काठमाडौं–संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई शिक्षा ऐन ल्याउन ध्यानकर्षण गराएकी हुन् ।

घर्तीले संघीय शिक्षा ऐन आउन ढिला हुँदा विभिन्न समस्याहरु सिर्जना भएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो ऐन ल्याउनुपर्ने बताईन ।

त्यस्तै प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा अध्यापन गराउने शिक्षक, शिक्षिकाहरुलाई सरकारले तोके बमोजिमको तलब सुविधा उपलब्ध गराउन पनि मन्त्री पौडेललाई बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

उनले भनिन, ‘इसीडिका शिक्षकहरुले सरकारले तोक बमोजिम तलब नपाएको गुनासाहरु आउने गरेका छन् । तलबको विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाओस् ।’

त्यस्तै १२ कक्षासम्मलाई माध्यमिक तह घोषणा गरिसकेको अवस्थामा एसइई परीक्षा खारेज गर्नुपर्ने भन्दै सभापति घर्तीले मन्त्री पौडेललाई एसईई खारेज गर्नसमेत निर्देशन दिइन् ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुबाट मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको विषयमा आवश्यक छानविन गर्न पनि मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

शिक्षा मन्त्री पौडेलले संघीय शिक्षा ऐन, प्राविधिक व्यवसाय शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको र अब छिट्टै आउने बताए । उनले भने, ‘ठ्याक्कै समय त म तोक्दिन तर अब केही समयभित्र शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारीमा छौँ ।’

त्यस्तै एसइई खारेज गर्ने विषयमा सम्बन्धित विज्ञहरुसँग आवश्यक छलफल गरेर शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्ने मन्त्री पौडेलले बताए ।

अहिले विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्पष्ट नभएकाले धेरै समस्या देखिएले अब आउने शिक्षा ऐनमा तीन तहका सरकारको शिक्षामा कस्तो भूमिका र अधिकार रहन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा आउने उनले बताए ।

इसिडी शिक्षकहरुले सरकारले तोके बमोजिमको तलब पाउनुपर्ने बताउँदै मन्त्री पौडेलले त्यसका लागि सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन समेत दिइसेको बताए ।

उनले भने, ‘शिक्षकलाई तलब दिन बजेटको अभाव भए संघीय सरकारलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको छु ।’

कोरोना महामरीको समयमा चीनबाट आएको चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको व्यवस्थापन र उनीहरुको पढाई पुरा गर्ने व्यवस्था मिलाउने काम पनि भइरहेका मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

देशभरका विद्यालयमा साढे १७ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको र त्यसको पदपूर्तिको लागि शिक्षक विज्ञापनको काम अघि बढी सकेको पनि उनले बताए ।

करिब पाँच वर्षदेखि रोकिएको आन्तरिक शिक्षक बढुवाको काम पनि अघि बढेको उनको भनाइ छ ।