काठमाडौँ- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टीको पदाधिकारी संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

महाधिवेशनको छैटौँ दिन आज विधान मस्यौदामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा देवप्रसाद गुरुङले जवाफ दिने क्रममा पार्टीको पदाधिकारी संख्या बढाउने वा घटाउने अधिकारी केन्द्रीय समितिमा निहित हुने प्रस्ताव गरेका हुन् । उक्त प्रस्तावलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिले अनुमोदन गरेका छन् ।

शनिबार आफ्नो प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गुरुङले  केन्द्रीय सदस्य मनोनय गर्ने प्रतिशत पनि १५ पुर्‍याइएको छ । यसअघि १० प्रतिशत मनोनय गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । केन्द्रीय सदस्य भने २९९ हुने छन् ।

मस्यौदामा केही परिमार्जन गरी प्रतिनिधिको सुझाव अनुसार राष्ट्रिय परिषद्को पनि व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, केन्द्रमा जस्तै प्रदेशअन्तर्गत पनि गैरभौगोलिक विशेष कमिटी निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विधान मस्यौदा पारित भएलगत्तै माओवादी महाधिवेशन नेतृत्व चयन प्रकियामा प्रवेश गर्नेछ । नेतृत्व चयन सकिए आजै महाधिवेशन समापन हुनेछ ।

यसअघि शुक्रबारको बन्दसत्रमा पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख विष्णुपुकार श्रेष्ठ, केन्द्रीय अनुशासन आयोगका प्रमुख टंक राई र केन्द्रीय लेखा आयोगका प्रमुख पेशल खतिवडाले आयोगका प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

बन्द सत्रमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महाधिवेशनमा प्रस्तुत ‘२१औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेजमाथि समूहगत छलफलबाट आएका सुझाव र जिज्ञासामाथि जवाफ दिएका थिए ।