काठमाडौँ-  न्यायाधीश समाज नेपालले न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव निषेध अभियान चलाउन आवश्यक भइसकेको ठहर गरेको छ ।

न्यायालयमा राजनीति हुँदा अहिलेको अवस्था निम्तिएको निष्कर्ष निकाल्दै समाजले अब अदालतमा राजनीतिलाई निषेध गर्न अभियानै चलाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

समाजका उपाध्यक्ष बाबुराम रेग्मीले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्याय परिषद्को संरचना निर्माणदेखि यसको काम कारवाही, क्रियाकलाप तथा अदालत एवं मुद्दा व्यवस्थापनका विविध पक्षमा गरिएका प्रयोग र परीक्षणको चपेटामा न्यायपालिकालाई पारिएको छ, पार्न खोजिएको छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ ।’

न्यायपालिकामा मौलाएको विकृति, विसंगति, न्यायिक निष्पक्षताको प्रश्न, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता र वेथितिको प्रमुख कारण न्याय परिषदको संयोजनमा न्यायपालिकामा गरिएको राजनीतिक भागवण्डा र प्रभाव भएको निष्कर्ष सुनाउँदै समाजले न्यायपालिकामा अब राजनीतिक प्रभाव निषेध अभियान नै चलाउन आवश्यक भइसकेको उल्लेख गरेको छ ।

पछिल्लो समय न्यायिक नेतृत्वमाथि उठाइएका प्रश्नका बारेमा समाजले वास्तविकता के हो छानविनबाट बाहिर आउनुपर्ने धारणा राखेको छ । ‘यस्ता कुराहरुलाई लामो समयसम्म कुनै निकास नदिई त्यतिकै राख्दा न्यायपालिकालाई थप क्षति पुग्न सक्ने हुँदा यस्ता कुराको समयमा नै समाधान खोजिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आलोचना, सरोकार चासो वा टिकाटिप्पणीलाई हल्का रुपमा लिएर वास्तविक समस्या पटापेक्ष गर्न खोजिए त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने भन्दै समाजले न्यायपालिकाको आन्तरिक शुद्धीकरण सुदृढीकरणका लागि नेपालको संविधानको दायराभित्र रहेर कदम चाल्न आह्वान गरेको छ ।

समाजले परिस्थितिको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई अबिलम्व मनन् गरी आ-आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार र दायित्व निर्वाह गर्न सम्पूर्णमा अपिलसमेत गरेको छ ।