कोरोना संक्रमणपछि फिल्म हलहरू बन्द भएको करिब १८ महिना भएको छ । फिल्म प्रदर्शकको छाता संस्था ‘नेपाल चलचित्र संघ’ का अनुसार देशभरमा २८ हल सधैँका लागि बन्द भएका छन् । केही हलहरू अझै केही महिना फिल्म नचले सधँैका लागि बन्द हुने अवस्थामा छन् । केही हलका सञ्चालकहरू परिस्थिति सामान्य हुने प्रतीक्षामा छन् । यही परिप्रेक्ष्यमा फिल्म हलहरूको अवस्था र संघको योजनाका विषयमा नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसुधन प्रधानसँग खबरहबले संक्षिप्त संवाद गरेको छ ।

हाल फिल्म हलहरूको अवस्था के छ ?

धेरै हलहरू सधैँका लागि बन्द भएका छन् । बाँकी हलहरू पनि त्यस्तै अवस्थामा जाने तयारीमा छन् । व्यापार, व्यवसाय छैन । घरको पैसा, अन्य ठाउँबाट ऋण गरेर कहिलेसम्म खर्च टार्ने ? अहिले हल खुल्ने कुरा अनिश्चित छ । कोरोनाको डर बाँकी नै छ । सरकारले हेरेन भने हल बन्द हुनेमात्रै होइन, उठिबास नै हुने अवस्था आइसकेको छ ।

हल सञ्चालकहरूले कर्मचारीको तलबभत्ता अन्य खर्च व्यवस्थापन कसरी गरिरहेका छन् ?

काम छोड्न चाहनेले छोडेर गइरहेका छन् । कसैलाई आधा तलब दिएर राखिएको छ, कसैलाई २५ प्रतिशत दिइएको छ । अधिकांशले विकल्प खोजेर हलको काम छोडिसके ।

चलचित्र विकास बोर्डले हल खोल्न कतिको चासो दिएको छ ?

अहिले खोलेर के गर्ने र ! अहिले खोल्नुभन्दा बन्द गर्नु नै बेस छ । अहिलेको अवस्थामा विकास बोर्डले पनि खासै केही गरेको छैन । करको मामलामा पनि एक दुई वर्षका लागि सबै कर छुट दिएमा त्यो करबाट आउने पैसा निर्माता र हलवालाले बाडफाँड गर्दा अलिकति राहत हुन्थ्यो । त्यसमा चासो दिएको देखिँदैन ।

निर्माताहरू त फिल्म रिलिज गर्न तयार भएका देखिन्छन् नि !

निर्माताहरू फिल्म रिलिजका लागि एमजी (मिनिमम ग्यारेन्टी) भन्छन् । अहिले निर्माता र हलवाला दुवै घाइते अवस्थामा छौँ । हामी एउटै बाटोमा हिँडिरहेका छौँ । दुवै घाइते भएको अवस्थामा एउटा घाइतेले अर्को घाइतेलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्छ ।

कोरोनाले हामी प्रदर्शक र निर्मातालाई धेरै थिचेको छ । यो बेलामा निर्माताले फिल्मलाई तीन करोड, चार करोड भन्छन् । यस्तो अवस्थामा कसले तिर्छ र ! हामीले त साठी प्रतिशत, ६५ प्रतिशतबाट १०–१५ प्रतिशत दिने भनेको हो । दुई पैसा हामीलाई खर्च आयो भने पो चलाइदिऊँ भन्ने हुन्छ । निर्माता घाटा नचाहने, उनीहरूलाई ग्यारेन्टी चाहिने अनि हामी हलवाला चाहिँ घाटामा जाओस् भनेर सोच्ने ! यो त स्वीकार्य हुँदैन ।

निर्मातासँग तपाईंहरूको माग के हो ?

उहाँहरूले फिक्समा फिल्म नदिए हामी ज्यान गए पनि रिलिज गर्दैनौँ । हामी डुब्छौँ । एउटा हल बनाउन बैंकबाट १२ देखि १५ करोड रुपैयाँ ऋण लिनुपर्छ । त्यो हिसाबमा दुईवटा हल बनाउन ३५ करोड ऋण लिनुपर्छ । अनि त्यो ऋण हामीले कसरी तिर्ने ? ब्याज कसरी तिर्ने ? उद्योग बचाउने भए सबैलाई समान भूमिका हुनुपर्‍यो ।

हल खुल्ने हो भने दर्शकहरू आउलान् त ?

हल खुल्यो भने दर्शक आउँछन् । त्यसमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । दर्शकहरू फिल्म हेर्न नपाएर तड्पिएका छन् । त्यसका लागि मुख्यरूपमा कन्टेन्ट चाहियो । हल खोलेर राम्रो कन्टेन्ट भएका फिल्म रिलिज भयो भने दर्शक ढुक्कका साथ आउँछन् ।

दर्शकलाई हलमा प्रवेश गराउने केही तयारी छ त ?

विदेशका हलहरूको हकमा त्यहाँका हलवालाले कोभिड भ्याक्सिन लगाएका दर्शकलाई टिकट दिएर हलभित्र प्रवेश गराएको समाचार हामीले पढेका छौँ । यो कुरा मैले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाललाई जानकारी गराइसकेको छु । उहाँले मन्त्रालयका सचिवलाई भन्छु भन्नुभएको छ ।

अबको साताभित्र नयाँ सञ्चारमन्त्री आउने कुरा सुनेको छु । अनिमात्र कुरा अगाडि बढ्छ । हामीले दशैँलाई लक्षित गरेर भ्याक्सिन कार्डवाला दर्शकलाई फिल्म हलमा प्रवेश गराउने योजना बनाएका छौँ । हामी कार्य समितिको बैठक बसेर यसबारे निर्णय गर्छौं ।