प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बार एसोसिएसनको आपत्ति, माफी माग्न माग « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बार एसोसिएसनको आपत्ति, माफी माग्न माग


१२ माघ २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ –  प्रधानमन्त्री केपी शर्माले दिएको अभिव्यक्तिको विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले खेद प्रकट गरेको छ ।

एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री ओलीले अमर्यादित, अपमानजनक र असहिष्णु अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति र खेद प्रकट गरेको हो ।

‘राज्यको प्रमुख निकाय कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्री श्री खड्गप्रसाद ओलीले मिति २०७७ माघ ९ गतेका दिन आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘वकिलले कुरा फिटेका फिट्यै छन्, केही वकिलहरुले एकजना बाजे वकिललाई लिएर गएछन् त्यहाँ तमासा हेर्न’ भनी दिनुभएको अभिव्यक्ति संविधान, कानून र सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंको पदीय मर्यादा, आचरण अनुकूल पनि छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्रीले तत्काल माफी माग्नसमेत माग गरिएको छ ।

उक्त अभिव्यक्ति हाम्रा वरिष्ठतम वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीज्यू र समग्र कानुन व्यवसायीकै विरुद्ध मात्र नभएर अदालतकै मानहानी र अवहेलना जन्य कार्य समेत हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बारले प्रधानमन्त्रीले यस्ता किसिमका अभिव्यक्ति नदोहोर्‍याउन समेत चेतावनी दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ माघ २०७७, सोमबार  १ : ३८ बजे

‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा योग्यता होइन, भ्रष्टताको संस्थागत रूप हो : महासचिव पोखरेल

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नयाँ शक्तिका रूपमा

कांग्रेस संस्थापनको ‘सात बुँदे प्रस्ताव’ हल्ला मात्रै भएको शेखर सचिवालयको भनाइ

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाको सचिवालयले संस्थापन

‘प्रथम कर्णाली प्रदेश मनसुन फोरम’ सम्पन्न

कर्णाली– मनसुनजन्य विपद्को सम्भावित जोखिम पूर्वानुमान, पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी ‘प्रथम

‘इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधमा संलग्न समूहबाट प्रधानमन्त्री र ममाथि आक्रमण भयो : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशको इतिहासकै ठूलो वित्तीय

सिद्धपोखरी मर्मतमा स्थानीयको सहभागिता (तस्बिरहरू)

भक्तपुर– भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो दीर्घकालीन ‘सम्पदा जोगाउने’ नीति अन्तर्गत ऐतिहासिक