राष्ट्रपति जो बाइडनले चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी सञ्चालन गर्नेछन् भन्ने विषयलाई सबैले ध्यान पूर्वक हेर्नेछन् ।

राष्ट्रपतीय कार्यकालको शुरूवाती चरणमा बाइडनले अमेरिकी जनतामाझ हामी फेरि विश्व महाशक्तिको प्रतिस्पर्धामै छौँ भन्ने सन्देश दिने खोजेको देखिन्छ । त्यसका लागि बाइडन प्रशासनको प्रशंसा गर्नुपर्छ । इतिहासले भने प्रशंसा गर्छ कि दुत्र्काछ भन्ने कुरा बाइडन प्रशासनको केही समयको कामपछि नै थाहा हुनेछ ।

एउटा महत्वपूर्ण कुरा जसको विषयमा बाइडन प्रशासनले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हो कन्फ्युसियस केन्द्र । अमेरिकी विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा ‘साँस्कृतिक केन्द्र’ का रूपमा रहेको यो केन्द्र चिनियाँ आर्थिक सहायतामा सञ्चालित छ । अब कन्फ्युसियस केन्द्र र अमेरिकी विश्वविद्यालयबीच कस्तो खालको सम्झौता हुन्छ भन्ने चासोको विषय भएको छ । बाइडन प्रशासनलाई बाराक ओबामा प्रशासनको तुलनामा चीनप्रति सशक्त हुनुको विकल्प नभएको देखिन्छ ।

यी विषयमा प्रवेश गर्नुअघि बाइडन प्रशासनले हालसम्म सहजरूपमा गरेका केही कामहरू हेरौँ ।

आफ्नो कार्यकालको पहिलो दिन अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले आफ्ना पूर्ववर्ती सहकर्मीले जस्तै चीन उइगुर समुदायको नरसंहारमा लागेको आरोप लगाएका थिए । टर्कीका इस्लामिक समुदाय सम्वद्ध यी उइगुरलाई चिनियाँ सरकारले यातना शिविरमा राख्ने गरेका छन् । यातना शिविरमा राखिएका यी उइगुर समुदायको मुस्लिम धर्मप्रतिको विश्वास बदल्दै यो समुदायलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका लागि सहज हुने किसिमले चलाउने नीति चीनले लिएको छ ।

बाइडन प्रशासनले ताइवान नीतिमा पनि आफ्नो स्पष्ट संकेत दिइसकेको छ । अमेरिकास्थित ताइवानका अघोषित राजदूत बाइडनको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी भएका थिए । यस्तो घटना अमेरिकाले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध ताइवानबाट चीनतर्फ मोडेपछि पहिलो पटक भएको हो ।

शपथग्रहण समारोहपछिको केही हप्तापछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन र चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिन फिङबीचको टेलिफोन संवाद भएको थियो । संवादका क्रममा बाइडनले आफ्नो प्रशासनको ताइवान नीतिको प्राथमिकताका विषयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सिलाई स्पष्ट रूपमा बताएका छन् ।

बाइडन प्रशासनले पूर्वी एसिया र इन्डो प्यासिफिकका लागि अमेरिकी कार्यकारी सहायक विदेशमन्त्री र अमेरिकाका लागि ताइवानका अघोषित राजदूतबीचको भेटवार्तालाई निकै प्रचार गरेको थियो । अहिलेसम्म जे भएको छ, त्यो राम्रो भएको छ । वासिंटनको एकताका लागि एउटा मात्रै विषय भनेको चीन मामिला नै हो ।

ट्रम्पले गत वर्षको अन्तिम दिन एउटा नीति ल्याएका थिए— कन्फ्युसियस संस्थासँग भएको सम्झौताको खुलासा गर्दै दुई देशका छात्रछात्रा आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता ।

त्यसैले बेइजिङसँग व्यवहार गर्ने विषयमा बाइडनले आफूलाई लघुताभास हुने केही कदम चाल्नु हुँदैन । आन्तरिक विषयमा अमेरिकीहरूबीच फरक मत रहे पनि चीनसँग व्यवहार गर्ने विषयमा सबै अमेरिकी एकजुट हुन्छन् ।
अब यहाँ कन्फ्युसियस केन्द्रको विषय आउँछ ।

गत हप्ता, ओवल अफिसमा बाइडनको तेस्रो हप्ता बित्योे जहाँ उनले ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको अर्को नीति पनि अस्वीकार गरिदिए ।

ट्रम्पले गत वर्षको अन्तिम दिन एउटा नीति ल्याएका थिए— कन्फ्युसियस संस्थासँग भएको सम्झौताको खुलासा गर्दै दुई देशका छात्रछात्रा आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता ।

यो नीति लागु हुँदा अमेरिकी शिक्षण संस्थाहरूले कन्फ्युसियस केन्द्र स्थापना गर्दा चीनसँग भएको सम्झौता सरकारलाई देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

शिक्षण संस्थामा पारदर्शिता कायम गर्न यो नीति ल्याइएको थियो । पारदर्शितासँगै अमेरिकी शिक्षण संस्थामा कन्फ्युसियस केन्द्र स्थापना गर्न चीनले किन ठूलो आर्थिक सहयोग गरेको छ भन्ने पत्ता लाग्ने थियो ।

कतै चीनले ठूलो आर्थिक सहयोग गर्दै विद्यार्थीलाई चीनको तीन टी, ताइवानको स्वतन्त्रता, तिब्बतमाथिको दमन र त्याआनमेन स्क्वायर घटना नबताउन निर्देशन दिएको त छैन भन्ने विषय पनि पत्ता लाग्ने थियो ।

गृहमन्त्रालयका कर्मचारीले ट्रम्पको उक्त नीतिको प्रशंसा गरेका थिए । तर, बाइडन प्रशासनले उक्त नीतिले ल्याउन सक्ने परिणामका विषयमा खास ध्यान दिएको पाइँदैन । यो नीति लागू हुँदा चीनको रणनीतिमाथि नै प्रहार हुने थियो । ह्वाइट हाउसका प्रवक्ताले ‘द भ्याइस अफ अमेरिका’ लाई दिएको प्रतिक्रिया अनुसार वर्तमान प्रशासनले उक्त नीति फिर्ता गरेको छैन । ट्रम्प प्रशासनले त्यो नीति अमेरिकाको संघीय कार्यालयमा दर्ता नै नगरेको प्रवक्ताको भनाइ छ ।

कन्फ्युसियस अध्ययन केन्द्रका विषयमा चिनियाँ शिक्षा मन्त्रालयलाई रिर्पोटिङ गर्ने हनवान नामक संस्थाले नै विदेशमा यस्ता केन्द्र सञ्चालन गर्छ । यो संस्थाको वेबसाइटले आफूलाई बेलायतको ब्रिटिस काउन्सिल, जर्मनीको गोथेसँग तुलना गर्दै चिनियाँ भाषा शिक्षण केन्द्रका रूपमा आफूलाई प्रचार गरेको छ । यी सबै गलत प्रचार हुन् ।

ह्वाइट हाउसले उसको आगामी चीन नीति कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा केही नजनाए पनि उसले लिने नीति भविष्य केन्द्रित हुनु आवश्यक हुन्छ ।

कन्फ्युसियस नीति पुनस्र्थापित गर्दै लागू गर्दा उत्तम हुन्छ । यसो गर्दा नीतिमा सन्तुलन बिग्रिँदैन । त्यो नीति पारदर्शिता र विश्वसनीयताको हो ।

यी दुई शब्द बाइडन समूहले निर्वाचन प्रचार र शपथग्रहणका क्रममा पनि जोडका साथ प्रयोग गरेको थियो ।

सार्वजनिक भएअनुसार टेलिफोन संवादका क्रममा बाइडन जुन दृढताका साथ चिनियाँ राष्ट्रपति सिसँग कुरा गरेका थिए, कन्फ्युसियस नीतिको उद्देश्य पनि त्यही हो ।

देशको सुरक्षाका लागि जुनसुकै विषयमा पनि पारदर्शिता खोजिनु नौलो कुरा होइन । हामीले राजनीतिक सहयोग लिँदा होओस् अथवा कुनै उद्योगको लगानीकर्तासँग होओस्, लगानीको पारदर्शिता माग गछौँ । कन्फ्युसियस अध्ययन केन्द्र रहेका अमेरिकी शिक्षण सस्थासँग यस्तो किसिमको पारदर्शिता माग गर्नु गलत हुन्छ र ?

यी अध्ययन केन्द्रलाई चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा लिएको छ । कन्फ्युसियस अध्ययन केन्द्रका विषयमा चिनियाँ शिक्षा मन्त्रालयलाई रिर्पोटिङ गर्ने हनवान नामक संस्थाले नै विदेशमा यस्ता केन्द्र सञ्चालन गर्छ । यो संस्थाको वेबसाइटले आफूलाई बेलायतको ब्रिटिस काउन्सिल, जर्मनीको गोथेसँग तुलना गर्दै चिनियाँ भाषा शिक्षण केन्द्रका रूपमा आफूलाई प्रचार गरेको छ । यी सबै गलत प्रचार हुन् ।

सन् २०१५ मा हेरिटेज फाउन्डेसनले प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार, हनवन संस्था चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य लिऊ यानदुङको नेतृत्वमा रहेको छ । उनी पार्टीको सबैभन्दा उच्चतहमा पुगेकी महिला सदस्य हुन्, जसको नेतृत्वमा ‘युनाइटेड फ्रन्ट वर्कस डिपार्ट्मेन्ट’ रहेको छ । यो संस्थाले विदेशमा रहेका अन्य संस्थालाई प्रभावित पार्दै चिनियाँ विदेश नीतिलाई सहयोग पुर्‍याउने काम गर्छ ।

खराब प्रचारका कारण लिऊले हनवान संस्था त सन् २०१७ मा छोडिसकेकी छन् तर कन्फ्युसियस अध्ययन केन्द्रले अमेरिकामा के गर्न चहान्छ भन्ने स्पष्ट छ । अमेरिकाको गृहमन्त्रालयले धेरै शिक्षण संस्थामा कन्फ्युसियस अध्ययन केन्द्रले मोटो रकम सहयोग गरेको पाएको छ ।

बाइडन प्रशासनले आफ्नो कार्यकाल राम्रो हिसाबमा शुरू गरे पनि आगामी दिन कसरी जान्छ भनेर चासोे साथ हेरिरहेका छन् । कन्फ्युसियस अध्ययन केन्द्र विरुद्ध बाइडनले छिटो कुनै कदम चाले उनको चीन नीति कडा र यर्थाथवादी रहेको प्रष्ट हुनेछ ।

(२२ फेब्रुओरी २०२१ मा द न्याशनल इन्ट्रेसमा प्रकाशित यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन्)