषय समेटिएको छ । तर विश्वविद्यालय तहको कुनै पनि शैक्षिक योजना भने समावेश गरिएको छैन ।

मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाको पहिलो बुँदामा सबै विद्यार्थीहरुलाई कोभिड– १९ विरुद्धको खोपको व्यवस्थ गरिने बताएका छन् । तर उक्त बुँदामा कहिलेसम्म सबै बालबालिकालाई खोप दिने भन्ने विषय समावेश गरिएको छैन ।

त्यस्तै सबै स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने विषयलाई पनि मन्त्री पौडेलले आफ्नो कार्ययोजनामा राखेका छन् ।

सबै विद्यार्थीहरुको हातमा समयमै पुस्तक पुर्याउने, कक्षा १२ सम्मको पाठ्य पुस्कत छपाई गुणस्तरीय एव्म रंगिन बनाइने, अनिवार्य निःशुल्क, शिक्षा ऐन र नियमलाई प्रभावकारी बनाइउने लगायत विभिन्न योजनाहरु मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

असोज २२ गते शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री पौडेलले करिब ढेड महिनापछि कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यस्तो छ शिक्षा मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना

१ सबै विधार्थीलाइ कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यबस्था गरिनेछ ।
२ सबै पालिका र प्रदेशलाइ साक्षर घोषणा गरिनेछ ।
३ सिक्दै कमाउदै कार्यक्रमलाई प्रभाबकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ ।
४ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाइइ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
५ कक्षा बाह्रसम्मका पाठ्य पुस्तकको छपाई गुणस्तरीय एवम् रङ्गीन बनाइनेछ ।
६ अधिकतम सामूदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाई संचालनमा ल्याइनेछ ।
७ स्थायी शिक्षक पदपुर्तिका लागि विज्ञापन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइनेछ ।
८ समयमै सबै सेट पाठ्यपुस्तकहरु विधार्थीको हात हातमा पुर्याइनेछ ।
९ संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गरिनेछ ।
१० शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई सहजीकरण गरी अनुगमन गरिनेछ ।
११ हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एकबटा प्राविधिक शिक्षालय पुर्याइनेछ ।
१२ गरिब जेहेन्दार विधार्थीलाई छात्रावृति वितरण गरिनेछ । कसैलाइ पनि पढ्ने अबसरबाट बञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।
१३ विद्यालयहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी संचालन भए नभएको अनुगमन गरिनेछ ।
१४ निजी विद्यलायले सरकारले तोको अनुसारको छात्रबृति उपलब्ध गराए नगराएको प्रभाबकारी अनुगमन गरिनेछ ।
१५ विधार्थी भर्ना संख्याका अधारमा नभई सिकाइका आधारमा विद्यालयको उपलब्धि मापन गरिनेछ ।
१६ शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
१७ बैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभाबकारी बनाइनेछ ।
१८ तीनै तहको सरबाटबाट संचालन हुने शैक्षिक क्रियाकलापहरुबीच आपसी समन्वय कायम गरी नतिजा सुनिश्चित गरिनेछ ।
१९ शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सुक्ष्म अनुगमन गरिनेछ ।
२० उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिबेदनलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२१ शिक्षा तथा मानब श्रोत विकास केन्द्रबाट संचालित तालिममा गुणस्तरीय सामग्री समाबेश गरी सबैको पहुँचमा पुर्याइनेछ ।
२२ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालनमा ल्याइनेछ ।
२३ तीन वर्षभित्र सबै सामूदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक पुर्वाधार तयार गरिनेछ ।
२४ दलित उत्पीडित अल्पसंख्यक पिछडिएका बर्गको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कायम गरिनेछ ।
२५ शैक्षिक पुर्वाधार निर्माण एबं प्रविधि विकासमा बैदेशिक लगानी आकर्षण गरिनेछ । स्बदेशी एबं विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
२६ विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपागं एबं द्वन्द्व पीडितलाइ शैक्षिक अवसर प्रदान गरिनेछ ।
२७ शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पेशागत सहयोग उपलब्ध गराई शिक्षण सिकाइ प्रति स्व–जवाफदेही बनाइनेछ ।
२८ प्रत्येक पालिकास्तर, प्रदेशस्तर र राष्ट्रियस्तरमा प्रविधिमैत्री नमुना विद्यालय स्थापना गरिनेछ ।
२९ विद्यालयस्तरको एसईई र कक्षा १२ को परीक्षालाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
३० शिक्षक कर्मचारीका पेशागत समस्याहरू तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रही समाधान गर्न अधिकतम प्रयास गरिनेछ ।
३१ युनेस्को महासभामा प्रस्तुत नेपालको नीति व्यक्तव्यको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमहरु तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।