शिक्षा मन्त्री नहुँदा पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्न समस्या « Khabarhub

शिक्षा मन्त्री नहुँदा पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्न समस्या


८ भाद्र २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नुहँदा पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्न समस्या भएको छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ११ र १२ का प्राविधिक धारका नयाँ पाठ्यक्रम तर्जुमा गरेपनि शिक्षा मन्त्री नभएका कारण पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्न सकेको छैन ।

एसईई नतिजा प्रकाशन भएर कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्ना हुनथाले पनि पाठ्यक्रम स्वीकृत नहुँदा समस्या सिर्जना हुन थालेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा प्राविधिक धारका पाठ्यक्रम स्वीकृत हुन नसेकेको केन्द्रका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टराईले बताए । उनका अनुसार परिषद्को बैठक शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने गरेको छ । नयाँ सरकार गठनपछि शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै लिएका छन् ।

प्राविधिक धारका कक्षा ११ र १२ का पाठ्यक्रममा ४० प्रतिशत सैद्धान्तिक र बाँकी ६० प्रतिशत प्रयोगात्मक विषय समेटिएको छ । गत वर्ष कक्षा ११ का विद्यार्थीहरुले नयाँ पाठ्यपुस्तक अनुसार अध्ययन गरेका थिए भने यस वर्षबाट कक्षा १२ का विद्यार्थीहरुले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ भाद्र २०७८, मंगलबार  ११ : ४८ बजे

होर्मुजमा तेल ट्यांकरमाथि अज्ञात प्रहार : समुद्री एजेन्सी

लन्डन– स्ट्रेट अफ होर्मुज नजिकै ओमानको तटमा एउटा तेल ट्यांकर

ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौँ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको

हात्तीको आक्रमणसहित विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं- राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले हात्तीको आक्रमणबाट भएको जनधनको क्षति, शान्ति सुरक्षा,

राष्ट्रियसभामा कृषिमन्त्रीको जवाफ- अहिलेसम्म ५ लाख १२ हजार मेट्रिक टन मल बिक्री वितरण भइसक्यो

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले हालसम्म ५ लाख

सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत हेटौँडामा परीक्षण उत्पादन भइरहेको छ : उद्योगमन्त्री

काठमाडौं- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत