लमजुङमा १ हजार १ सय हतियार दर्ता « Khabarhub

लमजुङमा १ हजार १ सय हतियार दर्ता


१८ चैत्र २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लमजुङ – स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै शान्ति सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै लमजुङ प्रशासनले जिल्लामा इजाजतसहित लिइएका हतियार प्रहरीलाई बुझाउन आग्रह गरेको छ ।

३० वैशाखमा हुने निर्वाचनलाई ख्याल गर्दै गृह मन्त्रालयको परिपत्र बमोजिम प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई आग्रह गरिएको हो । प्रशासनले चैत्र मसान्तभित्र हतियार बुझाउन आग्रह गरेको हो ।

निर्वाचनलाई भयरहित, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन हतियार खरखजाना २०१९ को दफा ८ बमोजिम सो जिल्लाका विभिन्न व्यक्तिसँग इजाजतसहित भएका हतियार प्रहरीलाई बुझाउन आग्रह गरिएको छ । इजाजत प्राप्त व्यक्तिले हातहतियार बुझाउन अटेर गरेमा वा नबुझाएमा सुरक्षाकर्मीले जुनसुकै समयमा पनि हातहतियार खरखजना अन्तर्गत कारबाही हुने सूचनामा उल्लेख छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएको सुरक्षा समिति लमजुङले जनाएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई विशेष ध्यानमा राखेर सुरक्षा व्यवस्थापनमा कडाइ गर्न लागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले बताए ।

विभिन्न समूहले गर्ने निर्वाचन विरोधी गतिविधिप्रति पूर्व सतर्कता अपनाउन समग्र जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था विशेष योजनासहित कडाइ गरिने सुरक्षा समितिले जनाएको छ ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार जिल्लामा १ हजार १ सयभन्दा बढी हतियार दर्ता भएका छन्।

प्रकाशित मिति : १८ चैत्र २०७८, शुक्रबार  ९ : ३९ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक