काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथिको बिहीबारको सुनुवाई सकिएको छ ।

आज भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीहरुले बहस गरेका छन् । बहसका क्रममा कानून व्यवसायीहरुले संविधानको धाराा ७६ को ५ सांसदहरुको विषेशाधिकार रहेको दाबी गरे ।

आजको बहसको प्रारम्भ गर्दै पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले धारा ७६ को ५ अनुसार सांसदहरूले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर सरकार गठन गर्नसक्ने दाबी गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूका लागि ब्रह्मास्त्र हो । त्यो अधिकार विशेष रूपमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई दिइएको हो ।’

प्रतिनिधिसभाले अन्तिम समयसम्म सरकार गठन गर्नसकोस भनेर नै संविधानमा यस्तो प्रावधान राखिएको उनले बताए ।

आजको सुनुवाइमा बस गर्ने अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनका लागि बहुमत नरहेको भनेर सूचना दिनु नै केपी ओलीको अयोग्यता रहेको दाबी गरे ।

‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिन अब अर्को विकल्प खोजिदिनु भनेर पत्राचार गरेको अवस्था छ । केपी शर्मा ओली धारा ७६ (५)मा दावी गर्न योग्य नै हुनुहुन्न । राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत पाउन सकिनँ भनेर दिएको सूचना नै उहाँको अयोग्यताको प्रमाण हो ।’ उनले भने ।

आज पनि विघटनविरुद्धको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ । अब रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीसँग ४ घण्टा ४५ मिनेट बाँकी छ ।

इजलाशमै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले रिट निवेदकका लागी ४ घण्टा ४५ मिनेट समय बाँकी रहेको जानकारी गराएका छन् ।

आज वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमणकुमार श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, मिथिलेशकुमार सिंह, हरि उप्रेती, शेरबहादुर केसी, वोर्णबहादुर कार्की, गान्धी पण्डित र खगेन्द्र अधिकारीले बहस गरेका छन् ।