गण्डकी– ‘आगो ताप्नू मुढाको, कुरा सुन्नू बुढाको’ भन्ने उखान नेपाली जनजिब्रोमा प्राचीनकालदेखि नै चल्दै आएको छ । उखानमा भने जस्तै पछिल्ला समयमा ज्येष्ठ नागरिकका अनुभव पछिल्ला पुस्ताले आत्मसात् गर्नेक्रम पनि बढ्दै गएको छ भने विगतमा जस्तो ज्येष्ठ नागरिक हेलत्व हुनेक्रम क्रमशः घट्दै गएको छ ।

संविधानमा नै ज्येष्ठ नागरिकका हकहितका विषय उल्लेख गरिनु र उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न विषयमा कानूनतः नै सम्बोधन भएपछि यतिखेर ज्येष्ठ नागरिकले निर्धक्कसँग आफ्ना कुरा घरपरिवार तथा समाजमा राख्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । संविधानतः ज्येष्ठ नागरिकको हकहितका विषयलाई मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानको भाग ३, धारा ४१ मा “ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ”, भनिएको छ ।

संविधानतः नै ज्येष्ठ नागरिकका मौलिक हक सुनिश्चित गरिनाका साथै ज्येष्ठ नागरिक ऐन तथा त्यससँग सम्बन्धित कानून बने पनि कार्यान्वयन पक्ष भने अझै प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो आउने गरेको राधाकृष्ण वृद्धाश्रम पोखरा–३२ का अध्यक्ष प्रेम लिगलले बताए । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षाभत्ताअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकले मासिक रु तीन हजार पाउँदै आएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले यहाँका ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्तामा १० प्रतिशत थपेर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु एक हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता थप भएको उनले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य, यातायातलगायत क्षेत्रमा सहुलियत दिन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष लिगलले बताए । “यातायातका क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सहुलियत दिने विषयको कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयले सम्बन्धित यातायात समितिसँग नै पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ”, उनले भने ।

अध्यक्ष लिगलका अनुसार पछिल्लो समयमा संविधानमा नै ज्येष्ठ नागरिकको हकलाई मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरिनाका साथै ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कानून बन्दा गाउँ, समाजमा ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको सम्मान तथा व्यवहारमा पनि परिवर्तनको आभास पाइएको छ ।

नेपालमा २०६३ सालमा ज्येष्ठ नगारिक ऐन आयो, त्यसपछि २०६८ मा नियमावली बनेको थियो । ऐन तथा नियमावली बने पनि स्वास्थ्य, यातायातलगायत क्षेत्रमा पाउने सेवासुविधा अझै पनि प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा नआउनु चुनौती बनेको छ । ऐनको प्रस्तावनामा नै ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने तथा तिनमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गरी निजप्रति श्रद्धा, आदर तथा सद्भावको अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा तत्काल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले ऐन बनाइएको उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले ६० वर्ष काटेकालाई ज्येष्ठ नागरिकका रुपमा राखेको र सामाजिक सुरक्षालगायत विषय ७० वर्ष पुगेपछि मात्रै दिने कुरा त्यति व्यावहारिक नदेखिएको समाजकल्याण परिषद् राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषका सञ्चालक सदस्य केशवराज लम्सालले बताए । राज्यको प्राथमिकतामा परेर नै महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप यतिखेर अधिकांशले लगाइसकेका छन् ।

नेपालमा ७० वर्षभन्दामाथि उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या २७ लाख रहेको छ । नेपालमा कूल जनसङ्ख्यामध्ये ६० वर्षभन्दामाथिका नागरिक झण्डै १० प्रतिशत रहेको पोखरा वृद्धाश्रमका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कुसुमकेशव पराजुलीले जानकारी दिए ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि अस्पतालमा अनिवार्य शय्या उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि अस्पतालमा शय्याको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । पोखरा वृद्धाश्रम तथा पोखरा–१७ का सचिव लम्सालले भने, “ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कानूनका साथै सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत कारण पनि समाजमा उनीहरूप्रति विगतमा जस्तो हेलत्व व्यवहार भने छैन ।”

संविधानतः र कानूनतः व्यवस्था गरिएका हरेक विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि राज्य पक्षका सरोकारवाला सबैका साथ र सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए । ज्येष्ठ नागरिक लक्षित ऐन तथा कानूनले उनीहरूलाई समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने आधार भने तयार गरेको उनको भनाइ छ । रासस