काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिले राज्यले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न बाधक कानुनको पहिचान गरी संशोधन र परिमार्जनसहित घोषणा गरेका कार्ययोजना खाका बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आजको बैठकले संरचना, सोच र दृष्टिकोणका हिसाबले दिगो विकास लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्न विद्यमान संविधान, ऐन, कानुन बाधक रहेकाले तालमेल हुने गरी संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो । समितिमा विषय विज्ञका रुपमा संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले अधिकांश कानुन नयाँ संविधान जारी हुनुपूर्व तर्जुमा भएकाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा तादाम्यता नदेखिएको मात्र नभई विकाससम्बन्धी नीति, मौलिक हक कार्यान्वयनसँग समेत मेल नखाएको स्पष्ट गरे ।

उनले भने, “पञ्चायत र २०४७ को संविधानअनुरुप निर्माण गरिएका विद्यमान संविधान र कानुनलाई दिगो विकास लक्ष्यअनुरुप नयाँ सोच एवं दृष्टिकोणबाट संशोधन गर्न जरुरी छ, राज्यको विकास लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरी कानुन परिमार्जन हुन आवश्यक छ ।”

विकासलाई सहजरुपमा अघि बढाउन कानुनले सहज वातावरण बनाउन ठूलो भूमिका खेल्ने बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटाले भने, “सरकारको दैनिक कार्यको रखवारी, अनुगमन र खबरदारी गर्ने संसदीय समितिले विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने कानुन निर्माणमा विशेष चासो दिन आवश्यक छ ।”

यसअघि बैठकमा सभापति तारादेवी भट्टले विद्यमान कानुन दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि बाधक भए नभएको तथा कानुनका आँखाबाट समृद्धि प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा के कस्ता नीतिगत सुधारको आवश्यकताबारे समितिले सुझाव चाहेको बताइन् ।

मुलुकलाई विकास र सुशासनको पाटोबाट अघि बढाउने सन्दर्भमा देखिँदै आएका बहुआयामिक समस्या, समाधानको उपायका साथै संसदीय भूमिका कस्तो हुनु आवश्यक रहन्छ भनी नीतिगत बहसका लागि समितिले विज्ञसँग छलफल गरी राय परामर्श लिएको हो ।

बैठकमा सदस्यले मुलुकले विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो भने संविधान र कानुनलाई विकासमैत्री बनाउन सरकार र संसद्ले विलम्ब गर्न नहुने विचार प्रकट गरे । संयुक्त राष्टसङ्घद्वारा निर्धारित सन् २०३० सम्म दिगो लक्ष्य हासिल गर्ने तथा सुशासन सुदृढ गर्ने सवलामा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र प्रतिबद्ध र सक्रिय रहनुपर्ने आवश्यकतामा समितिले जोड दिएको छ ।

सन् २०३० सम्ममा गरिबी र कुपोषणबाट हुने रोग पाँच प्रतिशतमा झार्ने तथा सामाजिक सुरक्षाभक्ता १५ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन ६६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । बालमृत्युदर एक लाखमा ७० भन्दा तल झार्न पर्ने भएकाले आधाभूत स्वास्थ्यको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो औँल्याइएको छ ।