नेपाली कांग्रेसले पार्टीलाई चलायमान बनाउने नयाँ योजना र कार्यक्रमहरू जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न नसकेको बीपी कोइरालाको शेषपछि नै हो । बीपीको निधनयताका कुनै पनि महाधिवेशनमा विचार, सिद्धान्त र नीतिमाथि गम्भीर छलफल र बहस भएको छैन । आसन्न चौधौँ महाधिवेशन त कोरोना महामारीको ‘विशेष परिस्थिति’ हुन लागेकाले पदाधिकारी छान्ने प्रक्रियामा मात्रै सीमित हुने पक्का छ ।

लोकतन्त्रमा पार्टीको नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमसँगै दलको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको साख र पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण हुन्छ । नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम त कुनै पनि पार्टीले नराम्रो बनाउँदैनन्, कतैबाट खोजेरै भए पनि आकर्षक बनाएकै हुन्छन् । आम निर्वाचनमा मतदाताले हेर्ने भनेको पार्टीको मुख्य नेताको व्यक्तित्व नै हो । नेकपा एमालेलाई एक्कासि धरहराको उचाइमा पुर्‍याएको मदन भण्डारीको व्यक्तित्वको प्रभावले नै हो ।

कांग्रेसमा बीपी कोइरालाले नेतृत्वमा व्यक्ति छनौटलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर निर्णय गर्ने गरेको पाइन्छ । २००७ सालको जनक्रान्तिपछि बीपीले दलित समुदायका नेता देवव्रत परियारलाई पार्टीको महामन्त्री बनाए । यसबाट २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा दलित समुदायले कांग्रेसमाथि ठूलो भरोसा गर्‍यो, ‘जहाँ दलित त्यहाँ नेपाली कांग्रेस’ भन्ने मान्यता स्थापित भयो ।

कांग्रेसले जातभात मान्दैन भन्दै मुख्य प्रतिस्पर्धी पार्टी गोर्खा परिषदले ठूला जातका भनिने मतदातालाई भड्काउने प्रयास नगरेको होइन तर सफल हुन सकेन ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले पदको आशक्ति छाड्ने हो भने कांग्रेसलाई आगामी राष्ट्रिय निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्न कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्नेछैन ।

२०१७ सालको ‘कु’ पछि कांग्रेसको सङ्गठन शिथिल भयो, बलियो बनाउने परिस्थिति नै थिएन । २०३६ सालमा अचानक विद्यार्थी आन्दोलन उठ्यो । राजा वीरेन्द्रले जनमत सङ्ग्रह घोषणा गरे ।

कांग्रेस कमजोर भएको मौका छोपेर पञ्चायती व्यवस्थालाई जनताबाट अनुमोदन गराउने रणनीति हो कि राजा वीरेन्द्रले साँच्चै सुरक्षित अवतरण खोजेका हुन् भन्ने कुरामा बीपी अन्योलमा परे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको रवैयाले बीपीलाई वास्तविकता बुझ्न धेरै समय लागेन ।

पञ्चायतलाई जिताउने षड्यन्त्र हो भन्ने थाहा पाएर पनि बीपीले समयको लामो अन्तरालमा जनताबीच जाने अवसरका रूपमा जनमत सङ्ग्रह उपयोग गर्ने निधो गरे ।

बीपीले सडक यातायत पुगेका सबै जिल्लामा आफैँ पुग्ने निधो गरे । पहाडी क्षेत्रमा थोरै ठाउँमा मात्रै सडक यातायात पुगेको थियो तर ती ठाउँमा पनि बीपीलाई आमसभा गर्न दिइएन । स्याङ्जामा त ज्यानै लिने नियतले आक्रमण भयो ।

पहाडमा सम्भव छैन भन्ने बुझेर बीपी तराईमा केन्द्रित भए । त्यतिबेला तराईमा कुल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशतको बसोवास थियो ।

बीपीले तराईलाई बहुदलको अनुकूल बनाएर पञ्चायतलाई धक्का दिने रणनीति अवलम्बन गरे । उनले जनमत सङ्ग्रहको प्रचारप्रसारको प्रारम्भमै महामन्त्री परशुनारायण चौधरीलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरे । यसबाट तराईको रैथाने समुदायमा पञ्चायतका समर्थक छिर्नै नसक्ने वातावरण बन्यो ।

दोस्रो धक्काका रूपमा बीपीले ६ वर्षदेखि रोकिएको नेवि संघको तेस्रो महाधिवेशन जनकपुरम गराउने निधो गरे । जनकपुरको विशाल आमसभामा बोल्दै उनले २३ वर्षे युवा विमलेन्द्र निधिलाई नेवि संघको अध्यक्ष घोषणा गरे । त्यतिबेला निधि जनकपुर क्याम्पसको स्ववियु सभापति र नेवि संघको केन्द्रीय सदस्य थिए । अध्यक्ष बन्न लाइनमा बसेका सिनियरहरूको असन्तुष्टि बीपीले तार्किक ढङ्गले साम्य बनाए ।

