काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टी विभाजनविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने भएको छ । नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको विहीबार बसेको बैठकले एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई दल दर्ताको प्रमाण पत्र दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयको विरोधमा सर्वोच्च अदालत जाने निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा बिहीबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीले माधव नेपाल समूहले दर्ता गराएको पार्टीको सनाखत प्रक्रियमा आयोगले विवादास्पद निर्णय गरेको भन्दै कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको गरेको हो ।

पार्टीले कारबाहीका निम्ति कारबाही गरेर त्यसको सूचना दिइसकेका व्यक्तिलाई समेत गणना गरेर सनाखत गराउने, अनुपस्थित भएका व्यक्तिहरुलाई पनि सनाखत गराउने लगायतका केही गतल कामहरु भएको एमाले प्रवक्ता प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

सभामुखले पार्टीले कारबाही गरेको पत्र अनुसार सूचना टास नगरेकोमा संसदीय अभ्यास अनुसारको बिरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

त्यस्तै, नयाँ पार्टीमा गएका नेताहरुलाई निष्कासन गर्दै पार्टीको अभिलेखबाट नाम हटाउने तथा निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराउने र फर्किन चाहनेका लागि ढोका खुला राख्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

बैठकले १० बुँदे प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । बैठकले पार्टीको महाधिवेशन र बिधान अधिवेशन गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ ।

बैठकले संविधानले नै परिकल्पना नै नगरेको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले पनि नयाँ दलमा जान सक्ने गरी अध्यादेशमा व्यवस्था गरेको भन्दै कुनै भ्रममा नपरी एमालेमा एकतावद्ध हुन अपिल गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।