काठमाडौं- सरकारले आइतबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको भन्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले बजेटको स्वागत गरेको छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटको सफल कार्यान्वयनमा समेत जोड दिएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको बजेटले निजी क्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विद्यमान कानुन तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलव्ध गराउनेजस्ता विषय बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघको ठहर छ ।

कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र रोजगारी वृद्धिः निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत, आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियानको वर्षको रुपमा आगामी आर्थिक वर्षमा आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषिलाई व्यवसायिकरण, यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत किसानको मनोबल बढाउन योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरुवात गर्न किसान हित कोष स्थापना गर्ने जस्ता कृषिमैत्री कार्यक्रमहरू आउनु बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको महासंघल् जनाएको छ ।

मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९/८९ सञ्चालन गरी नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा पनि बजेटको सबल पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ ।

स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले भनेको छ ।

उद्योगले प्रयोग गर्ने मेसिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुका साथै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि ठूला उद्योगसँग अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरीद गर्न कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने उल्लेख हुनु बजेटको सबल पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको अत्तरिया र कर्णालीको सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने साथै चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र १०५ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने कुरा पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि मागमा आधारित प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमको विस्तार  गर्नुका साथै प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादन हुने औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनहरुको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन एक स्थानीय तह एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि बजेटको सबल पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ ।

अल्लो, केरा, सुपारीको पातलगायत वनस्पतिजन्य स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारीत धागो, कपडा उद्योग खोल्न निजी क्षेत्रका उद्यमीहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्ने कुरा पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

महासंघले २०७१ सालमै जारी गरिएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा बजेटले सरकारी र सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपभोगलाई बढाउदै लैजान्छ भन्ने सरकारी वक्तव्यप्रति विश्वास गर्न सकिने अवस्था नभएको भन्दै तसर्थ स्वदेशी वस्तुको उपभोगलाई बढाउदै लैजाने बजेटको भावनालाई कार्यान्वयन गर्ने दरिलो संयन्त्र घोषणा हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

महासंघले बजेटमा उद्योग क्षेत्रका विद्यमान कानुनहरु परिमार्जन गर्ने भनिएको सन्दर्भमा वर्तमान संविधान जारी हुनु भन्दा अगाडी नै बनेको औद्योगिक नीति–२०६७ को पुर्नलेखन गरी वर्तमान प्रादेशिक संरचना अनुरुपको औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनका सम्बन्धमा प्रादेशिक संरचना अनुरुप मुलुकले गत पाँच बर्षमा भोगेका अनुभवका आधारमा विद्यमान औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ लाई समेत परिमार्जन गरि पुर्नलेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता महासंघले औंल्याएको छ ।

कोभिड–१९ ले थलिएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको पुनरुत्थान तथा राहतका लागि आगामी मौद्रिक नीति मार्फत प्याकेज कार्यक्रमको घोषणा गरिनुपर्नेमा महासंघको जोड छ ।