महामन्त्री चौधरीलाई भावी प्रधानमन्त्री र निधिलाई नेवि संघको अध्यक्ष घोषणा गरेपछि बहुदलको पक्षमा महालो बन्यो भन्ने कुरा परिणामले प्रमाणित गर्‍यो । कपिलवस्तु बाहेक तराईका सबै जिल्लामा बहुदलको पक्षमा बहुमत भयो । पहाडमा भने सडक यातायात पुगेका जिल्लामा मात्रै बहुदलको पक्षमा बढी भोट आयो । सडक यातायत नपुगेका जिल्लामध्ये ओखलढुङ्ग मात्रै अपवाद रह्यो ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले पदको आशक्ति छाड्ने हो भने कांग्रेसलाई आगामी राष्ट्रिय निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्न कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्नेछैन ।

निधि अध्यक्ष बन्दा नेवि संघले स्ववियु निर्वाचन जित्ने गरेका क्याम्पस नेपालभरि दुई वटा मात्रै थिए । निधि आएपछि लहर नै आयो । मधेशी समुदायका विद्यार्थीहरू धेरै भएका ठाउँमा नेवि संघले चुनाव जित्ने लहर चल्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर र आयुर्वेद क्याम्पस नरदेवीमा स्ववियु निर्वाचन जितेर नेवि संघले काठमाडौँमा पनि खाता खोल्यो ।

जसरी २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा दलित भन्नासाथ कुन पार्टीको भनेर सोध्नुपर्ने अवस्था थिएन त्यसरी नै २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहपछि मधेशी विद्यार्थी भन्नासाथ कुन सङ्गठनको भनेर सोध्नुपर्ने भएन । नेवि संघ र मधेशी विद्यार्थी एक अर्काका पर्याय बने । त्यसको ब्याज नेवि संघ र नेपाली कांग्रेसले २०६३ सालको मधेश आन्दोलनसम्म पाइरहे । मधेशको साथ पाउन्जेल कांग्रेस जनमतका दोस्रो बन्नु परेन । मधेशसँगको तन्तु चुँडिन थालेपछि कांग्रेसको दशा शुरू भयो ।

अहिले तराईको जनसंख्या २०३६ सालको जस्तो ४० प्रतिशतमात्रै छैन, करिब ५२ प्रतिशत छ । लोकतन्त्र भनेको मूलतः टाउको गन्ने अभ्यास नै हो । जनसंख्या बढी भएकै ठाउँको राजनीतिक प्रभाव बढी हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको सिट संख्या पनि तराई र काठमाडौँ उपत्यकाको करिब ६५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

तराई र काठमाडौँ उपत्यकाको मन जित्न नसक्ने राजनीतिक दलले अब सत्ताको सपना नदेखे हुन्छ । तराई र काठमाडौँ उपत्यकाको मन जित्ने अवसर नेपाली कांग्रेसलाई अहिले आएको छ । यो अवसरबाट लाभ लिन सकेन भने कांग्रेसले फेरि लामो समय पछि पर्नसक्छ ।

यतिबेला उपसभापति निधि र पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंह सभापति पदका लागि सबै मापदण्डले योग्य छन् । समस्या कहाँ छ भने यी दुईलाई आपसमा भिडाएर दाउ मार्ने तेस्रो व्यक्तिको रणनीति विगतमा जस्तै बलियो छ । बाह्रौँ महाधिवेशनमा नेपाली यस्तो दुर्घटना भइसकेको छ । कांग्रेसलाई ओरालोरित धकेल्ने शक्तिले कुन रुद्रघण्टी समातेर खेल अघि बढाइरहेको छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले सोच्नुपर्ने यहीँनिर हो ।

निधिको उम्मेदवारीबाट हुने क्षतिपूर्तिका लागि तह्रौँ महाधिवेशनमा झैँ कृष्णप्रसाद सिटौला र गगन थापा समूहको साथ लिने रणनीति देउवाको छ ।

