कार्बन उत्सर्जन घटाउने निर्णयमा विरोधाभास | Khabarhub Khabarhub

कार्बन उत्सर्जन घटाउने निर्णयमा विरोधाभास



जलवायु परिवर्तनको बहसमा दुई परस्पर फरक सन्देश छन् । एउटा सन्देश हो कार्बन उत्सर्जन औद्योगिकीकरण युगअघिको अवस्थामा पुर्‍याउँदै ग्लोवल वार्मिङ कम गर्ने । यसो गर्न असम्भव छ । अर्को हो, अहिलेको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनका कारण जे भइरहेको छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर कार्बन उत्सर्जन तीव्ररूपमा कम गर्ने ।

विरोधाभास नै भए पनि सम्भवतः दुवै तर्क सही छन् । अहिलेकै प्रविधि प्रयोग गरेर सन् २०५० सम्म नेट जिरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त गर्न प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले सम्भव छ । त्यसो गर्न हाम्रो बानी व्यवहारमा तीव्र गतिमा सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ । नीति नियममा पनि व्यापक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । जटिल भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि पहल गर्न आवश्यक हुन्छ ।

तीव्र गतिमा प्रगति हुँदै गरेको प्रविधिले सामाजिक र राजनीतिक हिसाबमा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्दा आउन सक्ने अड्चन समाधान गर्न सहयोग गर्न सक्छ । यद्यपि, यस्ता प्रविधिको प्रगतिले मात्रै कार्बन उत्सर्जन नेट जिरो बनाउने यात्रामा सहयोग गर्न सक्ने छैन ।

यो काम सिद्ध गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ । संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर सरकारी कार्यदलका अनुसार कार्बन उत्सर्जन सन् २०३० सम्ममा १ दशमलव ५ प्रतिशतमा पुर्‍याउन सन् २०१० मा उत्सर्जन भएको कार्वनको मात्रा प्रत्येक वर्ष ४५ प्रतिशतका हिसाबमा घटाउँदै जानुपर्छ ।यसरी घटाउन सकेमात्रै सन् २०५० सम्म नेट जिरोको अवस्थामा पुग्न सकिन्छ । यो लक्ष्यमा पुग्न दैनिक ऊर्जाको प्रयोगमा आजैदेखि व्यापक कटौती गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

कार्बन उत्सर्जन घटाउनु वर्तमान चुनौतीसँग जुध्ने एउटा पाटोमात्रै हो । यसका अन्य पाटाहरू पनि छन् । विश्वमा दैनिकरूपमा हुने वातावरण प्रदूषण पनि घटाउनुपर्छ । मिथेन रसायनको प्रयोग कम गर्नुपर्छ ।

करिब एक सय देशले यो शताब्दीको आधासम्ममा आफूलाई कार्बन तटस्थ बनाउने वाचा गरेका छन् । यसो गर्न उत्सर्जन घटिसक्नुपर्ने थियो, त्यस्तो भएको छैन । कोरोना महामारीका कारण कार्बन उत्सर्जन केही घटेको जस्तो देखिए पनि खासमा यो बढ्दै गएको छ ।

महामारीपूर्वको अवस्था हेर्दा कार्बन उत्सर्जन कम गर्न छुट्याइएको बजेट विश्वले सन् २०३५ सम्ममै सक्ने अवस्था थियो ।

वैज्ञानिकहरूको निरन्तरको आह्वानका बाबजुद कार्बन उत्सर्जनको चुनौती सामना गर्न पर्याप्त तयारी भएको पाइँदैन । यसले गर्दा मानव समाज कार्बन उत्सर्जनको चुनौती समाना गर्न असफल हुने पो हो कि भन्ने नकारात्मक भावना पनि उत्पन्न भएको छ ।

प्रविधिका कारणले बढेको सकारात्मकता र पर्याप्त काम हुन नसक्दाको नकारात्मकताबीच सहअस्तित्व कसरी कायम गर्ने ? धेरै क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जनमा नेट जिरोको अवस्थामा पुग्न प्रविधिका कारणले सहज र सस्तो छ । पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सोलार र वायु ऊर्जा विश्वका सबै देशमा कम मूल्यमा नै प्रयोग गर्न मिल्ने बनाउन सकिन्छ । यस्तो ऊर्जाको प्रयोग जति बढ्यो यसको लागत त्यति नै कम हुँदै जान्छ ।

निश्चिय पनि यस्तो ऊर्जाको प्रयोग केही समय त्यसको उतार—चढाव रोक्न ब्याट्रीको प्रयोग गर्नुपर्छ । खुसीको कुरा के भने ब्याट्री सर्वसुलभ हुनुका साथै सस्तो हुँदै गएको छ । पछिल्लो अवस्थामा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढ्नुका साथै यातायातमा पनि विद्युतको प्रयोग बढेको छ ।

हालसम्म पनि जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नुका केही कारण छन् । कार्बन उत्सर्जन कम गर्दै जिरो कार्बनको अवस्थामा पुग्न हाल सञ्चालनमा रहेका यातायातका साधनलाई विद्युतीय साधनले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । तर, सञ्चालन भइरहेको साधानको सट्टामा अर्को प्रयोग गर्दा लाग्ने खर्चका कारण यस्तो कदम चाल्न नसकिएको हो ।

कार्बन उत्सर्जन कम गर्दा दीर्घकालमा मात्रै फाइदा पुग्छ, तत्काल फाइदा हुँदैन । यद्यपि सोलार लगायतका सामग्री तत्काल प्रयोग गर्दा पनि फाइदा नै छ । हाल प्रयोग गरिरहेको सेवा त्योभन्दा कम मूल्यमा सोलारको प्रयोगबाट लिन सकिने हुँदा यसको फाइदा तत्काल प्रयोगमा पनि छ ।

करिब एक सय देशले यो शताब्दीको आधासम्ममा आफूलाई कार्बन तटस्थ बनाउने वाचा गरेका छन् । त्यसअनुसार उत्सर्जन घट्नुपर्ने थियो । कोरोना महामारीले केही घटेको जस्तो देखिए पनि खासमा बढ्दै छ ।

जलवायु सम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको अर्को कारण पनि छ । त्यो हो, हाल प्रयोग गरिरहेका साधनबाट अर्कोमा प्रवेश गर्दा त्यसले घरेलुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि सिर्जना गर्छ । साधन प्रयोगमा बदलाव ल्याउँदा आन्तरिकरूपमा केही रोजगारी सिर्जना भए पनि लाखौँ रोजगारी घुम्ने खतरा पनि हुन्छ ।

मानिलिऔँ, यसले रोजगारी गुम्नेभन्दा रोजगारी बढी सिर्जना गर्ने अवस्था आयो तर पुरानो काममा अभ्यस्त रहेका मानिस जो नयाँ काममा जान सक्दैनन्, त्यस्ताको रोजगारी सधैँका लागि खोसिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।

परिवर्तनपछि आउने तरलता विकसशील देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । हरित प्रविधिको विकाससँगै यसमा केही परिवर्तन आउन सक्ने भए पनि यस्ता प्रविधिको छनोट गर्दा उत्पन्न हुने आर्थिक समस्या कसरी निरूपण गर्ने भन्ने विषय प्रमुख हुन्छ । विकसित देशमा एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा प्रवेश गर्न जति सजिलो हुन्छ, विकासशील देशमा परिवर्तन आत्मसात गर्न त्यति नै अप्ठेरो हुन्छ ।

त्यसैले, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी लक्ष्य भेट्न प्राविधिक प्रगतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका भए पनि समयमै लक्ष्य भेट्न यति मात्रै पर्याप्त हुने छैन । यस दृष्टिकोणबाट समस्या विश्लेषण गर्दा नकारात्मकतावादीहरू सही लाग्न सक्छन् ।

सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौतामा गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप देशहरूले आवश्यक काम गरेका छैनन् । यसले गर्दा यो शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्वको तापमान ३ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्ने योजना सफल नहुन पनि सक्छ । अझ त्यस अगावै हामीले जलवायु परिवर्तनको भायावह अवस्था समाना गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा हाल देखिएको विरोधाभास नीति निर्माताले समाधान गर्न सक्छन् । त्यसो गर्न धेरै क्षेत्रमा तीव्रगतिमा निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ । निराशावाद परास्त गर्न पनि बृहत्तररूपमा जलवायु समस्यामा देखिएको तरलता सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसका लागि घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिज्ञहरूले अतुलनीय प्रतिबद्धतासहित काम गरेर देखाउनुपर्छ । त्यसो हुँदामात्रै असम्भव ठानिएको काम सम्भाव बनाउन सकिन्छ ।

(कमाल टर्कीका पूर्वअर्थमन्त्री हुन् जो हाल बु्रक्लिन इन्स्टिच्युटसँग आबद्ध छन् । सवास्टियन ब्रुक्लिन इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता हुन् । १७ फेबु्रअरी २०२१ मा द प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन्)

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०७७, शनिबार  ८ : ३५ बजे

फोहोरमा राजनीति गर्ने-गराउने दिन सकिए, दिगो व्यवस्थापन गर्छौं : बालेन 

काठमाडौं– काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले फोहोरमा राजनीति

नेपाली सेनाको विभिन्न पदमा दरखास्त आह्वान

काठमाडौं– नेपाली सेनाले प्राविधिक, हवाई, सैन्य तथा विभिन्न ट्रेड फलोअर्स

केनेडी जूनियर अमेरिकी स्वास्थ्यमन्त्रीमा नियुक्त

काठमाडौं– अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रोबर्ट एफ केनेडी जुनियरलाई

दैलेखका किसान ‘गुणे’ धानमा अधिक आकर्षित

दैलेख– कर्णाली प्रदेश सरकारले परम्परागत बालीमा प्रवर्द्धनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेसँगै

संघीय संसद्का चार समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं– आज सङ्घीय संसद्का चार समितिको बैठक बस्दै छ ।