बेल्ट एण्ड रोड इनिसियेटिभ बीआरआईभित्र लुकेर बसेको ऋण जाल संयन्त्रलाई, श्रीलंकाको आर्थिक संकटले स्वतन्त्र राष्ट्रहरुलगायत विश्व समुदायसामु नै भयावह उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । दक्षिण एसियाअन्तर्गत पाकिस्तान पनि चीनको बहु–अरबीय बीआरआईको अर्को सिकार बन्ने अनुमान गरिएको छ ।

चीनको अपारदर्शी रणनीतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको बीआरआईले आगामी दिनमा आफ्नो सिकारको सूचीलाई बढाउँदै लैजाने र अधिकांश ऋण जाल संयन्त्रमा फस्ने पीडितहरू स्वतन्त्र राष्ट्रहरूमध्येका साना देशहरू हुने विश्वका कूटनीतिक कोरिडोरहरूमा हल्ला चल्न सुरु भइसकेको छ ।

यसले अमेरिका र उसका साझेदार युरोप, एसिया र अफ्रिकाजस्ता महादेशलाई चेतावनी दिएको छ । समय रहँदा नै चीनको हानिकारक बनावटबाट आर्थिक रूपले विपन्न राष्ट्रहरूलाई बचाउन नसके बेइजिङको विश्वव्यापी महत्वकांक्षाको विनाशकारी नतिजाको जिम्मेवारी यी महादेशहरूले बहन गर्नु पर्ने दिन निम्त्याउने छ ।

जर्मनीमा भएको जी–सेभेन सम्मेलनले चीनको बीआरआई आयोजनाको प्रतिरोधको निम्ति आगामी पाँच वर्षमा ६०० अर्ब अमेरिकी डलरको संचय गर्ने निधो गरेको थियो । ‘विश्वव्यापी पूर्वाधार र लगानीका लागि साझेदारी’ पीजीआईआई भन्ने शीर्षक अन्तर्गत विश्वका सात धनी राष्ट्रहरूले गरेको सो समन्वयले बनेको कोष कुनै पनि सहायता वा परोपकारको लागि प्रयोग नहुने अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले प्रस्ट पारी सकेका छन् । सो कोषले राष्ट्रहरूलाई लोकतन्त्रवादीहरूसँगको साझेदारीको ठोस फाइदाहरू दर्साउने बाइडनेको विश्वास छ ।

यो अत्यधिक ठुलो कोष भएका कारण यसलाई जी सेभेन राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा, स्वास्थ्य तथा जलवायु परिवर्तन जस्ता परियोजनामा परिचालन गर्नेछ ।

आगामी ५ वर्षको सुरुवाती चरणमा अमेरिकाले २०० अर्ब अमेरिकी डलर, पाँच वर्षको अवधिमा यूरोपले ३१७.२८ अर्ब अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने र बाँकी रकम भने बहुपक्षीय विकास बैंकहरु, विकास वित्त संस्थाहरू, सार्वभौम सम्पत्ति कोषलगायत अन्य क्षेत्रबाट संचय गरिनेछ ।

सन् २०२१, मे २४ मा जापानमा सम्पन्न भएको क्वाड लिडर्स समिटमा अनौपचारिक समुहले आगामी पाँच वर्षका लागि इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा पूर्वाधार सहायता र लगानीका लागि ५० अरब अमेरिकी डलरको सहयोग गर्ने प्रतिज्ञा गरेको थियो ।

अर्थ स्पष्ट छ । चीनको अपारदर्शी बीआरआईका कारण एक पछि अर्को सानो राष्ट्र श्रीलंकाको आर्थिक संकट देखेर एकटक भएर सतर्क भई रहँदा अमेरिकाले नेतृत्व गरेका लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा भने पक्कै पनि बस्ने छैनन् ।

बीआरआई चीनलाई विश्वव्यापी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न प्रयोग गरिएको एक शस्त्रका रूपमा आशङ्का गरिएको मानसपटलमा ताजा राख्नु पर्दछ । जापानको २०१९ ह्वाइट पेपरले बीआरआई पूर्वाधार परियोजनाहरुले भारतीय र प्यासिफिक महासागर, अफ्रिका र यूरोपमा जनमुक्ति सेनाको सहजीकरण गर्दै आएको तथ्यलाई प्रस्ट्याएको छ ।

यद्यपि, श्रीलंकाको आर्थिक शंकट र पाकिस्तानको बढ्दो आर्थिक समस्यापश्चात् चीनको नेतृत्वमा हुने बीआरआईमा जोडिसकेका केही राष्ट्रहरूले सो निर्णयलाई समीक्षा गर्न सुरु गरेका छन् । साथै, सन् २०१३ मा सिल्क रोडलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउने र चीनको प्रभाव बढाउन सुरु गरिएको पहल एक देशलाई ऋण जालतर्फ धकेल्ने डरलाग्दो संयन्त्र रहेको छ ।

यस्ता अभिव्यक्तिपश्चात् चिन्तित चीनले यसलाई प्रोपोगान्डाको उपमा दिएको छ । बीआरआइलाई ऋण जाल भन्नु झुटो समीक्षा हो । बीआरआइको स्थापना भएको ९ वर्षको अवधिमा, व्यापक परामर्श, संयुक्त योगदान, साझा लाभ र सदस्य देश तथा जनसमुदायलाई मूर्त लाभ वितरणको सिद्धान्तलाई आत्मसार गरी यो अघि बढेको छ । ’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जाओ लिजियाङ्गले जुन २७ मा भएको मिडियाका प्रश्नको जवाफ दिए ।

तर, अमेरिकाको विलियम एण्ड मेरी विश्वविद्यालयको एक अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकाय एडडेटाले चीनको यस्तो दाबीको खण्डन गरेको छ । पहिलो, बीआरआईअन्तर्गत चीनले विकास उन्मुख राष्ट्रहरूलाई पूर्वाधार विकासका लागि दिएको अवधिभन्दा बढी ऋणलाई आधिकारिक ऋणमा समावेश गरिएको छैन ।

दोस्रो, चीनले दिएको ऋण सरकारी ब्यालेन्स सिटमा सरकार–सरकारअन्तर्गत नराखी, प्रान्तको स्वामित्व भएको कम्पनी र बैंक, संयुक्त उद्यम वा निजी संस्थाको नाममा राखिने गरेको भनाइ छ । यदि यो अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकायलाई विश्वास गर्ने हो भने एसिया, अफ्रिका र यूरोप महादेशहरूमा ४० भन्दा बढी निम्न आयस्रोत र मध्यम आयस्रोत भएका राष्ट्रहरू रहेका छन्, जसको ऋण आफ्नो जिडिपीभन्दा १० प्रतिशत भन्दा बढी भएको पाइन्छ ।

यस्तै, बीआरआईअन्तर्गत ऋणमा डुबेका लाओस, जाम्बिया, जिबूती र किर्गिस्तान जस्ता जीर्ण राष्ट्रहरूको ऋण भने वार्षिक जीडिपिभन्दा २० प्रतिशत बढी भएको देखिन्छ । चीनले विश्व बैंक वा आइएमएफ वा व्यक्तिगत राष्ट्र जस्तै जापान, जर्मनी र फ्रान्सको तुलनामा पनि बढी ब्याज दरमा ऋण दिने गर्दछ ।

चीनले ४ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्रदान गर्ने गर्दछ भने ऋण चुक्ता गर्ने अवधि पनि छोटा, करिब दश वर्षको मात्र, हुने गर्छ । जबकि पश्चिमी राष्ट्र तथा अन्य राष्ट्रले ऋण चुक्ता गर्न २८ वर्षको समय दिने गर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम बीबीसीको एक रिर्पोट अनुसार, सन् २०२० को अन्त्यसम्म चीनले पाकिस्तानलगायत अन्य निम्न तथा मध्यम आयस्रोत भएका देशहरूलाई १ सय ७० अरब अमेरिकी डलर ऋण दिएको थियो । चीनले बन्दरगाह, रेलवे र सडक जस्ता विशाल पूर्वाधार परियोजनाको लागि ऋण दिएको रिर्पोटमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्कातर्फ जी सेभेनका नेतृत्व भने पीजीआईआई पारदर्शी हुने र सार्वजनिक हितको लागि अघि बढ्ने दाबी गर्दछ । आफ्नो पहलले लोकतान्त्रिक मुलुकसँग साझेदारीबाट पाउने ठोस फाइदाहरू बुझ्ने राष्ट्रलाई आगामी दिनमा सकारात्मक दृष्टिको अवसर प्राप्त हुने जी सेभेनले दाबी गर्छ । सबै पक्षलाई ध्यान पु¥याउँदा, जी सेभेन पीजीआईआई राष्ट्रले लोकतन्त्र र साम्यवाबीचको टक्रावलाई अझै चर्काउने डर सृजना भएको छ ।

यद्यपि, सबैभन्दा ठुलो प्रश्न भनेको के पीजीआईआईले चीनको विश्वव्यापी महाशक्ति महत्वाकांक्षालाई चेकमेट गर्न सक्छ ? के पीजीआईआई बीआरआईको वास्तविक विकल्प बन्न सक्छ ? किनभने बीआरआई राज्यको पहल हो भने पीजीआईआईको लागि प्रस्तावित कोष विशेषत निजी कम्पनीमा निर्भर छ । त्यसैले, के निजी कम्पनीहरूले पूर्वाधार परियोजनामा यति विशाल लगानी गर्छन् त ? भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।

स्रोत : बीबीसी