लेवनानमा बन्धक नेपाली चेलीको उद्धार « Khabarhub

लेवनानमा बन्धक नेपाली चेलीको उद्धार



दोहा : लेवनानमा बन्धक नेपाली महिलाको उद्धार गरिएको छ ।

एक दशकदेखि एक लेवनानीको घरमा बन्धक भएकी सजिता लामालाई ‘दिस इज लेवनान’ नामक सस्थाको अगुवाइमा उद्धार गरिएको हो ।

उनी काठमाडौँ जोरपाटीस्थित नयाँबस्तीकी रहेको दिइ इज लेवनान संस्थाले जनाएको छ । यो संस्था लेवनानमा समस्यामा परेका मानिसको सहयोगमा जुटेको छ ।

यही संस्थामा जोडिएका दीपेन्द्र उप्रेतीसहितको टोलीले सजिता एक दशकदेखि रोजगारदाता रिचार्ड खौरीको घरमा बन्धक भएको जानकारी पाएपछि उद्धारमा जुटेको थियो । लेवनानको राजधानी बेरूतमा “जर्ज पसल” सञ्चालन गर्दै आएका खौरी र उनकी पत्नी राना जर्मानोसले २०१२ देखि सजितालाई बन्धक बनाएको खुलेको उप्रेतीले बताए ।

उनी बन्धक भएको सूचनाका आधारमा दिस इज लेवनानको पहलमा खौरीको घरमा छापा मारेर उनलाई बन्धन मुक्त गरिएको बताइएको छ ।

रोजगारदाताले उनलाई एक वर्ष ९ महिनाको मात्र तलब दिएको पाइएको छ ।

सेप्टेम्बर २०१० मा त्यहाँ पुगेकी सजिताले ११० महिना (९ वर्ष २ महिना) काम गरेको तलब पाउन बाँकी छ । उनलाई हरेक हप्ता ८० घण्टा काम गराइन्थ्यो । अभियन्ताहरुले अबको आफ्नो लक्ष्य सजिताको बाँकी तलब दिलाउन केन्द्रित हुने बताएका छन् ।

दिस इज लेबनानले सजितालाई उद्धार गरी अहिले सेल्टर हाउसमा राखेको छ । स्वदेश फिर्ता गरी उनको परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने  संस्थाले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ भाद्र २०७८, शनिबार  १२ : ३४ बजे

कांग्रेस महाधिवेशनमा ३० स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्क, दुई एम्बुलेन्स मैदानमै

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा ३० जना स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्क

कृषि उद्यशिलताका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उच्च प्राथमिकता

काठमाडौँ– उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले

काठमाडौँ महानगरले अब हुलाकबाट चिठ्ठी पठाउने, गोश्वारा हुलाकसँग सम्झौता

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न निकायसँग हुने पत्र व्यवहारलाई हुलाक मार्फत

अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदै काँकरभिट्टा–लौकही सडक

झापा– पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने

संसदमा नयाँ भवन ऐन दर्ता : विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित