कोभिड-१९ अध्यादेश पालना नगरे एकवर्ष कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना « Khabarhub

कोभिड-१९ अध्यादेश पालना नगरे एकवर्ष कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना


१० जेठ २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– हालै जारी भएको कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशको पालना नगर्नेलाई एक वर्षसम्मको कैद वा पाँचलाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्ने भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सोमबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जारी निषेधाज्ञाको पालना नगर्ने र अध्यादेश उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना र सजाय हुनसक्ने जानकारी गराएको हो ।

अध्यादेश बमोजिम मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र पालना नगरेमा ६ महिनासम्म कैद वा तीनलाख रुपैयाँ वा दुबै सजाय हुनसक्ने समेत जनाइएको छ ।

अध्यादेश बमोजिम आदेश पालना गर्नुपर्ने र नगरेमा एकलाख रुपैयासम्म र कुनै संस्थाले उल्लंघन गरेमा पाँचलाख रुपैयाँसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट तत्काल जरिवाना हुनसक्ने समेत सूचनामा उल्लेख छ ।

मास्क नलगाइ सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा पटकै पिच्छे सय रुपैयाँ, बिना काम बाहिर निस्किए पटकै पिच्छे २ सय रुपैयाँ, अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन चलाएमा दुई पांग्रे सवारी साधन भए पटकैपिच्छे २ हजार रुपैयाँ, अन्य सवारी साधन भए पटकैपिच्छे ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने उल्लेख छ ।

साथै, अध्यादेश विपरितको काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई उल्लेखित सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६ महिनासम्मका लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १० जेठ २०७८, सोमबार  ३ : १९ बजे

साल ०८२ : संगीतमा पनि बालेन बलियो, यी हुन् धेरै भ्युज पाउने गीत

०८२ लाई बिदा गर्दै गर्दा एकपट संगीत क्षेत्रको हाइटाइट हेरौँ

भोजपुरका सम्मरबहादुरको हत्यामा संलग्न चारजना पक्राउ

काठमाडौँ– भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका–१३ का २४ वर्षीय सम्मरबहादुर तामाङको हत्यामा

लुम्बिनी प्रदेशमा दूध र मासु उत्पादनका लागि भैँसीको वंश सुधार कार्यक्रम

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा भैँसीको वंश सुधार कार्यक्रममार्फत दुग्ध

प्रहरीमा दर्ता जाहेरी तथा निवेदनको प्रगति ‘एसएमएस’बाटै प्राप्त हुने

काठमाडौँ– नेपाल प्रहरीले अबदेखि मातहतका निकायमा प्राप्त भएका निवेदन, गुनासा

विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रुपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गरिएको