चितवन– चितवनका स्थानीय तहमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन–कानून कार्यान्वयन प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउने प्रयास थालिएको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यहाँका स्थानीय तहले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति चितवनको आयोजना तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को व्यवस्थापनमा आज यहाँ आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा जिल्लास्थित सातवटा स्थानीय तहका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनसम्बन्धी उनीहरुले १३ बुँद्दे प्रतिबद्धतापत्रमा समेत हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रतिबद्धतापत्रमा प्रत्येक स्थानीय तहमा बालअधिकार संरक्षण तथा सम्वर्द्धन सम्बन्धी नीति, कार्यविधि, कार्ययोजना तथा कार्यक्रम तत्काल निर्माण गरी लागू गर्ने, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा स्पष्ट संरचना, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा स्रोत साधनसहित स्थानीय बालअधिकार समितिको गठन गर्ने, जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका तथा विशेष संरक्षणका आवश्यकता भएका एवं बाल हिंसा, बाल दुव्र्यवहार तथा बालश्रम शोषणबाट पीडित र प्रभावित बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण व्यवस्थापन, राहत तथा क्षतिपूर्तिसमेतका लागि बाल कोषको स्थापना र परिचालन गर्ने रहेका छन् ।

यस्तै प्रतिबद्धतापत्रमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम स्पष्ट काम कर्तव्यको विवरणसहित बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति गर्नेे, प्रत्येक स्थानीय तहले तत्काल आफ्नो क्षेत्रभित्रका अनाथ बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी यथाशीघ्र वाग्मती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मा पठाउने, प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई बाल अधिकार, बाल संवेदनशीलता, बाल सहभागिता तथा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन सम्बन्धमा सचेतना र संवेदनशीलता अभिवृद्धि र प्रशिक्षित गर्ने उल्लेख छ ।

बाल संरक्षणका लागि सेवा प्रदायकको विवरण तयार गरी नक्शाङ्कन निर्माण गर्ने र आवश्यकताअनुसार सहयोग लिने, समन्वय गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहको नीति, कार्यविधि तथा कार्यक्रम निर्माणमा समन्वय, सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने र सोको जानकारी राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मा उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहमा रहेका बालश्रम, बाल विवाह, अनाथ बालबालिकाको संरक्षण, बालगृह अनुगमन तथा नियमनजस्ता विषयको सम्बोधन गर्दै बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका, लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण गर्नेलगायतका विषयमा स्थानीय तह सकारात्मक भएका हुन् ।

जिल्लाका केही स्थानीय तहले कानून कार्यान्वयनको प्रक्रिया, आवश्यकता र प्रभावकारिताका लागि स्थानीय तहमा समेत छलफल गरी कार्ययोजना निर्माण गरिँदैछ ।

सो अवसरमा जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले बालबालिका ऐन कार्यान्वयनका लागि सबैलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले जिल्लास्तरमा बालअधिकार समिति गठनदेखि जिल्लामा बालकल्याण अधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने बताए ।

“जिल्लामा बालबालिकासम्बन्धी रणनीति बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा नीति निर्माण गर्दा बालसहभागिता कार्यान्वयन र बालकोषसमेत स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।” निर्देशक धरेलले यो जिल्लामा सुखी बालबालिका, समृद्ध जिल्लाको नारा सार्थक बन्ने सम्भावना रहेको बताउँदै कानूनले व्यवस्था गरेका धेरै पक्षमा अहिलेसम्म स्थानीय तहमा काम हुन सकेको छैन भने ।

भरतपुर महानगरपालिका उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरी, रत्ननगर नगरपालिका प्रमुख नारायण वन, राप्ती नगरपालिका प्रमुख प्रभा बराल, कालिका नगरपालिका प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठ, माडी नगरपालिका प्रमुख ठाकुर ढकाल, इच्छाकामना गाउँपालिका प्रमुख गीता गुरुङ, खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त न्यौपानेलगायतले बालबालिका भविष्यको कर्णधारमात्र नभई वर्तमानका साझेदार भएको बताउँदै बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि आफूहरूले विभिन्न योजनासाथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।