मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने-‘मजदुर वर्गको आर्थिकस्तर उठाउनुपर्छ ’ « Khabarhub

मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने-‘मजदुर वर्गको आर्थिकस्तर उठाउनुपर्छ ’


१८ बैशाख २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कास्की – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मजदुर वर्गको आर्थिकस्तर उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले मजदुरको आर्थिक हैसियत उठाउन सके मात्र लोकतन्त्रको उपादेयता सार्थक हुने बताए।

“रातदिन श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमजीवीको हक, अधिकार र स्वतन्त्रतालाई स्थापित गर्दै सबै वर्गका मजदुरलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न यस दिवसले सहयोग गर्ने विश्वास मैले लिएको छु’, शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ।

विसं २००७ को ऐतिहासिक जनक्रान्तिको जग नै विराटनगर मजदुर आन्दोलन रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपाली कांग्रेसको जननिर्वाचित सरकारले विसं २०१६ मा कारखाना र मजदुरसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरेर मजदुरलाई कानुनसम्मत अधिकार प्रदान गरेको स्मरण गरे ।

नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि अग्रपङ्क्तिमा रही सङ्घर्ष गर्ने श्रमिक वर्गको उच्च योगदानको सम्मान गर्दै उनले मुलुकमा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संवैधानिक प्रावधानले मूर्तरुप लिन सकेमात्र यो वर्ग लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

शासन व्यवस्था संस्थागत हुने क्रममा नेपाली श्रम क्षेत्रमा अझै पनि धेरै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले सन्देशमा उनीहरुको हक, हित सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकार सदा प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै सबै मजदुर वर्गमा शुभकामना व्यक्त गरे।

प्रकाशित मिति : १८ बैशाख २०७९, आइतबार  ७ : ४५ बजे

आलु उत्पादनअघि नै बजार सुनिश्चित, किसान उत्साहित

कञ्चनपुर– आलु बिक्रीको सुनिश्चितता भएपछि कञ्चनपुरका किसान खुसी भएका छन्

रास्वपा कार्यालयमा गृहमन्त्री, विभिन्न घटनाका पीडितको भिड (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- नागरिकको गुनासो सुन्ने कार्यक्रमअन्तर्गत गृहमन्त्री सुधन गुरुङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र

कस्ता थिए संसद्को रेकर्डबाट हटाइएका इन्दिरा र बादलका शब्दहरू ?

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर

कांग्रेसले भदौ ११ गते महिला उद्यमशीलता सम्मेलन गर्ने

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आगामी