कांग्रेसको ७५ वर्षको इतिहासमा पार्टीको नेतृत्वमा एकै समुदायका नेता रहेका छन् । बीपीको निधनपछि करिब एक दशक गणेशमान सिंहको निर्णायक भूमिका थियो । २०४० सालदेखिको एक दशक कांग्रेसका लागि स्वर्णकाल नै थियो भन्दा अत्युक्ति हुने छैन ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले पदको आशक्ति छाड्ने हो भने कांग्रेसलाई आगामी राष्ट्रिय निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्न कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्नेछैन । यस्तो सम्भावना भने न्युन छ । कोइराला परिवारका नेताहरूले यो कुरा आत्मसात गरे भने देउवाको आशक्ति प्रज्ज्वलित गराउने शक्तिकेन्द्रको केही जोडबल चल्ने छैन । यो सम्भावना भने जीवितै छ ।

अहिलेसम्मको अवस्थामा देउवा कुनै पनि हालतमा फेरि सभापति बनेरै छाड्ने अभियानमा छन् । उनका विपक्षीहरू कुनै पनि हालतमा देउवालाई दोहोर्‍याउन नदिने पक्षमा छन् । आफ्ना विपक्षीहरूलाई छिन्नभिन्न गराउने देउवाको दाउ अहिलेसम्म सफलोन्मुख छ । ‘मैले बाहेक अर्कोले देउवालाई हराउन सक्दैन’ भन्दै उम्मेदवारी घोषणा गर्नेहरूको संख्या देउवाइतर पक्षमा आधा दर्जनभन्दा बढी छ ।

कांग्रेसमा अलिससम्म ठूलो र बलियो गुट देउवाकै हो । अरू गुटबाट जति धेरै जना प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छन् त्यति नै बढी लाभ देउवालाई हुनेछ ।

उपसभापति निधिको नयाँ कदमले देउवालाई कुन स्तरको धक्का लाग्ला भन्ने लेखाजोखा हुन बाँकी छ । निधिको उम्मेदवारीबाट हुने क्षतिपूर्तिका लागि तह्रौँ महाधिवेशनमा झैँ कृष्णप्रसाद सिटौला र गगन थापा समूहको साथ लिने रणनीति देउवाको छ । देउवाले आफ्ना सहयोगी रमेश लेखकलाई छिटै दिल्ली पठाउने तयारी गरेको उनका निकटस्थहरू बताउँछन् ।

तेह्रौँ महाधिवेशनमा सिटौला समूहको साथ पाउँदा देउवा दोस्रो चरणमा झिनो मतान्तरले सभापति निर्वाचित भएका हुन् । त्यतिबेला पहिलो चरणमा साथ दिनेमध्ये निधि र महामन्त्रीका उम्मेदवार बनेका अर्जुननरसिंह केसी देउवाबाट अलग भएका छन् । केबी गुरुङ र गोविन्दराज जोशीले पनि साथ नदिने पक्काजस्तै छ । विगतमा देउवाको टिमबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचिन भएकामध्ये चन्द्र भण्डारी, फरमुल्लाह मन्सुर लगायतका अन्य केही बाहिरिएका छन् ।

निधि र सिंहको प्रतिस्पर्धा देउवाका लागि अवसर भए पनि कांग्रेसका लागि निकै महँगो सावित हुनेछ ।

देउवा गुटमा भित्रिनेहको संख्या पनि कम छैन । विजयकुमार गच्छदार, सुनिल थापा, कुमार खड्का लगायतले नेतृत्व गरेका करिब आधा दर्जन पार्टीहरू नेपाली कांग्रेसमा समाहित भएर देउवाका पक्षमा छन् । ती पार्टीहरूबाट कम्तीमा पाँच सय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू ल्याउने देउवाको दाउ छ । विगतमा इतर पक्षबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका डा. नारायण खड्का, गोविन्द भट्टराई लगायत केही देउवाका साथमा छन् ।

यता इतर पक्षले सझा उम्मेदवारका रूपमा निधिलाई अघि बढाउन छलफल चलाएको छ । महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले यो छलफलको अगुवाइ गरेका छन् । इतर पक्षको यो प्रयास सफल भयो भने देउवा पराजित हुनेछन् । जित्ने पक्का नभए देउवा पछि हट्न सक्छन् ।

शुरूको तीन वर्ष निधि सभापति बन्ने, त्यसपछिको एक वर्ष डा. शशांक कोइराला कार्यबहाक सभापति बनेर पन्ध्रौँ महाधिवेशनबाट सभापति बन्ने र आगामी आम निर्वाचनमा प्रकाशमान सिंहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने गरी यी तीन नेताको छलफल अघि बढेको भन्ने समाचार केही मिडियामा आएको छ ।

महामन्त्री डा. कोइराला निधिका लागि बाटो छोड्न तयार भए पनि सिंहले आफ्नो दाबी छाडेका छैनन् । निधि र सिंहको प्रतिस्पर्धा देउवाका लागि अवसर भए पनि कांग्रेसका लागि निकै महँगो सावित हुनेछ ।