प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिबेला ‘अप्रिय’ निर्णय लिने तयारीमा रहेको समाचार आएको छ । देउवाले लिने अप्रिय निर्णय कस्तो हो ? यतिबेला देउवा अप्रिय निर्णय लिने बाध्यतामा किन छन् ? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् ।

गत शुक्रबार बाढीपहिरो निरीक्षणका लागि धनगढी पुगेका देउवाले प्रसङ्गबिनै एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नेमात्रै बताएनन्, एमसीसीबारे भइरहेको दुष्प्रचारप्रति आफू गम्भीर रहेको समेत बताए ।

‘एमसीसी पास गर्ने इच्छा भए पदबाट राजीनामा दिएर अर्को सत्ता समीकरण बनाउन’ सत्ताका साझेदारहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई चेतावनी दिइसकेका छन् । एमसीसीका लागि सहयोग चाहिने हो भने ‘अर्ली इलेक्सन’ का लागि तयार रहन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रधानमन्त्री देउवासँग शर्त राखेको छ ।

अर्ली इलेक्सनका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवालाई मिडियाकर्मीले सोधेका थिए । देउवाले प्रष्ट जवाफ दिएनन्, सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिने बताए । सत्ता गठबन्धनका सहयोगी दलहरू न एमसीसीको पक्षमा छन्, न अर्ली इलेक्सनको ।

एमसीसी र अर्ली इलेक्सनका विषयमा तत्कालीन सत्तारूढ नेकपामा गम्भीर मतान्तर भएकै कारणले प्रधानमन्त्री पद देउवाको हात पुगेको हो। प्रचण्ड र माधव नेपाल एमसीसी पारित गर्ने वा अर्ली इलेक्सन गराउने पक्षमा हुन्थे भने ओलीले सत्ता छाड्नुपर्ने थिएन ।

प्रधानमन्त्री देउवाले ‘एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने र अर्ली इलेक्सनका विषयमा सत्तासहयात्रीहरूसँग छलफल गर्ने’ बताउनुको तात्पर्य कम गम्भीर छैन । एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सत्तासहयात्री दलहरूसँग सल्लाह नै नगरी प्रसङ्गबिनै बोल्न सक्ने प्रधानमन्त्री देउवाले अर्ली इलेक्सनका विषयमा ‘सल्लाह गर्छु’ भन्नुको तात्पर्य गम्भीर मान्नुपर्छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका पारिवारिक सम्बन्धीसमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री देउवाको विशेष दूतका रूपमा हरेक साताजसो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नु संयोगमात्रै होइन ।

सकेसम्म कोही पनि अप्रिय निर्णय गर्न चाहँदैन । अप्रिय निर्णय बाध्यताका उपज हुन् । बाध्यताको पनि आफ्नै सीमा हुन्छ, बाध्यताको प्रकार पनि एउटै हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री देउवाले यतिबेला लिन खोजेको अप्रिय निर्णय नेपाली कांग्रेसको आसन्न चौधौँ महाधिवेशनबाट सभापति पदमा निर्वाचित हुने सुनिश्चित नभएसम्म महाधिवेशन सार्दै जानुपर्ने उनको बाध्यताको उपज हो ।

आफ्नो पदलाई निरन्तरता दिने महत्वाकाङ्क्षाको पासोमा उनिँदा देउवाले यसअघि लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने अप्रिय निर्णय गरेका थिए । यस पटक पनि देउवा चरम महत्वाकाङ्क्षाका कारण उत्पन्न बाध्यताको पासोमा उनिँदै गएका छन् ।

सभापति पदको उम्मेदवार बनेपछि चुनाव जित्नै पर्ने वाध्यता देउवालाई छ । चुनाव जित्न ५० प्रतिशत भोट कटाउनुपर्छ । त्यो अवस्था देउवाको छैन । अधिवेशन भएका १३ जिल्ला र पालिका अधिवेशन भएका ५६ जिल्लाको परिणाम सभापति देउवाको महत्वाकाङ्क्षाका लागि सुखद छैन ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले भ्रमणका लागि बोलाएको छैन । भारत भ्रमण गरेरमात्रै अरू मुलुकको भ्रमण गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिने देउवाको प्रयास सफल हुनसकेको छैन ।

अर्ली इलेक्सनमा प्रधानमन्त्री देउवा र विपक्षी दलका नेता ओलीको स्वार्थ मिलेको छ । देउवाले चाँडै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गराए भने अचम्म मान्नुपर्ने छैन । प्रतिनिधिसभालाई असफल देखाउनमा र महाधिवेशन सार्नमा दुवैलाई लाभ हुनेछ ।

गएको तीन महिनामा प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणका लागि गरेको प्रयास सानो छैन । यो असफलताको परिणाम कांग्रेसको आसन्न चौधौँ महाधिवेशनसँग जोडिने आकलन देउवाको छ ।

यथास्थितिमा आफू पार्टी सभापति बन्न राष्ट्रिय परिस्थिति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति समेत प्रतिकूल रहेको कुरा देउवालाई थाहा छ । यसै कारण उनी महाधिवेशन पर धकेल्ने रणनीतिमा छन् । यो रणनीतिका लागि अर्ली इलेक्सन बाहेक देउवाका लागि अर्को विकल्प छैन ।
अर्ली इलेक्सन घोषणा नगरी महाधिवेशन सार्नु देउवाका लागि झन खतरा हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अझै १५ महिना बाँकी छ । यस अवधिमा देउवाको प्रधानमन्त्री पद फुत्किन पनि सक्छ ।

कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता लोकप्रिय नेताको समेत १५ दिने पूर्वसूचनाका आधारमा प्रधानमन्त्री पद चट भएको नजीर छ । भट्टराईलाई पूर्वनिर्धारित फ्रान्स भ्रमण एक साता पछि सार्न र त्यो अवधिमा दिल्ली भ्रमण गर्न भारतले आग्रह गरेको थियो ।

समयमै नबोलाएको कारण देखाएर प्रधानमन्त्री भट्टराईले फ्रान्स भ्रमणबाट फर्केलगत्तै भारत जाने कार्यतालिका तय गरे तर फ्रान्स भ्रमणको समेत अवसर नपाई एकाएक राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यतामा परे । उनलाई आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसले यस्तो बाध्यतामा पारेको थियो । सन्त नेता भट्टराईले आफ्नै पार्टीबाट एक साताको म्याद समेत नपाएको तीतो इतिहास छ ।

अर्ली इलेक्सनको घोषणा हुनु प्रतिनिधिसभाले पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउनु हो । प्रतिनिधिसभा नरहेपछि प्रधानमन्त्री परिवर्तनको खेल हुँदैन । अध्यादेशको औजार छँदैछ । यसो भएपछि यस अवधिमा हुने तीन वटा ठूला निर्वाचनका लागि पनि आफैँले टिकट बाँड्न पाइने भयो । यतिबेला देउवाले हेरेको दाउ यही हो ।

चौथो पटक निर्धारण गरिएको मितिमा पनि महाधिवेशन नहुने पक्का भइसकेको छ । आगामी मंसिर ९ देखि १३ सम्मका लागि तय गरिएको महाधिवेशनको मिति माघसम्म सार्ने प्रस्ताव लैजाने तयारीमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का थिए तर सभापति देउवाले एकाएक यो प्रस्ताव रोके ।

यसको अर्थ हो देउवा आमनिर्वाचन नभएसम्म महाधिवेशन गराउन चाहँदैनन् । आगामी वैशाखमा चुनाव गराउने घोषणा गरेर तत्काल प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने हो भने देउवाको प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्ने सम्भावना प्रधानन्यायाधीश प्रकरणले समेत उत्पन्न गराएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणालाई पदमुक्त गराउन यतिबेला जुन हदको आन्दोलन सर्वोच्च अदालतका वहालवाला न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र बारले उठाएका छन्; त्यसको नसा प्रधानमन्त्री देउवाको नाभीसम्म गाँसिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको पद जाने देउवाको रहने भन्ने नै हुँदैन । मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेवापत प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेको हो । राणाले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको प्रमाणित हुन्छ भने प्रधानमन्त्री देउवाले भाग दिएको प्रमाणित हुन्छ । भाग माग्ने भन्दा भाग दिने बढी दोषी हुन्छ ।

अर्ली इलेक्सनका लागि देउवा र ओलीको स्वर्थ मिलेको छ । देउवा र ओलीले चाहँदैमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ला त भन्ने प्रश्न कम पेचिलो छैन । वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने र सरका गठनमा पार्टीको ह्वीप समेत नलाग्ने फैसला सर्वोच्च अदालतको गरिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो विस्तारभन्दा एक साताअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वजनिकरूपमै आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमालको नाम लिँदै भनेका थिए– सांसद नहुँदैमा मन्त्री बनाउन नपाइने नजीर कहाँ छ ? गजेन्द्र हमालको योगदान शेरबहादुरको भन्दा कम छ र ?’

नभन्दै हमाल मन्त्री बनाइए । व्यापक विरोध भएपछि दुई दिन नबित्दै उनले राजीनामा दिए । नैतिकताको यो पासो प्रधानन्यायाधीश राणाको घाँटीमा लाग्छ भने देउवाको घाँटीमा नलाग्ने कुरै भएन । देउवा यति कुरा नबुझ्ने होइनन् ।

यता अध्यादेशमार्फत भएका संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी नियुक्ति प्रकरणमा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको घाँटीमा जुन पासो लागेको छ, त्यो पासो तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको घाँटीमा पनि छ ।

यस अर्थमा अर्ली इलेक्सनका लागि देउवा र ओलीको स्वर्थ मिलेको छ । देउवा र ओलीले चाहँदैमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ला त भन्ने प्रश्न कम पेचिलो छैन । वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने र सरका गठनमा पार्टीको ह्वीप समेत नलाग्ने फैसला सर्वोच्च अदालतको गरिसकेको छ ।

देउवाले चाहेको अर्ली इलेक्सन पार्टीको महाधिवेशन पर धकेल्ने प्रयोजनका लागि हो भन्ने यर्थाथबाट कांग्रेसको इतर पक्ष अनभिज्ञ छैन ।
दुई साताअघिसम्म कांग्रेसको इतर पक्ष नै अर्ली इलेक्सनको पक्षमा थियो । महाधिवेशन सार्ने रणनीतिअन्तर्गत देउवाले त्यस्तो कदम चालेको रहस्य खुलेपछि इतर पक्ष एकाएक विपक्षमा उभिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे भने कांग्रेसको इतर पक्षका सांसदहरू नै पुनर्वहालीको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नेछन् । यस्तो अवस्थामा ओलीको साथ पाए पनि देउवासँग बहुमत हुनेछैन ।

एमालेका ९७ सांसदमध्ये भीम रावल लगायत १२ जना प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा हुनेछैनन् । कांग्रेसबाट पनि कम्तिमा २५ जना सांसदहरू विरोधमा हुनेछन् । देउवासँग बाँकी रहने ३५ र ओलीका ८६ ले १२१ मात्रै हुन्छ ।

यस अवस्थामा देश झन् अनिश्चितताको भुमरीमा पर्नसक्ने देखिएको छ ।